सरकारको पहिलो निर्णय नै अलपत्र, यस्ता थिए सयदिने कार्यक्रम
(विराटनगर) — प्रदेश सरकारले गरेको पहिलो निर्णय नै अलपत्र परेको छ । २०७४ फागुन पहिलो साता सरकार गठन हुनासाथ सहिदको सम्झनामा ‘नमुना सहिद बस्ती’ बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
दुई वर्ष बित्न लाग्दा बस्ती निर्माणको काम सहिदका सपनाजस्तै अलपत्र छ । विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्दै जाने तर कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको सरकारले सय दिनमा गर्ने भनेका अधिकांश कार्यक्रम सुरु नै भएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले धनकुटाको छिन्ताङसहित स्थानमा ‘नमुना सहिद बस्ती’ बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघु, इलामको चमैता, झापाको सुखानी, धनकुटाको छिन्ताङ, ओखलढुंगाको रामलक्ष्मण, तेह्रथुमको आङबुङ र नेत्रप्रसाद गुरागाईं, भोजपुरको बासीखोरा, संखुवासभाको स्याबुङ, भोजपुरको हतुवागढी, तेह्रथुमको आठराई र पाँचथरको मेहेलेपुरसहितका सहिदभूमिमा नमुना बस्ती बसाउने निर्णय थियो ।
सहिदभूमिमा नमुना बस्ती बसाउने योजना आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियो । बस्ती निर्माणका लागि बल्ल जग्गा खोज्ने काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रेवतीरमण पराजुलीले बताए तर कति बजेटमा कस्तो घर निर्माण गर्ने भन्ने कुनै अध्ययन नभएको उनको भनाइ छ ।
२०७४ फागुन २२ मा मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरेको सय दिने कार्यक्रमका अधिकांश योजना अलपत्र छन् । सरकारले पञ्चवर्षे योजनाको झल्को दिने गरी सार्वजनिक गरेको १ सय १८ बुँदे कार्यक्रम पुस्तकमै सीमित छन् ।
सयदिने कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयका प्राथमिकताहरू समेटिएको थियो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका ११, भुमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका ६, सामाजिक विकास मन्त्रालयका १५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका २२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका ५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका ३५ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका २४ वटा बुँदा समेटिएका थिए ।
ती काम सम्पन्न हुनु त परैको कुरा, अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सयदिने कार्यक्रमबारे नै जानकारी छैन । कार्यक्रमअन्तर्गत गर्ने भनिएको करदाता सम्मान अझै भएको छैन । ठूलो करको क्षेत्र संघीय सरकारअन्तर्गत पर्ने र कृषि आयकर, यातायात तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन करको मात्रै अधिकार प्रदेशसंग भएकाले करदाता सम्मान गर्न नसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले बताए । सोही मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । यसका लागि आव २०७४/७५ मा १० करोड बजेट समेत विनियोजन गरियो । तर, कानुन र कार्यविधि अभावमा उक्त बजेट सुख्खाग्रस्त क्षेत्र र केहि स्थानीय तहका कार्यक्रम संचालन गर्न रकमान्तर गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
अर्को घोषणा थियो, प्रदेशभित्र मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण, भण्डारण र प्रयोगमा नियमन र नियन्त्रण गर्ने । तर, हालसम्म यससँग सम्बन्धीत कुनै योजना बनाइएको छैन । यस्तै प्रत्येक सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र शैक्षिक संस्थामा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन आवश्यक तयारी थालिने बताइएको थियो ।
यस्तै कार्यक्रममा निजी विद्यालयहरूको मनोमानी शुल्क निर्धारण रोक्नेसमेत दाबी गरिएको थियो । गरिब पहिचान गरि परिचयपत्र वितरण गर्ने र सोही परिचयपत्रको आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, बेरोजगारहरूको लगत संकलन गर्ने र एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २५ लाख खर्च गरेर रोजगार मेलाको आयोजना गरे पनि कति जनाले रोजगारी पाए भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । मन्त्रालयका योजना तथा प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अम्बिकाप्रसाद चौलागाईंले बेरोजगारहरूको लगत संकलन गर्ने र गरिब पहिचान गर्ने कुनै योजना बजेटमा समावेश नगरिएको बताए ।
विराटनगरबाट प्रदेशभित्रका सबै हवाई मैदानमा उडान भर्न आवश्यक पहल गर्ने, विराटनगर विमानस्थलबाट हेलिकप्टर सेवा सञ्चालन गर्न नीजि क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गर्ने तथा इलाम, तेह्रथुम, पाँचथर, धनकुटा, धरान, उदयपुरलगायत ठाउँमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको थालनी गर्ने पनि सय दिने कार्यक्रममा उल्लेख थियो । यसमध्ये तेह्रथुममा विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय सरकारले केही अध्ययन गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यसका लागि कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम तय नगरेको प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले बताए ।
विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रदेश सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरिने उनको भनाइ छ । घोषणा गरिएको धेरै योजना त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएकाले बिस्तारै पूरा हुँदै जाने अधिकारीको भनाइ छ ।
सयदिने घोषणामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ‘एक घर पाँच बिरुवा’ को कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराउने भनिएको थियो तर अहिले मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम आफ्नो कार्यक्षेत्रमै नपर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रेवतीरमण पराजुलीले उक्त काम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने बताए ।
कार्यक्रम पनि खासै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको देखिँदैन । प्रदेशस्तरीय आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना र समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्ने साथै पहाडी जिल्लाका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने पहिलो नीति तथा कार्यक्रमका योजना घोषणामै सीमित छन् ।
प्रादेशिक पत्रकारीता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणका लागि गत आवमा प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा फ्रिज भयो । चालु आवमा पनि सरकारले सो शीर्षकमा २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ तर हालसम्म त्यसका लागि कुनै तयारी या अध्ययन नभएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विजयकुमार मगरले बताए ।
प्रदेश सरकारले एक पूरक र दुई पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ । आव २०७५/७६ मा ल्याएको पहिलो पूर्ण बजेटमा किसानहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कृषि अनुदान कोषको व्यवस्था गर्ने र यसमार्फत सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । यस्तै कृषियोग्य जमिनहरूको माटो परीक्षण गरी सुहाउँदो बाली लगाउन किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइएको थियो । यसका लागि ७४ लाख ७४ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको बसभित्र उपकरण जडान गरिएको ‘माटो परीक्षण घुम्ती प्रयोगशाला’ ६ महिनादेखि झापाको सुरूङ्गास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालामा थन्किएर बसेको छ ।
कृषकले लगाएको बाली उठाएपछि मङ्सिरदेखि माघसम्म माटो परीक्षण गरिनुपर्नेमा उपकरण कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्राविधिक जानकारी नहुँदा सञ्चालनमा नआएको प्रयोगशालाले जनाएको छ ।
प्रदेशमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने घोषणा पनि थियो । चालु वर्ष सरकारले यसका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको र नीजि क्षेत्रसंग साझेदारी गरेर काम गर्ने योजना बनाइएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले बताए ।
पहिलो बजेटमै पर्यटन क्षेत्रमा २ हजारलाई रोजगारी दिने, युवाद्वारा युवामैत्री पर्यटन सेवा भन्ने नारासाथ मेची, कोसी र सगरमाथा राजमार्गको रुटमा रहेका १ सयवटा समूहमा होमस्टे विकास गर्ने प्रतिबद्धतासमेत प्रदेश सरकारले गरेको थियो । सयदिने कार्यक्रममा उल्लिखित धेरै कार्यक्रमलाई सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेको थियो । अधिकांश कार्यक्रम दुई वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि सुरु हुन सकेका छैनन् । कर्मकाण्डी ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर पूरा नगर्ने, अर्को आर्थिक वर्ष लागेपछि फेरि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारका घोषणाहरू हावादारी साबित हुँदै गएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । ‘हरेक आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम नयाँनयाँ घोषणा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अधिकांश योजना सुरु नै नभई अर्को आर्थिक वर्ष लाग्दा हराउँछ ।’
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सयदिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको सुरुवाती दिनमा जनशक्ति तथा स्रोतसाधन अभाव रहेकाले पूरा गर्न नसकिएको बताए । तिनैलाई पछि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएकाले कतिपय कार्यक्रम तथा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र कतिपय प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेको उनले बताए । नमुना सहिद बस्ती निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको समेत उनले दाबी गरे ।
यस्ता थिए सयदिने कार्यक्रम
- प्रत्येक जिल्लामा एक एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना
- कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि एक प्रतिष्ठान स्थापना
- कम्तीमा एक जिल्लाको एक स्थानमा स्थानीय मौलिकता र सांस्कृतिक पहिचान झल्कने गरी एकीकृत बस्ती निर्माण
- नयाँ सहरहरूको विकास तथा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि ठाउँ पहिचान गर्न विस्तृत अध्ययन ।
- इलाम, तेह्रथुम, पाँचथर, धनकुटा, धरान, उदयपुरलगायत ठाउँमा विमानस्थल निर्माणको अध्ययन
- प्लास्टिकका झोला र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्रीको प्रयोगलाई निषेध
- रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन विशेष पहल गरिने
