काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक नै त्यसप्रति प्रतिकूल रहेको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई सच्याउन सरकार र संघीय संसद्लाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल हुने गरी विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । आयोगले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर प्रत्येक व्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने गरी कानुन निर्माण गर्नसमेत सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँदा त्यसले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको ०७४ वैशाख ६ को फैसलालाई समेत आयोग स्मरण गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले साधारण टिप्पणी नं. ३४ मा विचारको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानिसको पूर्ण विकासका लागि अपरिहार्य सर्त भएको र लोकतान्त्रिक समाज स्थापनाका लागि आधारस्तम्भका रूपमा रहेको हुनाले संकटकालीन अवस्थामा समेत बन्देज लगाउन नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको सरकार र संसद्लाई स्मरण गराएको छ ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले स्थापित गरेका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाहस्तक्षेप आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।