अतिसंवेदनशील बैठकमा अनधिकृत

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र सैनिक गतिविधिबारे ब्रिफिङ गर्न सेनाले २०७५ मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जंगी अड्डामा निम्त्यायो । ओलीले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा सल्लाहकारद्वय रिमाल र भट्टराईलाई पनि साथमै लगे । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नै नेकपा अध्यक्ष दाहाललाई ब्रिफिङमा सहभागी गराएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

२०७५ असोज १ गते राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमाल सहभागी थिए । नेत्रविक्रम चन्द समूहको हिंसात्मक गतिविधि र विखण्डनको एजेन्डा बोकेका सीके राउतबारे रणनीति तय र वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा छलफल गर्न बैठक बसेको थियो । संविधानअनुसार रिमालको उपस्थिति अनधिकृत पनि हो ।

राज्यको गोपनीयतासँग जोडिएका आन्तरिक बैठक तथा छलफलमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएका यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अन्य गोप्य र अतिसंवेदनशील छलफलमा यसैगरी असम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रवेश हुँदै आएको छ । सुरक्षा विज्ञहरूले सुरक्षा नीति र सैन्य नियन्त्रण तथा परिचालन र आयोगका प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि पार्टी अध्यक्ष र महासचिवको उपस्थितिलाई अनुचित भनेका छन् । उनीहरूले यसलाई राज्यका अंगहरूमा बढ्दै गएको दलीय प्रभावको रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

संविधानको धारा २६६ मा सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपालको समग्र हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति रहेको ७ सदस्यीय परिषद् रहने व्यवस्था छ । परिषद्को सदस्य सचिव रक्षा सचिव हुन्छन् । संविधानले सल्लाहकार वा पार्टीको सचिवालयका कुनै पनि सदस्यलाई चिन्दैन । आवश्यकताअनुसार अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने भए पनि प्रधानमन्त्रीले नेकपाका अध्यक्ष दाहाल, महासचिव पौडेल र सल्लाहकारलाई समेत सहभागी गराएका थिए । त्यस्तै सेनाको आन्तरिक ब्रिफिङ र आयोग तथा जाँचबुझ प्रतिवेदन पेस गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति अस्वाभाविक भएको सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन् । सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार पनि असम्बन्धित व्यक्तिलाई सैन्य कामकारबाही र छलफलमा सहभागी गराउन पाइँदैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले मुलुकको गोपनीयता र रणनीति तय गर्ने छलफलमा संविधान र कानुनले नचिनेका मानिसलाई गराइएको प्रवेशले प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिएको बताए । राज्यका हरेक अंगमा दलीय प्रभाव कस्तो छ भन्ने कुरा यसबाट पनि पुष्टि भएको उनको भनाइ छ । पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम सुरक्षा वा राज्य सञ्चालनका गम्भीर र संवेदनशील विषयमा सरकारी ओहदामा नरहेका, शपथ नखाएका वा असम्बन्धित व्यक्तिको प्रवेश रोक्नुपर्ने बताउँछन् । जंगीअड्डा, सुरक्षा परिषद् र सूचना आयोगका बैठकमा दलका नेताहरूको प्रवेश पनि अनधिकृत भएको उनको भनाइ छ । ‘राज्य सञ्चालनसम्बन्धी छलफल र आन्तरिक कामकारबाहीमा अमूक नेता वा असम्बन्धित व्यक्तिको प्रवेश अनधिकृत हो, यसले राष्ट्रिय गोपनीयता भंग हुन सक्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यस्ता बैठकमा सहभागी असम्बन्धित व्यक्तिले कथम्कदाचित दलीय वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि राष्ट्रलाई हानि पुग्ने गरी सूचना चुहाए को जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले हेक्का राख्नुपर्छ ।’ सेना र सुरक्षा परिषद्जस्ता अतिसंवेदनशील निकायमा असम्बन्धित र राज्य सञ्चालनका क्रममा कानुनले नचिनेका व्यक्तिको प्रवेश हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए । ‘राज्य सञ्चालनका क्रममा नियुक्त सल्लाहकार वा स्वकीय सचिवहरूलाई शपथ खुवाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले शपथ नखाएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री उपस्थित अतिसंवेदनशील विषयको छलफलमा सहभागी गराइनु राष्ट्र हितविपरीत हुने बताए । ‘शपथ नखाएका व्यक्तिहरू जिम्मेवार नबन्न सक्छन्, त्यसैले संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील विषयमा उनीहरूलाई संलग्न गराइँदा देशको गोपनीयता भंग हुन सक्ने खतरा रहन्छ,’ उनले भने, ‘राजतन्त्रकालमा समेत ‘राजा’ ले समसामयिक घटना, सुरक्षा, परराष्ट्र मामिलालगायत विषयमा छलफल र परामर्श लिँदा सम्बन्धित विभागका अधिकारी र प्रमुख सचिवबाहेक राजपरिवारकै अन्य सदस्यको उपस्थिति हुँदैनथ्यो ।’ बस्न्यातले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका एडीसीको भूमिकामा समेत काम गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पूर्वपदाधिकारीबाट गोपनीयता भंग हुन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताए । ‘यस विषयमा प्रचलित अभ्यास के रहेछ, बुझेर प्रतिक्रिया दिउँला,’ उनले भने ।