कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

५३ हिमालमा ९ सय ८८ आरोही

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — यसपटकको शरदकालीन आरोहण सिजनमा देशभरका ५३ चुचुरामा ९ सय ८८ आरोहीले सफलता हात पारेका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार नेपालसहित ६४ मुलुकका आरोही चुचुरामा पुगेका हुन् ।

५३ हिमालमा ९ सय ८८ आरोही

विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार यसपटक ६ हजार मिटर अग्लादेखि सर्वोच्च शिखर सगरमाथासम्मका ५३ हिमाल आरोहण गर्न १ हजार ९ सय ७४ जनाले अनुमति लिएका थिए । यिनमा १७ सय ७ पुरुष र २ सय ६७ महिला थिए ।

आरोहीलाई सघाउने कामदार (शेर्पा) मात्रै ७ सय ६४ थिए । तीमध्ये ९ सय ८८ जनाले मात्रै आरोहण सफल पारेको विभागले जनाएको छ । सफल आरोहण गर्ने विदेशीको संख्या ५ सय ६१ छ ।


यो सिजनमा मनासलु आरोहणका क्रममा एक पोलिस नागरिक र हिमलुङ आरोहणमा एक जना स्पेनी नागरिकको मृत्यु भएको आचार्यले जानकारी दिइन् ।


यसपटक सर्वाधिक आरोहण अनुमति दिइएका हिमालमा आमादब्लममा ३४७ जना, मनास्लु २६४, हिमलुङ ९५, थापापिक ८४, सरीबुङ ६०, थोराङपिक ३०, हिमचुली ३१, धौलागिरी ३१, मुकोट हिमाल १८, अन्नपूर्ण चौथो ११, ल्होत्से १३, सगरमाथामा १० जना थिए । सगरमाथामा हिमपातका कारण आरोहण हुन सकेन । सबभन्दा धेरै सफल आरोहण गर्ने विदेशीमा चीनका ८९, अमेरिकाका ५२, फ्रान्सका ४३, जर्मनीका ४०, बेलायतका ३५, इटालीका २३, रसियाका २३, जापानका २०, पोल्यान्डका २० र स्विजरल्याण्डका २३ जना रहेको विभागले जनाएको छ ।


आरोहण सफल नहुनेमा मेलेसिया, भियतनाम, साउथ अफ्रिका, स्लोभेनिया, बहराइन, क्रोसिया, डेनमार्क र हंगेरीका छन् ।


यस सिजनमा ५ वटा ‘भर्जिन’ हिमालमा आरोहण भएको विभागले जनाएको छ । यिनमा गोरखाको पाङपोचे प्रथम, पाङपोचे दोस्रो, खुम्बु क्षेत्रको हांकु चुली तथा हांगु पिक र दोलखाको लिंकु चुली छन् । सरकारले ४ सय १४ वटा हिमाल अरोहणका लागि खुला गरेको छ । यीमध्ये ७६ वटामा मानव पाइला पुगिसकेका छैनन् ।


शरदकालीन याममा सबभन्दा धेरै आरोहण अनुमति गत वर्ष जारी गरिएको थियो । त्यति बेला १३ सय ९८ जनाले आरोहण अनुमति लिएका थिए । यस सिजनमा विभागले कम्तीमा ७ करोड रुपैयाँ सलामी दस्तुर सकंलन गरेको छ । यस वर्षको शरदकालीन आरोहण सकिएसँगै हिउँदे सिजन सुरु भएको छ । यसपछि सर्वाधिक आरोहण हुने वसन्तकालीन आरोहण याम सुरु हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७६ २१:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?