छानविन समिति संयोजक त्रिताल भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदसमेत प्रभावमा पर्‍यो’ - समाचार - कान्तिपुर समाचार

छानविन समिति संयोजक त्रिताल भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदसमेत प्रभावमा पर्‍यो’ 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अवकाशप्राप्त पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल ललिता निवासको जग्गा अनियमितता छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिका संयोजक हुन् ।

महेन्द्र थापा सदस्य अनि मन्त्रालयकै तत्कालीन उपसचिव गणेशकुमार आचार्य सदस्य–सचिव रहेको समितिले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिलाई दिने क्रममा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो । समिति गठन र त्यसपछि भएको कामकारबाहीबारे त्रितालसग कान्तिपुरका कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :


ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा कसरी छानविन सुरु भयो ?

धेरै पहिलेदेखि विभिन्न निकायमा उजुरी परिरहेको रहेछ । २०४७ सालमा ललिता निवासलगायत ६ वटा दरबार तत्कालीन पञ्चायत सरकारले जफत वा अधिग्रहण गरेको हो ? छानविन गरी यथार्थ विवरण दिनु भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भेटिन्छ । त्यो निर्देशनलाई गृह मन्त्रालयले कुनै छानविन नगरी यत्तिकै राखेको रहेछ ।


विभिन्न व्यक्तिहरुले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगियो भन्ने उजुरी दिन थालेको देखिन्छ । केही छानविन भएपनि ती टुक्रे र स-साना स्तरका थिए । त्यसबाट के नतिजा आए भनेर हामीले हेर्न खोज्दा केही रेकर्ड नभएको देखियो । कुनैपनि प्रतिवेदन पाइएन । २०५८ सालदेखि मानिसहरुले उजुरी दिन थालेको हामीले रेकर्ड भेटाएका थियौं । अधिवक्ता युवराज कोइरालाले लामो समयदेखि उजुरी दिनराख्नु भएको रहेछ ।


प्रेम राई गृहसचिव भइसकेपछि उहाँलाई उजुरीका बारेमा जानकारी भएछ । उजुरीबारे फेरि छलफल भएपछि गृहसचिव राईले प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीबाट छानविन समिति बनाउन निर्देशन भएपछि प्रेमजीले मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको हो । मैले अनियमितता रोकथामका लागि पहल हुन्छ भने गरौं भनेर स्वीकृति जनाएपछि समिति बनेको हो । सानो टोली बनाउन प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यसै अनुसार ३ सदस्यीय टोली बन्यो ।


कहाँबाट छानविन सुरु गर्नुभयो ?

एक ढंगले भन्ने हो भने अहिले गृह मन्त्रालयले २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन पालना गर्यो । गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला पनि छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेको थियो । छानविनबाट ‘जफत गरेको’ प्रमाणित भए जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने थियो । हाम्रो समितिलाई त्यही छानविनको निन्तरता ठान्दा हुन्छ ।


हामीले गृह मन्त्रालयको रेकर्ड हेर्दा २०४७ सालमा छानविन समिति बनेको भन्ने कतै देखिएन । पुराना कागजात धुल्याउने नाममा सबै रेकर्ड ‘गइसकेको’ रहेछ । हामीले लेखेर सोध्दा गृहले कुनै प्रमाण दिन सकेन । त्यसो हुँदा समिति गठन भएको थियो भने पनि त्यो रेकर्डमा रहेन, समिति गठन नभएकै सम्भावना बढी देखियो ।


सरकारले २०४७ सालमा छानविन समिती गठन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । २०४८ सालमा निर्वाचनलगायतका गतिविधि भए । संक्रमणकाल अनि निर्वाचनको तयारीका कारण सबै अलमलजस्तै थिए । नयाँ सरकार गठन भएपछि आफूलाई जग्गाधनी हुँ भन्नेहरुले सायद दबाब दिए । त्यतिबेला दबाबकै आधारमा गैरकानुनी कामहरु सुरु भएकोजस्तो देखिन्छ ।


समितिले काम नगर्दा उनीहरुलाई सजिलो भएको रहेछ । हो ?

राजनीतिक दबाब भएको भए कागजातमा त्यो देखिने कुरा भएन । फाइल त भेटिएन भनेपछि अरुको के कुरा भयो र ? हुन त हामीले फाइलका केही अवशेषहरु भेटाएका थियौं । भेटिएका प्रमाण हामीले दिएका थियौं । पछि अख्तियारले खोज्दा अझै धेरै भेटियो भन्ने सुनेका छौं । हामीले खोज्दा १०२४ र २५ को मिसिल भेटिएको थिएन । अख्तियारले हेर्दा त्यसका केही प्रमाण भेटेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । अख्तियारमा गइसकेकाले के कस्ता कागजात हुन्, थाहा हुने कुरा पनि भएन ।


भूमिसम्बन्धी ऐन र मालपोत ऐन अनुसार, कसको कित्ता हो ? कसको कित्ताकाट भयो ? कति छ ? कसको नाममा छ ? हदबन्दीको सीमा उल्लंघन गरेको छ कि छैन ? हाल साविक छ कि छैन भनेर हेर्ने संस्थाहरु भनेको नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालयसमेत हो । उनीहरुको सहयोगबिना मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको देखिन्छ । जुन सरासर कानुन विपरीतको काम हो । २०४९ सालमा नै कानुन विपरीत हुनेगरी निर्णय भयो । त्यसपछाडि विभिन्न चरणमा त्यस्तै ढंगले कामहरु हुँदै गयो ।


जग्गा अधिग्रहण भएको हो कि जफत गरिएको भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको अध्ययनबाट यकिन नगरिएका कारणले मालपोतका कर्मचारीहरुले त्यो जग्गा व्यक्तिकै हो भनी किटान गर्न सजिलो भयो । त्यतिबेला सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको हो । तर यिनीहरु (राणा परिवार)ले जफत गरेको भनेर नै जोड दिएको देखिन्छ । २०१७ सालमा सुवर्ण शम्सेरको १४ रोपनी ११ आना जग्गामात्रै जफत गएिको हो ।


जफत नगरी अधिग्रहण गरिएको भनी कसरी पुष्टि हुन्छ ?


शासनसत्ता हातमा लिएर पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरेका राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रवादी नेताहरुमाथि धरपकड सुरु गरिसकेका थिए । कुनै पनि घटना हुनसक्छ भन्ने थाहा पाएर सुवर्णशम्सेरले आफ्ना नाममा भएका विभिन्न जग्गाहरुमध्ये ललिता निवास पाँच जनालाई ‘हालैको बकस’ गरिदिएको देखिन्छ । हालैको बकस गरेपछि जग्गा जसलाई दिन खोजिएको हो, स्वत: उसको स्वामित्वमा जान्छ । अरुतिर पनि त्यसो गरेको हुनसक्छ, तर हामीलाई ललिता निवासको विषय मात्रै हेर्ने जिम्मेवारी दिएकाले त्यहाँको मात्रै थाहा भयो ।


सुवर्णशम्सेरको देशभर धेरै जग्गाहरु थिए । सबैको हिसाबकिताब नगरी अंशवण्डा गर्न मिल्दैनथ्यो । सबैतिरको हिसाबकिताब गर्न समय लाग्ने भयो । अगाडि देखिएका जे–जति ठूला जग्गा छन्, तिनलाई बराबर हुनेगरी बाडिदिनुपर्‍यो भन्ने मनस्थितीका साथ टुंग्याइदिएको हुनसक्छ । त्यसरी बकस गरिदिएपछि अरु व्यक्तिको नाममा गएर सरकारबाट जग्गा जफत हुनबाट जोगिने भयो भन्ने उनले उपाय रचेको देखिन्छ । २०१७ साल असार ३० गते सुवर्णशम्सेरले मालअड्डामा ललिता निवासको जग्गा ‘बकस’ गरिदिए ।


बकसपत्र गर्ने दिनसम्म नेपालमा मोहीको व्यवस्था थिएन । हामीले त्यतिबेलाका अभिलेख हेर्दा थाहा भयो, मालअड्डामा जोताहा भनेर नाम राख्ने चलन हुँदो रहेछ । ललिता निवासको हकमा जोताहा भनेर लेखेको कहीं पनि देखिएन । गुठीको जग्गा रहेछ भने ‘फलानो गुठीको नाममा रहेको’ भन्ने उल्लेख हुन्थ्यो । त्यो पनि राखेको देखिएन । त्यतिबेलाका मालका कर्मचारी अहिलेका जस्ता फटाहा थिएनन्, जे थियो, त्यो स्पष्ट हुन्थ्यो । छलछाम गर्दैनथे । हाम्रो निष्कर्ष के हो भने त्यो जग्गामा कुनै गुठी थिएन, कुनै जोताहा मोही पनि थिएन ।


सुवर्णशम्सेरले ललिता निवासको २ सय ८५ रोपनी जग्गा आफ्ना पाँच सन्तान र परिवारका पाँच जनालाई बाँडिदिए । बाँकी रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे । त्यही १४ रोपनी ११ आना जग्गा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०१७ साल फागुनमा ल्याएको ‘विशेष परिस्थिती ऐन’ अनुसार जफत गरेको देखिन्छ । किनभने अरुलाई बाँडेका कारणले जग्गा जफत हुने बेलामा सुवर्णशम्सेरको नाममा त्यहाँ १४ रोपनी ११ आना भन्दा बढी जग्गा नै थिएन ।


पञ्चायत सरकारले प्रजातन्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कतिपय नेताको जग्गा अधिग्रहण गर्नेबारे सोच्यो । धेरै जग्गा भएकाले अधिग्रहण बापत पैसा दिन सरकारसँग त्यति ठूलो स्रोत थिएन । उनीहरुले कानुन ल्याउनतिर ध्यान दिए । अधिकतम् हदबन्दी तोकेर त्यसभित्रको जग्गा अधिग्रहण गर्दामात्रै पैसा दिने, त्यो भन्दा बढीको हकमा सोझै जफत (त्यतिबेला राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने थियो) गर्न सकिने सोचाइ राखेको देखिन्छ । २०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन आयो । त्यसमा सरकारले आफूलाई चाहेको जग्गा जुनसुकै रुपमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो ।


२०२१ साल मंसिर १ गते पाँच दिनपछि लागू हुनेगरी भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भयो । मंसिर १५ गते ६ वटै दरबारका जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निस्कियो । १५ गतेको राजपत्रको सूचना मंसिर १५ र १७ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ । अधिग्रहण गर्दा त्यो जग्गामा जोसुकै रहेपनि सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्यायो । अर्को कुरा मंसिर ५ गतेदेखि लागू हुने ऐन अनुसार १० दिनभित्र मोही बन्न र प्रमाणपत्र लिन सम्भव नै थिएन । त्यसपछि जति गुठी कायम गर्न खोजे, जति मोही हुँ भने, सबै नक्कली हुन् । हाम्रो समितिको भनाई यत्ति हो ।


अधिग्रहण हुँदाका अरु के प्रमाण छन् ?

अधिग्रहण गर्दा पैसा दिए कि दिएनन् भन्ने सवाल पनि उठेको थियो । त्यतिबेला अधिग्रहण गर्ने र मुआब्जा दिने काम अञ्चलाधीश कार्यालयबाट भएको रहेछ । वाग्मती अञ्चलाधीशको कार्यालयमा आगलागी हुँदा त्यो सबै जल्यो । अञ्चलाधीश कार्यालयहरुले आफूले गरेका कामको बोधार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउँथ्यो । गृह मन्त्रालयले ती सबै कागजात २०४९ सालमा धुल्यायो । सामान्यतया कागजात धुल्याईन्छ, त कुन विषयको कागजात भन्ने रेकर्ड राखिन्छ । त्यो रेकर्डसमेत त्यहाँ छैन । कसैले सुनियोजित रुपमा कागजात नष्ट गरेको पनि हुनसक्थ्यो ।


ती जग्गाहरुमा बीचको अवधिमा कसरी ‘चले’ भनेर हामीले हेरेका थियौं । मुआब्जा दिइसकेको, त्यसैले जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गरिदिनु भनेर मालपोतलाई पत्र लेखेको लगायतका प्रमाण भेट्यौं । मुआब्जा लिइसकेपछि सुवर्ण शम्सेरका छोरा कनक शम्सेरले जग्गा फिर्ता मागेका रहेछन् । अधिग्रहणका क्रममा उनलाई जति मुआब्जा दिइएको थियो, त्यही रकम लिएर सरकारले जग्गा फिर्ता गरिदिएको भेटिएको छ । त्यतिबेला शाही नेपाली सेनाको माथिल्लो पदमा रहेका कारण उनले यस्तो सहुलियत पाएको देखिन्छ । यस्ता प्रमाणका आधारमा हामीले ती जग्गाहरु सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको निष्कर्ष निकाल्यौं । यदि सरकारले मुआब्जा नदिई जबरजस्ती जग्गा जफत गरेको भए सुवर्ण शम्सेरका परिवारहरु अदालत जान सक्थे, गएको देखिँदैन । अर्को कुरा, त्यतिबेला काठमाडौंमा जग्गाको भाउ त्यति आकर्षक पनि थिएन ।


२०४९ सालपछि विभिन्न अर्थ लगाएर कनक शम्सेरकै परिवारले आठ रोपनी जग्गा फिर्ता लिए । पछि नापजाँच गर्दा ८ रोपनी १२ आना भयो । आठ रोपनी दिइसकेपछि त्योभन्दा बढी सरकारको हुनुपर्ने थियो । हाल साविक गर्ने बाहनामा बाँकी १२ आना पनि उनैलाई दिए । उनीहरुले अलिकति जग्गा लिइसकेपछि आफ्नो दायरा बढाउँदै लगेको देखिन्छ । ‘यो पनि मेरो हो, त्यो पनि मेरो.....’ भन्ने आत्मविश्वास त्यसैले बढाएको हो । अनि ‘यहाँ मोही थियो.......उसलाई चाहियो, उता गुठीको थियो .......गुठीको जग्गा खै ?’ भन्ने लगायतका काम भए । हालसम्मका सबै खेल त्यसपछि भएका हुन् ।


भूमाफियाले जे चाहे, त्यो सबै कसरी सम्भव भयो होला ?


ललिता निवासको जग्गाबारे मन्त्रिपरिषदबाट ३ वटा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । २०६७ साल बैशाख ३१ गतेको निर्णयका कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । चारवटा कारणबारे हामीले त्यसको विश्लेषण गर्‍यौं अनि प्रतिवेदनमा भने दुईवटा लुकेको कारणबाहेक बाँकी दुई वटा कारणमात्रै लेखेका थियौं ।


कारण एक, मालपोत ऐनले पनि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छैन । मालपोत ऐनले पनि सार्वजनिक जग्गा दिन मिल्दैन भनेको छ । निर्णयमा ‘बाटो कुलो समेत’ भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बाटो कुलोजस्तो जग्गा जुनसुकै नाममा व्यक्तिको नाममा दिन पाउँदैन । त्यो भूमिसम्बन्धी ऐन र मालपोत ऐनको बर्खिलाप छ । अर्को कारण हेर्दा, मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन छलेर मालपोतलाई मात्रै पनि अधिकार दिन सक्दैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले त ‘मालपोतले गर्ने’ भनेर ऐनको बर्खिलाप हुने गरी निर्णय गरिदियो ।


नदेखिने अर्को कारण छ, भूमाफियाहरुको जग्गा हत्याउने प्रयास पहिलेदेखिकै थियो । मन्त्रिपरिषद्‍बाटै निर्णय गराउन पाए अख्तियारले हेर्न सक्दैन भन्ने दाउ यिनीहरुको थियो । अख्तियारले हेर्न नसकेपछि हामी जोगिन्छौं भन्ने उनीहरुको मनसाय देखिन्छ । त्यसक्रममा विभिन्न राजनीतिक पात्र र शक्तिकेन्द्रको प्रयोग त्यसको उदाहरण हो ।


अर्कोतर्फ यिनीहरुले सधैँ मालपोत कार्यालयलाई प्रयोग गरिरहेका थिए । भूमिसुधार र नापी कार्यालय अलगअलग थिए । त्यसैले मालपोत कार्यालयबाट ‘यस्तो निर्णय गर्ने’ भनी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराउन पाए अरु सबै निर्णयलाई वैधता दिलाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य थियो । यी दुई अदृश्य कारण हुन्, जुन हामीले प्रतिवेदनमा राख्न जरुरी ठानेनौं । आज आएर ‘यो विषय मन्त्रिपरिषद्लाई थाहा थिएन, झुक्याए क्यारे’ भन्ने कुरामा हामीलाई चै विश्वास छैन ।


जग्गा अधिग्रहण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हो । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌सम्म पुग्यो । खुस्कँदै गएपछि केही बाँकी नरहने गरी सबैतिर खुस्किन्छ । निर्णय प्रक्रियाका क्रममा गरिएका त्रुटी अरु कति छन् कति । हामीले यस विषयमा प्रतिवेदनमा विस्तृत रुपमा राखिदिएका छौं, जुन कुरा अख्तियार वा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्कै हेर्ला ।


जग्गा व्यक्तिका नाममा जाने कतिपय निर्णय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाटै भएको देखिन्छ । जिल्ला तहका कर्मचारीबाट मात्रै त्यो निर्णय सम्भव भयो होला ?


कतिपय ठाँउमा तल्ला तहका निकायहरुबाटै माफियासँग मिलेर यो काम भएको हुनसक्छ । त्यस्ता उदाहरण धेरै छन् । तर यो काम निकै ठूलो ‘साँठगाँठ’बाट मात्रै सम्भव भएको हो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश निवास, राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय आसपासको जग्गा कुनै समूहले नियमित रुपमा अतिक्रमण गर्ने आँट राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव नै छैन । यसबारे अनुसन्धान गर्ने निकायले माथिल्लो तहसम्म पुगेर नै चिरफार गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्‌को नीतिगत निर्णय हेर्न सक्दैन ।


कानुनअनुसार भएको नीतिगत निर्णयमा पो अख्तियारले प्रश्न उठाउन नसक्ने । कानुनविपरीत भएको निर्णयमा त अख्तियारले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । यो त ठाडै भ्रष्टाचार हो, यस्तोमा पनि नहेर्ने भन्न मिल्छ र ? जुन/जुन तहबाट निर्णय भए, ती गैरकानुनी निर्णय भए । त्यस्ता गतिविधि भ्रष्टाचारजन्य काम हुन् ।


मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमाथि कसरी छानविन होला र ?


यो मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय हुँदै होइन । नीतिगतखालका कामहरु हुन केही निश्चित आधार चाहिन्छ । उदाहरणका लागि : कुनै कानुनले स्पष्ट नगरेको, काम गर्नैपर्ने अवस्था भएको, कानुन निर्माण गर्दा समय लाग्नेखालका प्रस्तावहरुमा कारण खोलेर तत्काल गरिने प्रकृतिका कामहरु मात्रै ‘नीतिगत निर्णय’ हुन् । कानुन विद्यमान हुँदाहुँदै, प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा, अन्य निकायले गर्न सक्ने काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुन्छ भने त्यसलाई नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन ।


मालपोत कार्यालयले गर्नुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्ले गरिदियो, जिल्ला प्रशासनले गर्नुपर्ने काम मालपोतलाई दियो, भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने काम पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो । सबै काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भए मातहतका निकाय किन चाहियो ? नजानेर, झुक्किएर, गलत रेकर्ड देखिएर यो काम भएको हैन । यस्तो बेथितीमा कुनै निकाय बाँकी छैन । यो सुनियोजित काम हो । बारम्बार एकपछि अर्को गल्ती गर्दै, कानुनलाई मिच्दै गएर पछि कानुनले प्रश्न उठाउँछ भनेर कानुनकै मुखमा बुजो लगाउन मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको हो ।


ललिता निवासवारे अदालतबाट भएका आदेश पनि शंकास्पद छन् त ?

अदालतको विषयमा हामी गएनौं । वादी/प्रतिवादीले जुटाएका प्रमाणका आधारमा अदालतले राय दिने हो । देवानी प्रकृतिका मुद्दामा वादी प्रतिवादीलाई नै बुझ्ने चलन बढी हुन्छ । प्रतिवादी बनाएका सरकारी कार्यालयहरुले दिएका जवाफ पनि त्यति स्पष्ट छैनन् । यसमा त भन्न नसकिएला, तर कतिपय घटनामा नक्कली बादी बनेका उदाहरण पनि छन् । त्यस्तोमा कमजोर प्रमाण लगाएर मुद्दा हाल्ने, प्रतिवादीले बलियो प्रमाण जुटाउने, अनि प्रतिवादीकै पक्षमा फैसला भएपछि देख्यौं भनेर फैसला लिएर दौडने परिपाटी हुन्छ ।


हामीले समितिबाट आधारभूत रुपमा जफत गरिएको हो कि अधिग्रहण भन्ने सवालमा स्पष्ट भनिदिएका छौं । जफत गरिएको सुवर्ण शम्सेरको १४ रोपनी ११ आनामात्रै हो, त्योबाहेक सबै अधिग्रहण भएको जग्गा हो । मुआब्जा दिइसकेको प्रमाण हामीले भेटेका छौं । मोहीको सवालमा पनि ती मोही ‘भनिएकाहरु’ हुन्, यथार्थमा मोही होइनन् । पशुपति टिकिन्छा भनेर गुठीका नाममा जग्गा खडा गर्ने प्रयास भएको छ । किनभने गुठीको जग्गा कमाउने मोहीहरुले जग्गा बिक्रीसमेत गर्न पाउँछन् । यस्तो निर्णयका क्रममा गुठी संस्थान पनि प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यो जग्गाभित्र पशुपति टिकिन्छा गुठी थिएन । त्यो नामको गुठी अन्यत्र भने हुनसक्छ । त्यो नाम मिसाए पनि गुठीको नाममा जग्गा लिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले काम भएको हुनसक्छ । २०२१ सालमा गुठी, मोही जे भए पनि त्यो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको हो । अब दाबी गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन ।


तपाईहरुको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अलि ढिलाई त भएन ?

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थाहा भएपछि मालपोत अधिकृतले सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गर्न सक्छ । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छैन । हामीले जग्गा सरकारी हो भनेर प्रतिवेदन दिएका छौं । अब अदालतबाटै मुद्दा जिते पनि त्यो ठाउँमा कसैले घर बनाउन सक्दैन, कोही नयाँ मानिस गएर किन्न सक्दैन । दोषीहरुमाथि कारबाही भएमा अर्को सन्देश जाला । अब आयोगले पनि थप काम गर्दै जाला ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक नेतृत्वको छविमा सुधार नआइ भ्रष्टाचार निवारण हुन सक्दैन : सांसदहरु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले राजनीतिक नेतृत्वको छविमा सुधार नभइ भ्रष्टाचार निवारणका लागि ऐन कानुन बनाएर अर्थ नहुने बताएक छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरुले सवल राजनैतिक नेतृत्व र नेतृत्वको नैतिक आचरणमा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । 

जितेन्द्रनारायण देवले दण्ड सजायको हकमा विगोलाई मात्रै आधार नबनाई भ्रष्ट्राचार गर्ने व्यक्तिको पदिय हैसियतलाई पनि सजायमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रगतीशील अनुपातमा कर्मचारीको तलब बढाउने, कर्मचारी र माफियाहरुलाई पार्टीको सदस्यता नदिने, र सार्वजनिक पदहरुलाई स्वच्छ बनाउन सकेमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने तर्क गरे । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सचिवहरुको पद स्वच्छ भएको दिन मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने भन्दै उनले ती सार्वजनिक पदहरुलाई स्वच्छ बनाउन तर्फ आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिए ।

रामप्रित पासवानले प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले ऐन बनाउनुपर्ने बताए । इमान्दार व्यक्ति निरुत्साहीत हुने शैली समाजमा व्याप्त रहेकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । भष्ट्राचार निवारण गर्न राजनैतिक नेतृत्वको नैतिक आचरणमा सुधार, सामाजिक मान्यता र व्यवहारमा परिर्वतन, जनचेतनामा वृद्धि हुनु पर्ने बताए ।

रामनारायण विडारीले कर्मचारीको छोरा छोरी सरकारी स्कुलमा पढाउने सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी कानुन बनाए मात्रै भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताए ।

प्रकाश पन्थले जटिल बन्दै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी विधेयक नआएको टिप्पणी गरे ।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका सवालको सरकारको तर्फबाट जवाफ दिदै जनसंख्या र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले वर्तमान सरकार सबै किसिमको भ्रष्टाचारको समुल अन्त्य गर्नेमा प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १६:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×