सुत्केरीको हवाई उद्धार ढिला

त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीले अन्यत्रै लैजान आग्रह गरे । बिहान ९ बजे नै परिवारले निःशुल्क हवाई उद्धारका लागि डोल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खबर गरे । तर सेनाको हेलिकप्टर दिउँसो २ बजे मात्रै आइपुग्यो । सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय अस्पताल पुर्‍याएर शल्यक्रिया गर्दागर्दै उनको मृत्यु भयो ।

‘परिवारले चाँडै जानकारी दिएको भए वा सुर्खेतमै हेलिकप्टर भइदिएको भए बचाउन सकिन्थ्यो,’ डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले भन्छन्, ‘सुर्खेतको हेलिकप्टर बिग्रिएको रहेछ, काठमाडौंबाट ल्याउँदा ढिला भयो ।’

बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाकी ३५ वर्षीया पुल्ती रावलले मंसिर दोस्रो साता घरमै छोरो जन्माइन्, तर साल अड्कियो । पछि अत्यधिक रक्तस्राव भएर बेहोस भइन् । सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई लगेर साल निकालियो । एक्कासि रक्तस्राव सुरु भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले निःशुल्क हवाई उद्धारका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खबर गर्दागर्दै रावलको मृत्यु भयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गर्ने गरिएको छ । तर हवाई उद्धार ढिला भएर ज्यान गुमाएका रोकाया र रावलजस्ता सुत्केरी थुप्रै छन् । जिल्ला अस्पताल बाजुराका प्रमुख डा. रूपचन्द्र विश्वकर्माका अनुसार उक्त जिल्लामा मात्र भदौयता चार सुत्केरीले ज्यान गुमाए । ताप्लेजुङमा घरमै सुत्केरी गराउँदा धेरै रक्तस्राव भएर पछिल्लो तीन वर्षमा १६ सुत्केरीले ज्यान गुमाए ।

साउन ०७५ देखि गत भदौसम्ममा आठ जनाको मृत्यु भएको छ ।

हवाई उद्धारका लागि संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, मनाङ, मुस्ताङ, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, जाजरकोटलगायत ३० जिल्ला र सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा र बागलुङका आंशिक क्षेत्र (२० स्थानीय तह) लाई समेटिएको छ । ‘सुत्केरीहरूको मृत्युको संख्या हेर्दा मन्त्रालयको अभियान अपर्याप्त छ कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन् । उद्धार कार्यक्रम केही सांसदको पहुँचका भरमा कर्णाली प्रदेश केन्द्रित भयो भन्ने गुनासा पनि आएको उनले बताइन् । ‘सुत्केरी उद्धार पहुँचका आधारमा नभएर आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सुत्केरी र उनको परिवारले पनि गर्भवती भएदेखि नै भविष्यमा पर्ने जोखिमबारे सजग रहनुपर्छ ।’

मन्त्रालयकी महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुख अञ्जु ढुंगाना पनि सम्बद्ध परिवारले तयारी र उद्धारबारे जानकार हुनुपर्ने बताइन् । ‘हामीले सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्ममा सूचना पुर्‍याएका छौं । हेलिकप्टर भन्नेबित्तिकै पुगिहाल्दैन । उद्धार गर्नुपर्ने भए चाँडो जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

सरकारले हवाई सेवा उद्धार कार्यविधि ०७५ असोज २९ मा पारित गरेको हो । ०७५ पुसदेखि गत असोजसम्म ५१ जनाको उद्धार भएकामा २० जना कर्णाली प्रदेशका छन् । गत वर्ष हवाई उद्धारका लागि ५ करोड छुट्याइएकोमा ५० लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भयो ।

चालु वर्षका लागि पनि त्यति नै बजेट छुट्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि गत वर्ष हवाई उद्धार सुरु गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि उच्च मातृ मृत्युदर हुने मुलुकमा पर्छ । जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख २ सय ३९ छ ।