कानुन बने, नियमावली छैन

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मौलिक हकअन्तर्गत रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन नियमावली बनेको र अरूबारे जानकारी नभएको जनाएको छ । ‘मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कतिपय भइरहेकै कानुनले समेट्छन्, कतिपय बनाउनुपर्छ,’ कानुन मन्त्रालयमा कानुन तर्जुमा महाशाखाका सहसचिव हुमबहादुर केसीले भने । उनले मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा ऐनअन्तर्गत नियमावली बनाउन बाँकी देखिएको बताए । ‘धेरैजसो निर्माणको प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत मौलिक हकसम्बन्धी बालबालिकासम्बन्धी ऐन र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली बनाउन कार्यदल गठन भएको जानकारी दिए । उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी नियमावली पनि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । ‘नियमावली नहुँदा ऐनमा तोकिएबमोजिम वा नियमबमोजिम भनेकामा समस्या हुन्छ,’ महिला मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले भने ।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रुभता, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनअन्तर्गतका नियमावलीको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय नै पुगेका छैनन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, अपराधपीडित संरक्षण ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गतका नियमावली निर्माण प्रक्रियामा छन् । जातीय भेदभावसम्बन्धी ऐनको पछिल्लो संशोधन २०७५ असोज २ गते जारी भए पनि नियमावली संशोधन हुन सकेको छैन । यो नियमावली संघीय मामिला मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने हो ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पुस १७ मा ११ वटा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर मौलिक हकसम्बन्धी कानुनका नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतको सूची मागेको छ । समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले मौलिक हकसम्बन्धी कानुनका नियमावली, कार्यविधि सरकारले बनाएको छ कि छैन भनेर खोजी गरिरहेको बताए । ‘यो खोजी मौलिक हक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि ध्यानाकर्षण पनि हो,’ उनले भने ।

संसद्ले एकै दिन बनाएका तथा संशोधन गरेका १६ वटा ऐनमा भूमिसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन छन् । त्यस्तै, आवासको अधिकारसम्बन्धी, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रुभता, वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, अपराधपीडित संरक्षण ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐनको निर्माण तथा केही संशोधन पनि संसद्ले एकैदिन गरेको थियो ।