आलमको मुद्दा सार्ने बहस माघ २ मा

आलमले जिल्ला अदालत रौतहटको थुनछेक आदेशविरुद्ध अस्थायी इजलास वीरगन्जमा दिएको निवेदन तथा सरकारको तर्फबाट आलमको उक्त मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा सारी बाँकी सुनुवाइ गरिपाऊँ भनी परेको अर्को निवेदनलाई सँगै राखेर पेस गर्न बिहीबार न्यायाधीशद्वय सत्यमोहन जोशी थारू र डिल्लीराज आचार्यको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो । ‘बिहीबार अदालतमा भएको बहसपैरवीपछि यस्तो आदेश आएको हो,’ इजलासका सूचना अधिकृत नीलप्रसाद पनेरुले भने, ‘दुई निवेदनका माग फरक–फरक रहे पनि विषयको अन्तरवस्तु एउटै रहेको र दुवैमा एकै साथ निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिएको भन्दै संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।’

आलमसमेत ११ जना प्रतिवादी भएको ०७६–सी१–००९५ नम्बरको ‘विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतबाट पर्सा जिल्ला अदालतमा सारेर बाँकी सुनुवाइ गरी स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरिपाऊँ भन्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अस्थायी इजलास वीरगन्जमा निवेदन परेको छ । आलमले पनि रौतहट अदालतले आफूलाई थुनामा राख्न दिएको आदेश बदरको मागसहित अस्थायी इजलासमा निवेदन दिइसकेका छन् ।

संविधानको धारा १४५ मा यसरी मुद्दा अन्यत्र अदालतमा सार्न पाउने प्रावधान रहेको तर त्यसका लागि सम्बन्धित अदालतभन्दा एक तहमाथिको अदालतको आदेश आवश्यक रहेको पनेरु बताउँछन् । ‘मुद्दा सर्ने/नसर्ने उच्च अदालतको माघ २ को पेसीबाट निर्क्योल हुनेछ,’ उनले भने ।

बिहीबारको बहस पैरवीमा नेपाल सरकारका तर्फबाट पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा सार्ने अनुमति सम्बन्धमा निमित्त सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला, उपन्यायाधिवक्ता रुद्रनाथ पन्थी र मुहम्मद मुन्नाले बहस पैरवी गरेका थिए । जाहेरवाला नारायण सिंह राजपुतको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय पुष्पराज पौडेल र दीपेन्द्र ढकालले बहस पैरवी गरेका थिए । आलमको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, अधिवक्ताद्वय विनय सिंह र सुधीरकुमार कर्णले बहस पैरवी गरेका थिए ।