छानविन समिति संयोजक त्रिताल भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदसमेत प्रभावमा पर्‍यो’ 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अवकाशप्राप्त पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल ललिता निवासको जग्गा अनियमितता छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिका संयोजक हुन् ।

ZenTravel

महेन्द्र थापा सदस्य अनि मन्त्रालयकै तत्कालीन उपसचिव गणेशकुमार आचार्य सदस्य–सचिव रहेको समितिले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिलाई दिने क्रममा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो। समिति गठन र त्यसपछि भएको कामकारबाहीबारे त्रितालसग कान्तिपुरका कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

Meroghar

ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा कसरी छानविन सुरु भयो?
धेरै पहिलेदेखि विभिन्न निकायमा उजुरी परिरहेको रहेछ। २०४७ सालमा ललिता निवासलगायत ६ वटा दरबार तत्कालीन पञ्चायत सरकारले जफत वा अधिग्रहण गरेको हो? छानविन गरी यथार्थ विवरण दिनु भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भेटिन्छ। त्यो निर्देशनलाई गृह मन्त्रालयले कुनै छानविन नगरी यत्तिकै राखेको रहेछ।

विभिन्न व्यक्तिहरुले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगियो भन्ने उजुरी दिन थालेको देखिन्छ। केही छानविन भएपनि ती टुक्रे र स-साना स्तरका थिए। त्यसबाट के नतिजा आए भनेर हामीले हेर्न खोज्दा केही रेकर्ड नभएको देखियो। कुनैपनि प्रतिवेदन पाइएन। २०५८ सालदेखि मानिसहरुले उजुरी दिन थालेको हामीले रेकर्ड भेटाएका थियौं। अधिवक्ता युवराज कोइरालाले लामो समयदेखि उजुरी दिनराख्नु भएको रहेछ।

प्रेम राई गृहसचिव भइसकेपछि उहाँलाई उजुरीका बारेमा जानकारी भएछ। उजुरीबारे फेरि छलफल भएपछि गृहसचिव राईले प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्रीबाट छानविन समिति बनाउन निर्देशन भएपछि प्रेमजीले मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको हो। मैले अनियमितता रोकथामका लागि पहल हुन्छ भने गरौं भनेर स्वीकृति जनाएपछि समिति बनेको हो। सानो टोली बनाउन प्रस्ताव गरेको थिएँ। त्यसै अनुसार ३ सदस्यीय टोली बन्यो।

कहाँबाट छानविन सुरु गर्नुभयो?
एक ढंगले भन्ने हो भने अहिले गृह मन्त्रालयले २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन पालना गर्यो। गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला पनि छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेको थियो। छानविनबाट ‘जफत गरेको’ प्रमाणित भए जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने थियो। हाम्रो समितिलाई त्यही छानविनको निन्तरता ठान्दा हुन्छ।

हामीले गृह मन्त्रालयको रेकर्ड हेर्दा २०४७ सालमा छानविन समिति बनेको भन्ने कतै देखिएन। पुराना कागजात धुल्याउने नाममा सबै रेकर्ड ‘गइसकेको’ रहेछ। हामीले लेखेर सोध्दा गृहले कुनै प्रमाण दिन सकेन। त्यसो हुँदा समिति गठन भएको थियो भने पनि त्यो रेकर्डमा रहेन, समिति गठन नभएकै सम्भावना बढी देखियो।

सरकारले २०४७ सालमा छानविन समिती गठन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। २०४८ सालमा निर्वाचनलगायतका गतिविधि भए। संक्रमणकाल अनि निर्वाचनको तयारीका कारण सबै अलमलजस्तै थिए। नयाँ सरकार गठन भएपछि आफूलाई जग्गाधनी हुँ भन्नेहरुले सायद दबाब दिए। त्यतिबेला दबाबकै आधारमा गैरकानुनी कामहरु सुरु भएकोजस्तो देखिन्छ।

समितिले काम नगर्दा उनीहरुलाई सजिलो भएको रहेछ। हो?
राजनीतिक दबाब भएको भए कागजातमा त्यो देखिने कुरा भएन। फाइल त भेटिएन भनेपछि अरुको के कुरा भयो र? हुन त हामीले फाइलका केही अवशेषहरु भेटाएका थियौं। भेटिएका प्रमाण हामीले दिएका थियौं। पछि अख्तियारले खोज्दा अझै धेरै भेटियो भन्ने सुनेका छौं। हामीले खोज्दा १०२४ र २५ को मिसिल भेटिएको थिएन। अख्तियारले हेर्दा त्यसका केही प्रमाण भेटेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। अख्तियारमा गइसकेकाले के कस्ता कागजात हुन्, थाहा हुने कुरा पनि भएन।

भूमिसम्बन्धी ऐन र मालपोत ऐन अनुसार, कसको कित्ता हो? कसको कित्ताकाट भयो? कति छ? कसको नाममा छ? हदबन्दीको सीमा उल्लंघन गरेको छ कि छैन? हाल साविक छ कि छैन भनेर हेर्ने संस्थाहरु भनेको नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालयसमेत हो। उनीहरुको सहयोगबिना मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको देखिन्छ। जुन सरासर कानुन विपरीतको काम हो। २०४९ सालमा नै कानुन विपरीत हुनेगरी निर्णय भयो। त्यसपछाडि विभिन्न चरणमा त्यस्तै ढंगले कामहरु हुँदै गयो।

जग्गा अधिग्रहण भएको हो कि जफत गरिएको भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको अध्ययनबाट यकिन नगरिएका कारणले मालपोतका कर्मचारीहरुले त्यो जग्गा व्यक्तिकै हो भनी किटान गर्न सजिलो भयो। त्यतिबेला सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको हो। तर यिनीहरु (राणा परिवार)ले जफत गरेको भनेर नै जोड दिएको देखिन्छ। २०१७ सालमा सुवर्ण शम्सेरको १४ रोपनी ११ आना जग्गामात्रै जफत गएिको हो।

जफत नगरी अधिग्रहण गरिएको भनी कसरी पुष्टि हुन्छ?

शासनसत्ता हातमा लिएर पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरेका राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रवादी नेताहरुमाथि धरपकड सुरु गरिसकेका थिए। कुनै पनि घटना हुनसक्छ भन्ने थाहा पाएर सुवर्णशम्सेरले आफ्ना नाममा भएका विभिन्न जग्गाहरुमध्ये ललिता निवास पाँच जनालाई ‘हालैको बकस’ गरिदिएको देखिन्छ। हालैको बकस गरेपछि जग्गा जसलाई दिन खोजिएको हो, स्वत: उसको स्वामित्वमा जान्छ। अरुतिर पनि त्यसो गरेको हुनसक्छ, तर हामीलाई ललिता निवासको विषय मात्रै हेर्ने जिम्मेवारी दिएकाले त्यहाँको मात्रै थाहा भयो।

सुवर्णशम्सेरको देशभर धेरै जग्गाहरु थिए। सबैको हिसाबकिताब नगरी अंशवण्डा गर्न मिल्दैनथ्यो। सबैतिरको हिसाबकिताब गर्न समय लाग्ने भयो। अगाडि देखिएका जे–जति ठूला जग्गा छन्, तिनलाई बराबर हुनेगरी बाडिदिनुपर्‍यो भन्ने मनस्थितीका साथ टुंग्याइदिएको हुनसक्छ। त्यसरी बकस गरिदिएपछि अरु व्यक्तिको नाममा गएर सरकारबाट जग्गा जफत हुनबाट जोगिने भयो भन्ने उनले उपाय रचेको देखिन्छ। २०१७ साल असार ३० गते सुवर्णशम्सेरले मालअड्डामा ललिता निवासको जग्गा ‘बकस’ गरिदिए।

बकसपत्र गर्ने दिनसम्म नेपालमा मोहीको व्यवस्था थिएन। हामीले त्यतिबेलाका अभिलेख हेर्दा थाहा भयो, मालअड्डामा जोताहा भनेर नाम राख्ने चलन हुँदो रहेछ। ललिता निवासको हकमा जोताहा भनेर लेखेको कहीं पनि देखिएन। गुठीको जग्गा रहेछ भने ‘फलानो गुठीको नाममा रहेको’ भन्ने उल्लेख हुन्थ्यो। त्यो पनि राखेको देखिएन। त्यतिबेलाका मालका कर्मचारी अहिलेका जस्ता फटाहा थिएनन्, जे थियो, त्यो स्पष्ट हुन्थ्यो। छलछाम गर्दैनथे। हाम्रो निष्कर्ष के हो भने त्यो जग्गामा कुनै गुठी थिएन, कुनै जोताहा मोही पनि थिएन।

सुवर्णशम्सेरले ललिता निवासको २ सय ८५ रोपनी जग्गा आफ्ना पाँच सन्तान र परिवारका पाँच जनालाई बाँडिदिए। बाँकी रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे। त्यही १४ रोपनी ११ आना जग्गा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०१७ साल फागुनमा ल्याएको ‘विशेष परिस्थिती ऐन’ अनुसार जफत गरेको देखिन्छ। किनभने अरुलाई बाँडेका कारणले जग्गा जफत हुने बेलामा सुवर्णशम्सेरको नाममा त्यहाँ १४ रोपनी ११ आना भन्दा बढी जग्गा नै थिएन।

पञ्चायत सरकारले प्रजातन्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कतिपय नेताको जग्गा अधिग्रहण गर्नेबारे सोच्यो। धेरै जग्गा भएकाले अधिग्रहण बापत पैसा दिन सरकारसँग त्यति ठूलो स्रोत थिएन। उनीहरुले कानुन ल्याउनतिर ध्यान दिए। अधिकतम् हदबन्दी तोकेर त्यसभित्रको जग्गा अधिग्रहण गर्दामात्रै पैसा दिने, त्यो भन्दा बढीको हकमा सोझै जफत (त्यतिबेला राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने थियो) गर्न सकिने सोचाइ राखेको देखिन्छ।२०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन आयो। त्यसमा सरकारले आफूलाई चाहेको जग्गा जुनसुकै रुपमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो।

२०२१ साल मंसिर १ गते पाँच दिनपछि लागू हुनेगरी भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भयो। मंसिर १५ गते ६ वटै दरबारका जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निस्कियो। १५ गतेको राजपत्रको सूचना मंसिर १५ र १७ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ। अधिग्रहण गर्दा त्यो जग्गामा जोसुकै रहेपनि सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्यायो। अर्को कुरा मंसिर ५ गतेदेखि लागू हुने ऐन अनुसार १० दिनभित्र मोही बन्न र प्रमाणपत्र लिन सम्भव नै थिएन। त्यसपछि जति गुठी कायम गर्न खोजे, जति मोही हुँ भने, सबै नक्कली हुन्। हाम्रो समितिको भनाई यत्ति हो।

अधिग्रहण हुँदाका अरु के प्रमाण छन्?
अधिग्रहण गर्दा पैसा दिए कि दिएनन् भन्ने सवाल पनि उठेको थियो। त्यतिबेला अधिग्रहण गर्ने र मुआब्जा दिने काम अञ्चलाधीश कार्यालयबाट भएको रहेछ। वाग्मती अञ्चलाधीशको कार्यालयमा आगलागी हुँदा त्यो सबै जल्यो। अञ्चलाधीश कार्यालयहरुले आफूले गरेका कामको बोधार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउँथ्यो। गृह मन्त्रालयले ती सबै कागजात २०४९ सालमा धुल्यायो। सामान्यतया कागजात धुल्याईन्छ, त कुन विषयको कागजात भन्ने रेकर्ड राखिन्छ। त्यो रेकर्डसमेत त्यहाँ छैन। कसैले सुनियोजित रुपमा कागजात नष्ट गरेको पनि हुनसक्थ्यो।

ती जग्गाहरुमा बीचको अवधिमा कसरी ‘चले’ भनेर हामीले हेरेका थियौं। मुआब्जा दिइसकेको, त्यसैले जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गरिदिनु भनेर मालपोतलाई पत्र लेखेको लगायतका प्रमाण भेट्यौं। मुआब्जा लिइसकेपछि सुवर्ण शम्सेरका छोरा कनक शम्सेरले जग्गा फिर्ता मागेका रहेछन्। अधिग्रहणका क्रममा उनलाई जति मुआब्जा दिइएको थियो, त्यही रकम लिएर सरकारले जग्गा फिर्ता गरिदिएको भेटिएको छ। त्यतिबेला शाही नेपाली सेनाको माथिल्लो पदमा रहेका कारण उनले यस्तो सहुलियत पाएको देखिन्छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा हामीले ती जग्गाहरु सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको निष्कर्ष निकाल्यौं। यदि सरकारले मुआब्जा नदिई जबरजस्ती जग्गा जफत गरेको भए सुवर्ण शम्सेरका परिवारहरु अदालत जान सक्थे, गएको देखिँदैन। अर्को कुरा, त्यतिबेला काठमाडौंमा जग्गाको भाउ त्यति आकर्षक पनि थिएन।

२०४९ सालपछि विभिन्न अर्थ लगाएर कनक शम्सेरकै परिवारले आठ रोपनी जग्गा फिर्ता लिए। पछि नापजाँच गर्दा ८ रोपनी १२ आना भयो। आठ रोपनी दिइसकेपछि त्योभन्दा बढी सरकारको हुनुपर्ने थियो। हाल साविक गर्ने बाहनामा बाँकी १२ आना पनि उनैलाई दिए। उनीहरुले अलिकति जग्गा लिइसकेपछि आफ्नो दायरा बढाउँदै लगेको देखिन्छ। ‘यो पनि मेरो हो, त्यो पनि मेरो.....’ भन्ने आत्मविश्वास त्यसैले बढाएको हो। अनि ‘यहाँ मोही थियो.......उसलाई चाहियो, उता गुठीको थियो .......गुठीको जग्गा खै?’ भन्ने लगायतका काम भए। हालसम्मका सबै खेल त्यसपछि भएका हुन्।

भूमाफियाले जे चाहे, त्यो सबै कसरी सम्भव भयो होला?

ललिता निवासको जग्गाबारे मन्त्रिपरिषदबाट ३ वटा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्। २०६७ साल बैशाख ३१ गतेको निर्णयका कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ। चारवटा कारणबारे हामीले त्यसको विश्लेषण गर्‍यौं अनि प्रतिवेदनमा भने दुईवटा लुकेको कारणबाहेक बाँकी दुई वटा कारणमात्रै लेखेका थियौं।

कारण एक, मालपोत ऐनले पनि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छैन। मालपोत ऐनले पनि सार्वजनिक जग्गा दिन मिल्दैन भनेको छ। निर्णयमा ‘बाटो कुलो समेत’ भनिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले बाटो कुलोजस्तो जग्गा जुनसुकै नाममा व्यक्तिको नाममा दिन पाउँदैन। त्यो भूमिसम्बन्धी ऐन र मालपोत ऐनको बर्खिलाप छ। अर्को कारण हेर्दा, मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन छलेर मालपोतलाई मात्रै पनि अधिकार दिन सक्दैन। तर मन्त्रिपरिषद्ले त ‘मालपोतले गर्ने’ भनेर ऐनको बर्खिलाप हुने गरी निर्णय गरिदियो।

नदेखिने अर्को कारण छ, भूमाफियाहरुको जग्गा हत्याउने प्रयास पहिलेदेखिकै थियो। मन्त्रिपरिषद्‍बाटै निर्णय गराउन पाए अख्तियारले हेर्न सक्दैन भन्ने दाउ यिनीहरुको थियो। अख्तियारले हेर्न नसकेपछि हामी जोगिन्छौं भन्ने उनीहरुको मनसाय देखिन्छ। त्यसक्रममा विभिन्न राजनीतिक पात्र र शक्तिकेन्द्रको प्रयोग त्यसको उदाहरण हो।

अर्कोतर्फ यिनीहरुले सधैँ मालपोत कार्यालयलाई प्रयोग गरिरहेका थिए। भूमिसुधार र नापी कार्यालय अलगअलग थिए। त्यसैले मालपोत कार्यालयबाट ‘यस्तो निर्णय गर्ने’ भनी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराउन पाए अरु सबै निर्णयलाई वैधता दिलाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य थियो। यी दुई अदृश्य कारण हुन्, जुन हामीले प्रतिवेदनमा राख्न जरुरी ठानेनौं। आज आएर ‘यो विषय मन्त्रिपरिषद्लाई थाहा थिएन, झुक्याए क्यारे’ भन्ने कुरामा हामीलाई चै विश्वास छैन।

जग्गा अधिग्रहण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हो। प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌सम्म पुग्यो। खुस्कँदै गएपछि केही बाँकी नरहने गरी सबैतिर खुस्किन्छ। निर्णय प्रक्रियाका क्रममा गरिएका त्रुटी अरु कति छन् कति। हामीले यस विषयमा प्रतिवेदनमा विस्तृत रुपमा राखिदिएका छौं, जुन कुरा अख्तियार वा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्कै हेर्ला।

जग्गा व्यक्तिका नाममा जाने कतिपय निर्णय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाटै भएको देखिन्छ। जिल्ला तहका कर्मचारीबाट मात्रै त्यो निर्णय सम्भव भयो होला?

कतिपय ठाँउमा तल्ला तहका निकायहरुबाटै माफियासँग मिलेर यो काम भएको हुनसक्छ। त्यस्ता उदाहरण धेरै छन्। तर यो काम निकै ठूलो ‘साँठगाँठ’बाट मात्रै सम्भव भएको हो। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश निवास, राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय आसपासको जग्गा कुनै समूहले नियमित रुपमा अतिक्रमण गर्ने आँट राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव नै छैन। यसबारे अनुसन्धान गर्ने निकायले माथिल्लो तहसम्म पुगेर नै चिरफार गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्‌को नीतिगत निर्णय हेर्न सक्दैन।

कानुनअनुसार भएको नीतिगत निर्णयमा पो अख्तियारले प्रश्न उठाउन नसक्ने। कानुनविपरीत भएको निर्णयमा त अख्तियारले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। यो त ठाडै भ्रष्टाचार हो, यस्तोमा पनि नहेर्ने भन्न मिल्छ र? जुन/जुन तहबाट निर्णय भए, ती गैरकानुनी निर्णय भए। त्यस्ता गतिविधि भ्रष्टाचारजन्य काम हुन्।

मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमाथि कसरी छानविन होला र?

यो मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय हुँदै होइन। नीतिगतखालका कामहरु हुन केही निश्चित आधार चाहिन्छ। उदाहरणका लागि : कुनै कानुनले स्पष्ट नगरेको, काम गर्नैपर्ने अवस्था भएको, कानुन निर्माण गर्दा समय लाग्नेखालका प्रस्तावहरुमा कारण खोलेर तत्काल गरिने प्रकृतिका कामहरु मात्रै ‘नीतिगत निर्णय’ हुन्। कानुन विद्यमान हुँदाहुँदै, प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा, अन्य निकायले गर्न सक्ने काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुन्छ भने त्यसलाई नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन।

मालपोत कार्यालयले गर्नुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्ले गरिदियो, जिल्ला प्रशासनले गर्नुपर्ने काम मालपोतलाई दियो, भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने काम पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो। सबै काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भए मातहतका निकाय किन चाहियो? नजानेर, झुक्किएर, गलत रेकर्ड देखिएर यो काम भएको हैन। यस्तो बेथितीमा कुनै निकाय बाँकी छैन। यो सुनियोजित काम हो। बारम्बार एकपछि अर्को गल्ती गर्दै, कानुनलाई मिच्दै गएर पछि कानुनले प्रश्न उठाउँछ भनेर कानुनकै मुखमा बुजो लगाउन मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको हो।

ललिता निवासवारे अदालतबाट भएका आदेश पनि शंकास्पद छन् त?
अदालतको विषयमा हामी गएनौं। वादी/प्रतिवादीले जुटाएका प्रमाणका आधारमा अदालतले राय दिने हो। देवानी प्रकृतिका मुद्दामा वादी प्रतिवादीलाई नै बुझ्ने चलन बढी हुन्छ। प्रतिवादी बनाएका सरकारी कार्यालयहरुले दिएका जवाफ पनि त्यति स्पष्ट छैनन्। यसमा त भन्न नसकिएला, तर कतिपय घटनामा नक्कली बादी बनेका उदाहरण पनि छन्। त्यस्तोमा कमजोर प्रमाण लगाएर मुद्दा हाल्ने, प्रतिवादीले बलियो प्रमाण जुटाउने, अनि प्रतिवादीकै पक्षमा फैसला भएपछि देख्यौं भनेर फैसला लिएर दौडने परिपाटी हुन्छ।

हामीले समितिबाट आधारभूत रुपमा जफत गरिएको हो कि अधिग्रहण भन्ने सवालमा स्पष्ट भनिदिएका छौं। जफत गरिएको सुवर्ण शम्सेरको १४ रोपनी ११ आनामात्रै हो, त्योबाहेक सबै अधिग्रहण भएको जग्गा हो। मुआब्जा दिइसकेको प्रमाण हामीले भेटेका छौं। मोहीको सवालमा पनि ती मोही ‘भनिएकाहरु’ हुन्, यथार्थमा मोही होइनन्।पशुपति टिकिन्छा भनेर गुठीका नाममा जग्गा खडा गर्ने प्रयास भएको छ। किनभने गुठीको जग्गा कमाउने मोहीहरुले जग्गा बिक्रीसमेत गर्न पाउँछन्। यस्तो निर्णयका क्रममा गुठी संस्थान पनि प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यो जग्गाभित्र पशुपति टिकिन्छा गुठी थिएन। त्यो नामको गुठी अन्यत्र भने हुनसक्छ। त्यो नाम मिसाए पनि गुठीको नाममा जग्गा लिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले काम भएको हुनसक्छ। २०२१ सालमा गुठी, मोही जे भए पनि त्यो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको हो। अब दाबी गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन।

तपाईहरुको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अलि ढिलाई त भएन?
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थाहा भएपछि मालपोत अधिकृतले सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गर्न सक्छ। अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छैन। हामीले जग्गा सरकारी हो भनेर प्रतिवेदन दिएका छौं। अब अदालतबाटै मुद्दा जिते पनि त्यो ठाउँमा कसैले घर बनाउन सक्दैन, कोही नयाँ मानिस गएर किन्न सक्दैन। दोषीहरुमाथि कारबाही भएमा अर्को सन्देश जाला। अब आयोगले पनि थप काम गर्दै जाला।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजनीतिक नेतृत्वको छविमा सुधार नआइ भ्रष्टाचार निवारण हुन सक्दैन : सांसदहरु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले राजनीतिक नेतृत्वको छविमा सुधार नभइ भ्रष्टाचार निवारणका लागि ऐन कानुन बनाएर अर्थ नहुने बताएक छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरुले सवल राजनैतिक नेतृत्व र नेतृत्वको नैतिक आचरणमा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । 

जितेन्द्रनारायण देवले दण्ड सजायको हकमा विगोलाई मात्रै आधार नबनाई भ्रष्ट्राचार गर्ने व्यक्तिको पदिय हैसियतलाई पनि सजायमा समावेश गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रगतीशील अनुपातमा कर्मचारीको तलब बढाउने, कर्मचारी र माफियाहरुलाई पार्टीको सदस्यता नदिने, र सार्वजनिक पदहरुलाई स्वच्छ बनाउन सकेमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने तर्क गरे। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सचिवहरुको पद स्वच्छ भएको दिन मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने भन्दै उनले ती सार्वजनिक पदहरुलाई स्वच्छ बनाउन तर्फ आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिए।

रामप्रित पासवानले प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले ऐन बनाउनुपर्ने बताए। इमान्दार व्यक्ति निरुत्साहीत हुने शैली समाजमा व्याप्त रहेकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। भष्ट्राचार निवारण गर्न राजनैतिक नेतृत्वको नैतिक आचरणमा सुधार, सामाजिक मान्यता र व्यवहारमा परिर्वतन, जनचेतनामा वृद्धि हुनु पर्ने बताए।

रामनारायण विडारीले कर्मचारीको छोरा छोरी सरकारी स्कुलमा पढाउने सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी कानुन बनाए मात्रै भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताए।

प्रकाश पन्थले जटिल बन्दै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी विधेयक नआएको टिप्पणी गरे।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका सवालको सरकारको तर्फबाट जवाफ दिदै जनसंख्या र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले वर्तमान सरकार सबै किसिमको भ्रष्टाचारको समुल अन्त्य गर्नेमा प्रतिवद्ध रहेको बताए।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १६:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×