भूकम्पपीडितको त्रिपालमा नक्कली बिल

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले लक्की ए एस इन्टरप्राइजेजले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पुष्टि भएको जानकारी दिए । ‘नक्कली भ्याट बिल देखिएपछि हामीले ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना माग दाबी गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसमध्ये करिब दुई करोड रुपैयाँ त्रिपाल र अन्य रकम स्टेसनरी सामानबापत बिलको हो ।’

सहरी विकास मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार लक्कीले १४ हजार ७ सय ८४ थान त्रिपाल बेचेर एक करोड २३ लाख रुपैयाँ अनियमित रूपमा भुक्तानी लिएको थियो । उसले सहरी विकास मन्त्रालय र अन्य विभिन्न संस्थालाई गरेर त्रिपाल खरिदबिक्रीमा दुई करोडभन्दा बढीको कारोबार देखाएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार भूकम्पपछि सरकारी निकायमा त्रिपाल उपलब्ध गराएका दर्जनभन्दा बढी कम्पनी छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । अरू केही कम्पनीले पनि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको भेटिएको एक अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ । तर महानिर्देशक मैनालीले अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै लक्कीबाहेक अरू कम्पनीले त्रिपाल खरिद र बिक्रीमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पुष्टि भइनसकेको बताए ।

झूटो धन्दा !

लामो समय राजस्व प्रशासनमा काम गरेका एक सहसचिवको भनाइमा सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोबिना यसरी त्रिपाल बेच्न सम्भव छैन । ‘कि त त्यो कम्पनीले बिल मात्रै दिएर रकम भुक्तानी लिएको हुनुपर्‍यो । अथवा भन्सार छलेर ल्याएको सामान सरकारी निकायमा बेचेको समेत हुन सक्छ । बजारमै फुटकर रूपमा त्रिपाल संकलन गरेर महँगोमा बेचेको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।

सहरी विकास मन्त्रालयमा झन्डै १५ हजार थान त्रिपाल बेचेको भनिएको लक्की ए एस इन्टरप्राइजेजले त्रिपाल उपलब्ध नगराई बिल मात्रै दिएर भुक्तानी लिएको हुन सक्ने पनि राजस्वका ती अधिकारीले बताए । त्यसो गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयबाट लक्कीका नाममा गएको भुक्तानी सञ्चालकले झिकेर सम्बद्ध कर्मचारीलाई ‘घूस’ बुझाएका हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ भन्सार छली गरेर वा बजारबाट खुद्रा उठाएर पनि त्रिपाल आपूर्ति गरेको हुन सक्छ । तर अनुसन्धानबाट के खुलेको छ भने लक्कीले जुन कम्पनीबाट त्रिपाल किनेको भनेर रकम भुक्तानी गरेको छ, उसैबाट पैसा फिर्ता पनि लिएको छ । ती अनुसन्धान अधिकृतको भनाइमा ‘केवल राजस्व प्रशासनलाई झुक्याउन कारोबार गरेको देखाइएको हो ।’ उसले त्रिपालबाहेकका अन्य सामान बिक्री गर्दै आएकामा करिब ९० प्रतिशत कारोबार सरकारी निकायसँग हुने गरेको खुलेको छ ।

गत वर्षदेखि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छलीका फाइलमाथि अनुसन्धान थालेको राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन क्रममा लक्कीलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको थियो । उसले कहाँबाट त्रिपाल किन्यो भन्ने खुलाउन सकेन । किनेको भनेर देखाएका कम्पनीहरूमा गरेको भुक्तानी फर्जी भएको पुष्टि भयो । ‘उसले सहरी विकास मन्त्रालयलाई त्रिपाल बेचेको त भेटियो तर त्यो सामान कहाँबाट किनेको हो भन्ने खुलेन, कम्पनीका सञ्चालकले पुष्टि पनि गर्न सकेनन्’ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ । राजस्व स्रोतका अनुसार त्रिपाल नै उपलब्ध नगराई भुक्तानीका लागि प्रयोग भएको उक्त बिल फर्जी पनि हुन सक्छ । महानिर्देशक मैनालीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएकाले राजस्व छलीबाहेकका विषय नहेरिएको बताए ।

भूकम्पपछिको त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७२ साल भदौ २० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा हरिप्रसाद फुयालले आफूले त्रिपालको कारोबार गरेको बताएका थिए । मलेसियामा बस्ने छोराका नाममा फर्म दर्ता गरेका उनले छायेश्वरी निर्माण सेवाका नामबाट लक्कीलाई त्रिपाल बेचेको बताएका थिए । त्यसैगरी न्यु लालीगुराँस इन्टरप्राइजेज, ट्रेड एन्ड कन्सर्न, दिवस ट्रेडिङ, राहुल ट्रेड, बिग प्लान सप्लायर्सलगायतका कम्पनी र फर्महरूले लक्कीलाई त्रिपाल बेचेको स्विकारेका थिए ।

त्रिपाल बेच्ने कम्पनीहरूको कारोबार र ठेगाना पनि शंकास्पद छ । गोंगबुको न्यु चौधरी ट्रेडर्सले आफूलाई पाल्पाको पाण्डे स्टोर्सले त्रिपाल दिएको खुलाएको थियो । वीरगन्जको मुरली जलानसँग त्रिपाल किनेर हरि इन्टरप्राइजेजले महानगरपालिकालाई त्रिपाल उपलब्ध गराएको थियो । सेविका इन्टरप्राइजेजले जिविस काठमाडौंमा त्रिपाल उपलब्ध गराएपछि उसले कहाँबाट त्रिपाल ल्याएको भन्ने खुलेको छैन । त्यसका सञ्चालक होमप्रसाद गौतमकै बयानलाई विश्वास गर्ने हो भने, दोस्रो व्यक्तिसँग किनेर तेस्रो पार्टीको बिल प्रयोग भएको हो । उनले व्यक्ति नै किटेर ‘नेत्रराज खड्कामार्फत आएको बिल नक्कली होइन’ भनी दाबी गरेका थिए । खरिदको औपचारिक स्रोत नदेखाई बिक्री मात्रै देखाउनु, नक्कली भ्याट बिल प्रमाणित हुने प्रमुख आधार हो ।

राजस्व छलीको आरोप लागेका लक्कीका सञ्चालक सुनिलकुमार गौतमले आफ्नो फर्मले विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थानमा स्टेसनरी सामान उपलब्ध गराएकामा भूकम्पपछि त्रिपालसमेत बेचेको अनौठो बयान गरेका थिए । भूकम्पपछिको भद्रगोल अवस्थामा किनिएको र बाँडिएको त्रिपालमध्ये केहीको विवरणमा समेत एकरूपता थिएन । उनले राजस्वमा बयानका क्रममा ‘विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत सफाइ पाएको अवस्थामा राजस्वले दुःख दिन नहुने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीमाथि करिब १० करोडको बिगो, त्यसको दोब्बर जरिवाना अनि ३ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी छ । त्रिपालबाहेक उनले नक्कली बिलमा स्टेसनरी सामान बेचेको विवरण भरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

कमजोर मुद्दा, विशेषबाट सफाइ

भूकम्पपछिको उद्धार र राहतका कामकारबाहीमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले विभिन्न निकायमा अनुसन्धान गरेको थियो । त्रिपाल खरिदमै भएको अनियमिततामा सहरी विकास मन्त्रालय, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीमाथि मुद्दा पनि चलायो । तर मिहिन अनुसन्धान र बलियो प्रमाणको अभावमा कुनै पनि आरोप स्थापित हुन सकेनन्, सबैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए ।

लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वमा रहेका बेला अख्तियारले त्रिपाल खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा सहरी विकास मन्त्रालयका दुई उपसचिवसहित ८ जनामाथि विशेष अदालतमा २०७२ भदौ २० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । उसले कमसल त्रिपाल खरिद गरेको आरोप लगाएको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीसहित सदस्य महेशप्रसाद पुडासैनीले २०७४ असोज २५ गते ‘प्रमाण नपुग्ने’ भन्दै सबै आरोपितले सफाइ पाउने फैसला गरे ।

त्रिपाल खरिदको निर्णय गर्ने तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की भने लोकमानको संरक्षणका कारण मुद्दामा प्रतिवादी बनेनन् । उनीमाथि अख्तियारले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेर उन्मुक्ति दियो । अख्तियारकै एक अनुसन्धान अधिकृतको भनाइअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेकामध्ये केही त्रिपाल लगेर लोकमान आफैंले किनेझैं गरी तामझामका साथ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बाँडेका थिए ।

अख्तियारले २०७२ माघ १९ गते जिविस काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीलगायत ६ जनाविरुद्ध त्रिपाल खरिदकै विषयमा दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । चैत २६ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । तीनवटै मुद्दामा विशेष अदालतले आरोप पुष्टि नहुने फैसला गर्‍यो । हुन पनि अख्तियारले बेच्ने कम्पनीले कहाँबाट कति रुपैयाँमा त्रिपाल ल्याएको हो भन्ने आधारभूत तथ्यसमेत नखोजी मुद्दा दायर गरेको थियो । राजस्वले त्यही खरिदबिक्री केलाउँदा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको खुलेको हो । अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले झन्डै ५ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा अब भने फेरि प्रमाण जुटाएर मुद्दा चलाउनसमेत कठिन रहेको बताए ।