प्रतिजासुसी संयन्त्र बनाउन विधेयक

कांग्रेस सदस्यहरूको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विधेयक पेस गरेका थिए । कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित पार्ने भएकाले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । तर उनले पेस गरेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भयो । त्यसपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले सदनमा विधेयक पेस गरेका थिए । अब राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा यो विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ ।

सभामा विधेयक पेस गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नागरिकका हकअधिकार संविधानमै सुनिश्चित भइसकेकाले शंका नगर्न आग्रह गरे । नेपालविरुद्ध हुनसक्ने जासुसी वा छिमेकी देशविरुद्ध नेपालमा बसेर हुनसक्ने गतिविधिको प्रतिजासुसी गर्न कानुन आवश्यक भएको उनको तर्क थियो ।

‘नागरिकको गोपनीयता, सूचना, मौलिकलगायत हकलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा त्यससम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक छ,’ सभामा खतिवडाले भने, ‘स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ, नेपालमा बसेर छिमेकीविरुद्ध वितण्डा अपनाउन सक्ने, कुनै किसिमको जासुसी गर्न सक्ने वा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई बिगार्ने किसिमका जासुसी हुन्छ भने त्यसलाई प्रतिजासुसी पनि त गर्नुपर्ला नि ।’

पञ्चायतकालमा यस्तै काम गर्न बनाइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको प्रतिजासुसी इकाई २०४६ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले विघटन गरेको थियो । परिवर्तित सन्दर्भमा त्यसअनुसार कानुन नहुँदा समाज नै विशृंखलतातिर गएको भन्दै सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

‘एकातिर समाज भड्कियो भनिरहेका छौं, नागरिकको गोपनीयता भंग भयो पनि भनिरहेका छौं,’ सभामा खतिवडाले भने, ‘नागरिकको सामाजिक र पारिवारिक जीवनमै विशृंखलता आयो भनिरहेका छौं, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, अनुशासित गर्ने कामचाहिँ नगरी हामीले कसरी सभ्य समाज बनाउने हो ?’

सभामा पेस भएको विधेयकको दफा १० प्रति प्रतिपक्षी कांग्रेसको मुख्य आपत्ति छ । उक्त दफाको ‘सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ मा संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्तिका मोबाइल, टेलिफोनलगायत सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट भएका कुराकानी वा श्रव्यदृश्य विवरण गुप्तचरले लिन पाउने व्यवस्था छ ।

‘यस ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ । ‘सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य’ लाई इन्टरसेप्सन भनी व्याख्या गरिएको छ ।

मन्त्री खतिवडाले विधेयकभित्रका दफाका बारेमा सदनमा छलफल हुने उल्लेख गर्दै यसलाई अतिरञ्जित ढंगले व्याख्या नगर्न आग्रह गरे । ‘शान्तिसुरक्षाका लागि कुन–कुन दफा नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन वा सुरक्षाका लागि वा राष्ट्रिय हितबारे भन्नेमा दफावार छलफलमा कुरा आइहाल्छ,’ उनले भने, ‘स्वाधीन सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्दै समाजलाई सभ्य र परिष्कृत र समृद्धिको मार्गमा अघि लैजानलाई भएका कानुन मिलाउने गरी सैद्धान्तिक रूपमा विधेयक आएको हो ।’

तीन दशकअघिको प्रतिजासुसी इकाई

२०४६ अघिसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) भित्रै बाह्य मामिला हेर्ने गरी राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ लाई प्रतिजासुसी इकाईका रूपमा खडा गरिएको थियो  । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०४७ वैशाख ६ गते उक्त इकाई खारेज गरेको थियो  । त्यसको २९ वर्षपछि फेरि त्यस्तै प्रकृतिको प्रतिजासुसी निकाय बनाउन लागिएको हो ।

सभामा पेस भएको विधेयक २०४६ सालमा खारेज विषयकै संशोधित रूप भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, प्रतिजासुसीलगायत क्षेत्रमा इन्टरसेप्सनसम्बन्धी प्रावधानलाई प्रयोग गरिने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

राअविलाई २०७४ फागुन १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बाह्य गुप्तचर निकाय गठनमा चासो दिएका थिए । पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा डीआईजीस्तरका अधिकारी प्रभातशमशेर राणाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ सक्रिय थियो । २०४२ सालमा ल्याइएको विशेष सेवा ऐन र त्यस मातहतको नियमावली निर्माणको केही वर्षपछि ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सी’ का रूपमा त्यो कार्यालय खडा गरिएको थियो ।

त्यसबखत राअवि भित्रै आन्तरिक र बाह्य मामिला हेर्न ‘क’ र ‘ख’ नाम दिई दुई छुट्टाछुट्टै निकाय सक्रिय पारिएको थियो । २०४६ सालपछि गठित अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई ‘ख’ इकाई खारेज गरेका थिए । त्यसपछि ‘ख’ का प्रमुख राणालाई गृह मन्त्रालयमा जगेडामा राखेर अवकाश दिइएको थियो ।

पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरूविरुद्ध जासुसी गरेको आरोपमा उक्त संयन्त्र विघटन गरेको भनिए पनि त्यसमा बाह्य शक्तिको समेत स्वार्थ जोडिएको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार २०६६/६७ तिरै बाह्य प्रतिजासुसी संयन्त्र गठनसम्बन्धी आन्तरिक खाका बने पनि त्यो अघि बढेको थिएन ।