सत्य निरूपणमा पुराना नदोहोरिने
काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पुराना आयुक्तलाई नदोहोर्याइने भएको छ । सिफारिस समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले पदाधिकारीमा पुरानाहरू नदोहोर्याउने सहमति गर्नुका साथै बुधबार बैठक गरेर नाम छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पीडितहरू र नागरिक समाजबाट समेत विरोध भएकाले पुरानालाई नदोहोर्याउन नहुने निष्कर्षमा पुगेको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘बुधबार हुने बैठकमा पुरानाबाहेकका नाममाथि छलफल हुनेछ,’ उनले भने ।
नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेशदत्त भट्टलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा र सदस्यमा गंगाधर अधिकारीलाई नियुक्त गरी बाँकी दुवै आयोगमा पुरानैलाई दोहोर्याउने राजनीतिक सहमति भएलगत्तै समितिले गत महिना पदाधिकारी सिफारिस गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि समितिले ६१ जना ‘योग्य उम्मेदवारहरूको सूची’ सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ । पीडितहरूले पुरानालाई ल्याउन नहुने भनेपछि सिफारिस समितिका संयोजक ओमप्रकाश मिश्र अमेरिका हिँडेका थिए । एक महिनापछि हालै फर्किएका मिश्रले शुक्रबार बैठक डाकेका हुन् ।
शान्ति सम्झौताको तेह्रौं वर्षगाँठका दिन पीडितहरूसँगको अन्तरसंवादमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘पुरानैलाई दोहोर्याउनुपर्छ भन्नेमा आफू सुरुदेखि नै नरहेको’ भनेका थिए । लगत्तै पीडितहरूले कांग्रेस नेताहरूलाई भेटेर पुरानालाई दोहोर्याए आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस पनि नयाँ अनुहारलाई नै समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने पक्षमा पुगेको छ ।
‘पुरानालाई नल्याउने कुरा सकारात्मक छ, तर त्यसो भन्दैमा जस्तो पायो उस्तोलाई नियुक्त गर्नुभएन,’ पीडितहरूको संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘समितिले सूचीकृत गरेका मानिसमा संक्रमणकालीन न्यायको योग्यता भएका नै छैनन् । त्यसैले यो प्रक्रिया फेरबदल गरेर क्षमतावान आयुक्तहरूको खोजी सुरु गर्नुपर्छ ।’ सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग २०७१ माघमा गठन गरिएका थिए । ६५ हजार हाराहारी उजुरी परेकामा आयोगले चार वर्षसम्म पनि छानबिन गर्न सकेनन् ।
राजनीतिक इसारामा आयुक्तहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले तीव्र विरोध गरेपछि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पटकपटक खबरदारी गरेपछि सरकारले गत माघ २५ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दोस्रो पटक संशोधन गर्दै आयुक्तहरूको पदावधि सकिने तथा आयोग भने रहिरहने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित ऐनअनुसार दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति सरकारले २०७५ चैत १२ गते बनाएको थियो । समितिले दरखास्त आह्वान गरेका ५७ मध्ये ५४ र त्यसमा थप ७ गरी ६१ उम्मेदवारको सूची मंसिर पहिलो साता प्रकाशन गरेको थियो ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७६ ०७:३१
