दुर्घटनाका छानबिन : कार्यान्वयन हुँदैनन् सुझाव

तत्काल सम्भव हुने सुझावसमेत कार्यान्वयन नगरिँदा दुर्घटनाको चक्र यथावत् 
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — मंसिर २९ मा सिन्धुपाल्चोकको ६ किलोमा बस दुर्घटना । १६ जनाको मृत्यु । कारणः चक्कामा हावा कम हुनु र स्टेयरिङ काट्न नसके पनि चालकले जबर्जस्ती चलाउनु । मंसिर १२ मा अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना । १९ जनाको मृत्यु । कारणः गाडीले मोड पार गर्न नसक्नु, तीव्र गतिमा गुडाउनु र शीतले भिजेको सडकमा चक्का चिप्लनु । 

ZenTravel

  • कात्तिक १७ मा सिन्धुपाल्चोककै सुकुटेमा दुर्घटना । १८ जनाको मृत्यु । कारणः गाडीमा यान्त्रिक समस्या आउनु ।
पछिल्ला दुई महिनाभित्र भएका ठूला दुर्घटना र प्रहरीले औंल्याएका कारण हुन् यी । प्रहरीका अनुसार सबै दुर्घटनामा मानवीय र यान्त्रिक गडबडी मूल कारण हुन् । ‘सुकुटे दुर्घटनामा ५ मिनेटअघि पनि गाडी बिग्रिएर बनाएको र चक्कामा पेच नभएको देखिन्छ,’ संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा शुक्रबार एसएसपी भीम ढकालले भने । बिग्रिएको सवारीलाई चालकले जबर्जस्ती र तीव्र गतिमा चलाउँदा दुर्घटना हुने गरेको उनले बताए । मोड नै नपुग्ने सडकमा पनि चालकले तीव्र गतिमा चलाएका कारण अर्घाखाँचीमा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको ६ किलोमा भएको दुर्घटनापछि सरकारले सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ भने अर्को छुट्टै समिति बनाएर पुराना छानबिन समितिका प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको छ । ६ किलो दुर्घटनाकै कारण खोज्न प्रदेश ३ सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका यातायात व्यवस्था निर्देशक सहदेव भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छुट्टै समिति बनाएको छ । संसद्को विकास समितिले पछिल्लो समय भएका दुर्घटनाका कारण र न्यूनीकरणका उपाय पहिल्याउन शुक्रबार गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

यसअघि पनि दुर्घटनापछि विभिन्न समयमा फरक–फरक छानबिन समिति बनेका छन् । समितिहरूले दुर्घटनाका कारण पहिल्याउने र न्यूनीकरणका उपाय सुझाउने गरेका छन् । ०७१ असोज २० मा डोटीको जोरायलमा २९ जनाको मृत्यु भएपछि गठित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले चालक र यातायात व्यवसायीको लापरबाहीलाई प्रमुख कारण औंल्याएको थियो । समितिले भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर र तीव्र गतिमा गाडी चलाउने चालकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने, सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न नहुने, अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो । तर, ती कार्यान्वयन भएनन् ।

ती सुझाव कार्यान्वयन भएको भए पछिल्लो समय यति ठूलो दुर्घटना नहुन सक्थ्यो । यो समितिले पुरानो सवारी साधनलाई पहाडी ग्रामीण सडकमा सञ्चालन गर्न रोक लगाउनुपर्ने, बस र जिपको छत निकाल्नुपर्ने, यात्रुवाहक सवारीमा मालसामान बोक्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, लामो दूरीमा चल्ने सवारीमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने र रुट इजाजतबिना सञ्चालन गर्न दिन नहुने सुझाव दिएको थियो ।

यो दुर्घटना भएको दुई महिनापछि ०७१ मंसिर २५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सरोज सिटौलाको अध्यक्षतामा अर्को शक्तिशाली समिति गठन भयो । दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र न्यूनीकरणका उपाय खोज्न गठित पाँच सदस्यीय समितिमा नेपाल प्रहरीका एआईजी, गृह र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्य–सचिव थिए । यो समितिले पनि श्रेष्ठको समितिले औंल्याएकै जस्तै सुझाव समेटेर ०७१ पुस २८ मा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सिटौला संयोजकत्वको समितिले पाँच वर्षअघि दिएको दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइदिएको भए गत मंसिरमा मात्रै २ सय ४५ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो होला । समितिले पहाडी तथा ग्रामीण सडकमा पुराना र थोत्रा सवारीसाधन चलाउँदा बढी दुर्घटना भएको ठहर गर्दै त्यस्ता गाडी सञ्चालनमा तत्काल रोक लगाउन सिफारिस गरेको थियो । पुराना गाडी नियमित मर्मत सम्भारबिनै चलाउँदा ब्रेक र स्टेयरिङ फेल हुने, पत्ता भाँचिने, टायर फुट्ने जस्ता समस्या आउने गरेको र यसले दुर्घटना बढाउने गरेको औंल्याएको थियो । चालकले सवारी धनी तथा यातायात समितिको दबाबमा परेर बिग्रिएका सवारी चलाउन बाध्य हुनुपरेको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता गाडी धनी र समितिलाई कारबाही गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो ।

समितिले सरकारी निकाय, यातायात व्यवसायी र मजदुरले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेदेखिएक वर्ष अवधिमा गर्नुपर्ने कामको सूची बनाएको थियो ।चालकको लापरबाही रोकेर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारी एवं निजी तहबाट दक्ष चालक उत्पादन गर्नका लागि तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न, त्यस्ता प्रशिक्षण केन्द्रमापाठ्यक्रम लागू गर्न, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गरी रोड टेस्ट व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो । त्यस्तै व्यावसायिक तथा गैरव्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न, लामो दूरीमा दुई चालकको व्यवस्था गर्न, सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोगमा रोक लगाउन, क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान बोक्ने चालकलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको थियो ।

यान्त्रिक कारणले हुने दुर्घटना रोक्न चालक तथा सहचालकलाई यान्त्रिक तथा प्राविधिक तालिम दिन, सवारी नियमित मर्मतसम्भार गर्न, गुणस्तरयुक्त सामान तथा अन्य लुब्रिकेन्ट्समात्र प्रयोग गर्न, सवारी जाँचबुझ तथा प्रदूषण चेकजाँच गराउन, सडक र भूगोलअनुरूप सवारी प्रयोग गर्न, अञ्चलस्तरमा गुणस्तरीय सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न समितिले सुझाएको थियो ।
प्राविधिक अध्ययनपछि मापदण्डअनुरूप सडक निर्माण गर्न, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र पहिचान गरी सुधार गर्न, गति निर्धारण सबै सडकमा लागू गर्न र यसबारे पर्याप्त संकेत बोर्ड राख्न पनि समितिले भनेको थियो ।

समितिले तत्काल गर्नॅपर्ने कार्यमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान बोक्ने सवारी नियन्त्रण, लामो दूरीका सवारीमा दुई जना चालक राख्ने, राजमार्गको पाँच सय मिटर वरपर मदिरा बिक्री र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा चालक, परिचालक, सडक प्रयोगकर्तालाई चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाएको थियो ।

यातायात क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या र विकृति पहिचान गर्न, सुझाव संकलन गर्न र समाधानका उपाय खोज्न ०७१ कात्तिक १० मा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक काशीराज दाहालको संयोजकमा अर्को समिति बनाइएको थियो । यो समितिले सिन्डिकेट खारेजी गर्ने र व्यवसायी तथा चालकलाई जिम्मेवार बनाउन हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन तयार नहुँदै दाहालको सरुवा भएपछि निर्णयमा मात्रै सीमित भयो । त्यस वर्षको कात्तिक र मंसिरमा सडक दुर्घटनामा परेर ३ सय ३३ जनाको मृत्यु भएपछि धेरै समिति बनाइएका थिए । ती समितिले यात्रुवाहक सवारीमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने, सवारीको छतको क्यारियर हटाउने, रुट परमिटभन्दा बाहिर सवारी चलाउनेलाई कारबाही गर्ने रसार्वजनिक सवारी चालकको उमेर हद बढाउनेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।

यसबाहेक बीपी र कर्णाली राजमार्गमा भएका ठूला दुर्घटनापछि पनि छानबिन समिति गठन गरिए । समितिले प्रतिवेदन पनि दिए । सबैले चालकलाई प्रशिक्षण दिने, फिटनेस सेन्टर सञ्चालन गर्ने र पुरानो गाडीलाई प्रतिबन्ध लगाउनेलगायतका सुझाव दिएका थिए । तर, कुनै कार्यान्वयन भएनन् ।

संसद्को विकास समितिद्वारा गठित सडक सुरक्षा उपसमितिले दुर्घटनाको कारण, समाधानको सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेर ०७४ भदौ १५ मा सरकारलाई दिएको थियो । समितिले यान्त्रिक कारणबाट हुने सवारी दुर्घटना रोक्न २० वर्षे सवारीलाई हटाउनुपर्ने, सार्वजनिक तथा ठूला सवारीका सहचालकलाई पनि यान्त्रिक ज्ञानको तालिम दिनुपर्ने, सवारीको यान्त्रिक परीक्षण एवं प्रदूषण जाँच नियमित गराउनुपर्ने, सवारी साधनको अवस्था जाँच गर्न स्थानीय तहसम्म ‘भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर’ विस्तार गरी नियमित परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सुझावअनुसार फिटनेस टेस्ट सेन्टर खुलेको भए यान्त्रिक कमजोरी भएको सवारीमा यात्रु राख्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो ।

सवारी चालकको लापरबाहीले हुने दुर्घटना रोक्न सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई विश्वसनीय बनाउने, चालकको व्यवहार र सवारीको क्षमता परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो । त्यस्तै सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट गुणस्तरीय चालक तालिम केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने, तीन पटकभन्दा बढी नियम उल्लंघन गरेमा लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात चलाउने चालक कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने र वैकल्पिक चालक राख्ने प्रावधान कडाइ गर्न भनिएको थियो ।

समितिले अधिकार सम्पन्न सडक सुरक्षा योजना परिषद् गठन गर्नसमेत सुझाव दिएको थियो । ‘प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने सडक सुरक्षामा गुणात्मक अभिवृद्धि हुने कुरामा दुई मत छैन,’ ०७४ भदौ १५ मा तयार भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न एक महिनाभित्र स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।’ यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना बढेको तत्कालीन उपसमितिका संयोजक सांसद गणेश पहाडीको दाबी छ ।
सरकारको आलोचना
दुर्घटना न्यूनीकरणबारे छलफल गर्न संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र उनी मातहत निकायका कर्मचारीलाई बोलाइएको थियो । सरकारले संसदीय समितिका निर्देशन र नीति–नियम कार्यान्वयनप्रति उदासीनता देखाएकाले दुर्घटना बढेको भन्दै सांसदले विरोध जनाए । सांसद पहाडीले ‘संसदीय समितिको सडक सुरक्षा उपसमिति ०७४’ ले दिएका निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन नभएकामा आपत्ति जनाए । ‘हामीले भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थानीय तहसम्म खोल्न सुझाव दिएका थियौं, त्यही वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सेन्टर स्थापना गर्ने भनेर आयो । आज त्यो कुरा समस्याका रूपमा यहाँ सुनाइयो र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि त्यो बनाउनुपर्छ भनियो,’ उनले भने, ‘सधैं यही कुरा दोहोर्‍याइरहने कि कार्यान्वयन गर्ने ?’

सडक सुरक्षा न्यूनीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गम्भीर नभएको उनको भनाइ थियो । ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मन्त्रालयलाई सडक बनाउन भ्याइनभ्याई छ, दुर्घटना कम गर्ने उसको प्राथमिकता छैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्र प्राथमिकतामा परेकै छैन । आगामी दिनमा सवारी दुर्घटना कम गराउने हो भने हामीले दिएको सुझावअनुसार अधिकारसम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद् बनाउनुपर्छ ।’

मन्त्रालयका पदाधिकारीले सडक दुर्घटनाका समस्या मात्रै देखाउने गरेको उनले बताए । ‘समाधानका उपाय दिँदा पनि कार्यान्वयन गरेनन्,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवस्था विभागका कति निरीक्षकले गाडी निरीक्षण गरिरहेका छन् ? समस्या मात्रै राखेर होइन, ठोस योजनाका साथ कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ ।’

सभापतिको आक्रोश
छलफलपछि दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरकारले गरेको पहल र नियम कानुनको पालना, दुर्घटनाको यथार्थ विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन दिन उपसमिति बनाउने निर्णय गर्‍यो । समिति सभापति कल्याणी खड्काले सांसद गणेश पहाडीलाई संयोजकको प्रस्ताव गर्न कर्मचारीलाई अह्राइन् । ती कर्मचारीले पहाडीलाई सुटुक्क सभापतिको प्रस्ताव सुनाए । तर, कर्मचारीको प्रस्ताव पहाडीले इन्कार गरे । उनी संयोजक बस्न इन्कार गर्नुको एउटै कारण हो– आफ्नै नेतृत्वको उपसमितिले दुई वर्षअघि दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरिनु ।

सभापति खड्काले समापन गर्ने बेलामा भनिन्, ‘यो समितिले दिएको प्रतिवेदन तपाईंहरूले कार्यान्वयन नगरेकै कारण संयोजक बस्नसमेत सदस्यहरू तयार हुनुभएको छैन । अनि तपाईंहरूले यो गरें र त्यो गरें भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ सवारी फिटनेस सेन्टर र रिफ्रेस सेन्टर अहिलेसम्म निर्माण नगरिएको र अझै एक वर्ष लाग्ने भनेर अधिकारीहरूले दिएको जवाफप्रति खड्काले आक्रोश पोखिन् । ‘दुर्घटना भइरहेको छ, कहिलेसम्म हेरेर बस्ने ? सूचना केन्द्र स्थापना गर्न के कुराले रोकेको छ ?’ उनले भनिन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले समग्र यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको दाबी गरे । मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सवारी सुरक्षाका लागि मन्त्रालयले सबै काम गरेको दाबी गरे । ‘कार्यान्वयन नै नभएको होइन, ढिलाइ भएको चाहिँ पक्का हो, द्रुत गतिमा गर्न हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, अन्य मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने । सडक सुरक्षा परिषद् आफ्नै संयोजकत्वमा गठन भइसकेको र सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भएको उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०७:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण: डीपीआर र परामर्शदाता छान्ने एकलौटी अधिकार भारतलाई

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले पाँच वर्षअघिको समझदारी उल्टाउँदै राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणको ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन’ (डीपीआर) तयार र परामर्शदाता छनोट गर्ने अधिकार भारतलाई दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा ०७१ साउन १८ मा भएको ‘डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट नेपाल सरकारबाट हुने र त्यसमा दुवै देशका प्रतिनिधि रहने’ समझदारी उल्ट्याएर भारतीय पक्षलाई एकलौटी अधिकार दिइएको हो । 

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आफ्नो लगानीको आयोजनामा भारतले जिम्मेवारी खोज्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘डीपीआर उतैबाट बन्ने भयो, परामर्शदाता छनोट पनि उनीहरूले गर्ने गरी सहमति भइसक्यो,’ उनले भने । गृहसचिव राईले ६ महिनाभित्रै निर्माण कार्य अघि बढ्ने गरी तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ सुनथान/दलिञ्चोकमा प्रतिष्ठानको संरचना बनाउन भारतले ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले भने दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको समझदारी उल्ट्याउनु गलत भएको बताए । ‘समझदारी उल्ट्याइँदा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन हुन्छ, यसले आगामी दिनमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्णय गर्दा दूरगामी असर के हुन्छ भनेर पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।’ शर्माले नेपाली पक्षको हैसियत ओझेलमा पारेर डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट गर्न लागिएको बताए ।

नेपालको भौतिक संरचना निर्माणमा नेपाली पक्षकै भूमिका नराख्दा थुप्रै प्रश्न उब्जिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारी लगानी भएका कारण भारतले निर्माणमा अधिकारसहित चासो दिनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन तर जिम्मेवारी दिँदा नेपाली पक्षको भूमिका पनि कार्यकारी तहकै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले आफ्नो प्रहरीको तालिमको मोडेलमा लैजान खोज्छ, यसप्रति पनि हामी उत्तिकै सजग रहनुपर्छ ।’

पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणमा नेपाली पक्षको भूमिका घट्ने गरी भारतलाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त नहुने बताए । ‘सुपरभिजन र मनिटरिङमा नेपाली पक्षको स्पष्ट भूमिका हुनुपर्छ । यो विषय आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । यसप्रति सरकार सचेत होस्,’ उनले भने ।डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट नेपाल सरकारबाट हुने र त्यसमा दुवैदेशका प्रतिनिधि रहने समझदारी भए पनि भारतले डेढ वर्ष नबित्दै आफ्नो भूमिकानभए आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएको थियो ।

०७२ माघ १४ र १५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न एकेडेमी निर्माणको ‘ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट मनिटरिङ कमिटी’ बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुरले उक्त अडान अघि सारेका हुन् । परामर्शदाता नियुक्ति, गुरुयोजना निर्माण,कार्यसम्पादनसम्बन्धी निरीक्षण/सुपरिवेक्षण तथा खर्च परिचालनमा भारतले कार्यकारी भूमिका खोजेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । एआईजीको अध्यक्षतामा गठित ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन युनिट’ ले पनि विवादकै कारण काम गर्न सकेको छैन । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको समझदारीअनुसार नै ०७२ भदौमा तत्कालीन एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ‘शाह एसोसिएट्स’ लाई गुरुयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर भारतले असहमति जनाएपछि उक्त प्रक्रिया बीचमै अवरुद्ध बनेको थियो ।

भारतले अनुदानको पहिलो किस्ता २ अर्ब ३० करोड ७८ लाख रुपैयाँ घोषणा गरिसकेको छ । गृहसचिव राईका अनुसार भारतले निर्माणस्थलको माटो परीक्षणका लागि लगिसकेको छ । ‘भारतले निर्माणस्थलको माटो परीक्षण गर्नुका साथै डीपीआरको काम अघि बढाइसकेको छ,’ उनले भने ।प्रतिष्ठानका लागि ४२.४ हेक्टर जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ । करिब ४ सय ५० जनशक्तिलाई एकैपटक तालिम दिन सक्ने गरीप्रतिष्ठान बन्न लागेको हो ।

प्रतिष्ठान सार्न दबाब
सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ४ महिनाभित्र सार्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रपति निवास तथा कार्यालय विस्तारमा समस्या भएको भन्दै ०७७ वैशाखभित्र प्रतिष्ठान काभ्रेमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयको निर्देशनमै प्रहरीले महाराजगन्जस्थित प्रतिष्ठान परिसरमा निर्माणाधीन सबै संरचनाको काम रोकिसकेको छ । ‘आगामी वैशाखभित्र यहाँबाट एकेडेमी सार्न गृह मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट दबाब आइसकेको छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘काभ्रेको पनौतीमा टहरा निर्माण गरेर एकेडेमी सार्ने गरी तयारी हुँदै छ ।’

गृहसचिव राईले पनि राष्ट्रपति निवास र कार्यालय विस्तारका लागि प्रतिष्ठान वैशाखभित्र महाराजगन्जबाट सारिसक्ने बताए । ‘काभ्रेको पनौतीमा प्रिफ्याब संरचना बनाएर वैशाखभित्र प्रहरी प्रतिष्ठान स्थानान्तरण हुने गरी काम थालिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थायी संरचना नबनेसम्म सम्पूर्ण काम प्रिफ्याब भवनबाटै सञ्चालन हुनेछ ।’

प्रहरी अधिकारीहरू भने यसप्रति असन्तुष्ट छन् । तर सरकारी दबाबका कारण यसबारे सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका छैनन् । टहरा निर्माणका लागि प्रतिष्ठानले मंसिर ८ गते नै ७ करोड ९० लाख १२ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी प्रिफ्याब संरचना निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×