१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २६५

संसद पुग्यो विशेष सेवा विधेयक, कांग्रेसले भन्यो : प्रेमी जोडीका खबर सरकारले सुन्ने, हेर्ने भयो 

काठमाडौँ — राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित 'नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६' प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सोमबार बसेको राष्ट्रियसभामा विधेयक प्रस्तुत गरे । विधेयकमा सामाजिक जीवनलाई अनुशासित, व्यवस्थित र सभ्य बनाउने व्यवस्था रहेको उनले दाबी गरे ।

संसद पुग्यो विशेष सेवा विधेयक, कांग्रेसले भन्यो : प्रेमी जोडीका खबर सरकारले सुन्ने, हेर्ने भयो 

नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले विरोधको सूचना राखेका थिए । जुन बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । विधेयकमा नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्ने, गोपनियताको हक भंग गर्ने उनको दाबी थियो । विधेयकलाई उनले ज्यानमाराको संज्ञा दिएका थिए ।

फरक विचार राख्ने व्यक्ति र राजनीतिक दललाई समाप्त पार्ने नियतले विधेयक आएको पन्तको आरोप थियो । विधेयकले सत्तारुढ दलभित्र नेतृत्वकोभन्दा फरक विचार राख्ने नेताहरूलाई पनि निशाना बनाउने उनको दाबी थियो । 'यो लोकतन्त्र विरुद्धको जासुसी हो । विधेयकका केही बुँदाले कुनैपनि व्यक्तिको निजी जीवनमा राज्यको सिधै हस्तक्षेप हुने देखिन्छ । श्रीमान श्रीमतीबीच भएका सबै कुराहरू सरकारले हेर्नेछ, सुन्नेछ', पन्तले भने, 'विदेशमा भएका सबै नेपाली अब घरपरिवारसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छैनन् । विवाह गर्ने उमेर भएका भाइबहिनी प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाईंहरूको सबै खबर, सबै म्यासेज सरकारले सुन्ने छ, हेर्ने छ । जोसुकै माथि पनि यो ब्यालमेलिङ हुने अवस्था छ ।' विधेयकले पत्रकारितालाई पनि खतरामा पार्ने उनको भनाइ थियो । 'पत्रकारहरुले कुनै खोजमूलक समाचार लेख्नुभयो भने सम्पादकसँग पुग्नुभन्दा पहिले सरकारको संयन्त्रमा यो कुरा पुग्नेछ । त्यसले हामीलाई अप्रत्यक्ष सेन्सर लाग्ने छ', उनले भने ।

विधेयकमा अनुसन्धान विभागले आवश्यक परेको खण्डमा जसको पनि कल डिटेल लिन पाउने व्यवस्था गरिएको पन्तको भनाइ थियो । उनले यसअघि अदालतको अनुमति बिना कल डिटेल लिन नसकिने व्यवस्थालाई विधेयकले खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । 'जोसुकैलाई पनि ठाउँको ठाउँ सक्ने छ । प्रधानमन्त्रीले ठोक्न लगाउने र गृहमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिन आउने दिन धेरै टाढा छैन । नेपाल विशेष सेवा विधेयक संविधानमा उल्लेखित गोपनियताको हक, नागरिक स्वतन्त्रताको प्रतिकूल भएको हुँदा फिर्ता गर्न माग गर्दछु', उनले भने ।

यसअघि गत शुक्रबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ मा संविधानका मर्म र भावना विपरीत नागरिकको स्वतन्त्रता र गोपनियता हनन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका भन्दै फिर्ता लैजान सरकारसँग माग गरेको थियो ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७६ १७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

'फेक न्युज' उत्पादन गरी प्रकाशित प्रसारित गर्ने मौलाउँदो प्रबृत्ति नियन्त्रणका लागि मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?