प्रतिस्पर्धा नेतृत्वको, विवाद क्रियाशील सदस्यताको

संस्थापन इतर खेमामा नेतृत्वका लागि कसले प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन तर देउवालाई दोहोर्‍याउन नहुनेमा साझा मत छ । वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल आगामी फागुन तेस्रो साता सकिँदै छ । कार्यसमितिले कार्यकाल एक वर्ष बढाउने निर्णयसँगै ०७७ फागुनमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका ल्याइसकेको छ ।

एक वर्षपछिको प्रतिस्पर्धाका लागि नेताहरूबीच अहिल्यै घम्साघम्सी सुरु भइसकेको छ । सभापति देउवा यति बेला भ्रातृ र पार्टीका संरचनाहरूलाई पूर्णता दिन अग्रसर छन् । यसो गर्दा अर्को पक्षको मुख थुन्न सकिने र ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापन पनि हुने उनको बुझाइ छ । संस्थापन इतरपक्षले देउवाको पार्टी सञ्चालनका कमीकमजोरीलाई मुद्दा बनाउँदै आएको छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने, कार्यसमितिको अवधि एक वर्ष थप्ने, विधानका दफा निलम्बन गर्नेलगायत शुक्रबारका निर्णयप्रति सशंकित हुँदै उक्त पक्षले देउवाले महाधिवेशनै कब्जा गर्न लागेको आरोप लगाएको छ । यही आरोपसँग जोडिएको छ, क्रियाशील सदस्यताको विषय । क्रियाशील सदस्यता नै महाधिवेशनलाई प्रभावमा पार्ने मुख्य कडी हो । विधानले जहिलेसुकै बाँड्न सकिने व्यवस्था गरे पनि यो सदस्यता महाधिवेशनकै मुखमा वितरण गरिँदै आएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालका अनुसार शुक्रबारको निर्णयले बाटोमा हिँडिरहेका व्यक्तिलाई समातेर सिधै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । संस्थापनइतर खेमाले बहिष्कार गरेको उक्त बैठकले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विधानका तीनवटा दफाका चारवटा प्रावधान निलम्बन गरेको थियो । त्यसलाई नसच्याएसम्म बहुमतको निर्णय नमान्ने उक्त खेमाले जनाएको छ । दफा ५० को उपदफा (६) मा महाधिवेशनमा उम्मेदवार तथा मतदाता हुन ६ महिनाअघि नै क्रियाशील सदस्यता लिइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिवेशनभन्दा ६ महिनाअघि सदस्यता वितरण र नवीकरण बन्द गरिने प्रावधानसमेतलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले निलम्बन गरेको छ ।

‘यो निर्णय महाधिवेशनलाई निष्पक्ष बनाउनेभन्दा परिणामलाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने नियत राखेर आएको छ,’ रिजालले कान्तिपुरसँग भने, ‘जारी भएको एक वर्षमै नेतृत्वले यसरी विधान भत्काउँदै जाने हो भने सरकारले संविधान भत्काउँदा कुन नैतिकताले बोल्ने ?’ उनले शुक्रबारको निर्णयलाई सभापति देउवाको चुनावी उम्मेदवारी घोषणाका रूपमा व्याख्या गर्दै यो स्वयं देउवाकै हितमा नरहेको तर्क गरे । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत भने नेतृत्वले चाहेर पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण वडाले गर्छ । वडामा सबै शेरबहादुर देउवाले भनेको मान्ने छन् र ?,’ उनले भने, ‘कुनै पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद भयो भने केन्द्रमा छानबिन समितिमा आउँछ । पार्टी नेतृत्वले केही गर्न सक्दैन । महाधिवेशन कब्जा हुन्छ, सुन्द्रेमुन्द्रेलाई समेत क्रियाशील वितरण गर्न खोजियो भन्नेजस्ता आरोप व्यर्थ छन् ।’ आज क्रियाशील सदस्यता लिएर भोलि नै मतदान गर्न पाउने प्रावधान भने महतले पनि चित्त बुझाएनन् । ‘मैले त्यसै दिन (शुक्रबारको बैठक) केही ग्याप हुनुपर्छ, ६ महिना व्यावहारिक हुँदैन भने तीन या दुई महिना कति हुन्छ, राख्नुपर्छ । आजको भोलि नै मतदाता हुने प्रावधान राख्न हुन्न भनेको थिएँ । पछि मिलाउने कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू (संस्थापन इतर) बैठकमा सहभागी भइदिएको भए यस्ता विषय सच्याउन अझै सहज हुन्थ्यो ।’

कांग्रेसमा ५ लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य छन् । उनीहरूको सोझै प्रभाव नरहे पनि तिनले चुनेर पठाउने प्रतिनिधिको प्रभाव केन्द्रमा पर्छ । गाउँ वडा र नगर वडा अधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनेर पठाउँछन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिले केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधि चुन्छन् । उनीहरू नै केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता हुन्छन् ।

पौडेल–निधि भेट

पार्टीका दुई खेमाबीच ध्रुवीकरण बढिरहेका बेला कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि सोमबार वरिष्ठ नेता पौडेलसँग संवाद गर्न बोहराटार पुगेका थिए । सभापति देउवाले आफ्नो समूहको परामर्शपछि पौडेलसँग कुराकानी गर्न निधिलाई पठाएका हुन् । यसअघि महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभाग, नेविसंघ र तरुण दलको गठन तथा विस्तारमा ‘प्याकेज’ सहमति जुटाउन देउवाले निधिलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । संघबाहेक सबै विषयमा सहमति जुटिसकेका बेला देउवा शुक्रबार बहुमतबाट अघि बढेपछि संस्थापन इतर खेमा चिढिएको हो ।

निधिले पार्टीको विभाग र भ्रातृ संस्था गठन तथा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबारे छलफल गर्न चाहेका थिए । तर, पौडेलले निधिसँग खुलेर कुरा गर्न नचाहेको स्रोतले बतायो । ‘म सभामुख र ऊ (देउवा) प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मन्त्रिपरिषद् ठूलो बनाउन हुन्न भनेर बारम्बार भनें । मानिएन । त्यसैबाट मुलुकमा ठूलो विकृति–विसंगतिको बिजारोपण भयो,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पार्टीभित्र त्यस्तै गतिविधि चलाएर विकृति भित्र्याउने काम भएको छ ।’

संस्थापनइतर खेमाको बैठक

अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउन संस्थापनइतर खेमाको बैठक सोमबार पनि बसेको छ । मन्डिखाटारस्थित सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीको निवासमा बसेको बैठकले शुक्रबारको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । बैठकमा आगामी १७ गते बोलाइने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने छलफलसमेत भएको थियो । सभापति देउवाले आइतबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको एजेन्डा राखेर बैठक बोलाउन लागेको जानकारी पौडेललाई पठाएका थिए ।

पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंहसहितका नेताहरूको सहभागिता रहेको बैठकले पार्टी निर्णय नसच्याएसम्म सभापति देउवाले गठन गर्न लागेका विभाग, नेविसंघ र तरुण दलमा संस्थापनइतर खेमाबाट सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।