एमसीसीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई 

स्थायी समितिबाट अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव संशोधनसहित पारित
केन्द्रीय समिति पुस २३ गते
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नेकपाको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्षद्वयले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावलाई संशोधनसहित पारित गरेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने क्रममा स्थायी समिति सदस्यहरुले मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज (एमसिसी) बारे कुरा उठाएका थिए । तर त्यसमा सदस्यहरुबीच नै विवाद भएपछि शनिबार सकिने भनिएको बैठक आइतबारमात्र सकिएको छ ।


बैठकमा निकै चर्काचर्की भएको एमसिसीबारे उठेका विषयहरुबारे थप छलफल गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको सदस्य भीम रावलले बताए।


बैठकमा रावल लगायतका नेताले एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको र यो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन भन्नेमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । 'बैठकमा उठेका प्रश्न र आशंकामाथि सचिवालयले छलफल गर्नेछ । ती कुरालाई प्रष्ट पार्दै केन्द्रीय समितिमा ल्याइने छ । त्यसरी नल्याइए मैले केन्द्रीय समितिमा आफ्नो धारणा फेरि त्यही ढंगले राख्नेछु,' रावलले बैठक पछि भने । उनले एमसिसी इन्डोप्यासिफिकको अंग हो कि होइन भन्नेबारे अमेरिकाले जवाफ दिनुपर्ने पनि बैठकले माग गरेको बताए ।


रावलले एक हप्तासम्म चलेकाे बैठकमा आएका टिप्पणी, सुझाव र आलोचनासहित परिमार्जन गरी अध्यक्षद्वयले पेस गरेकाे राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको बताए । बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको सांगठनिक प्रस्तावको प्रस्तावना र अन्य केही बुँदामा परिमार्जनसहित विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको पनि रावलले बताए । महासचिवको विधान संशोधन प्रस्तावसँगै वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ । नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक पुस २३ गते काठमाडौंमा हुने पनि उनले बताए ।


रावलका अनुसार बैठकले चार वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उनी छिटो काममा फर्किउन् भन्ने कामना बैठकले गरेको नेता रावलले बताए ।


यस्तै नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यस विषयमा भारतसँग कुटनीतिक तवरमा वार्ता गर्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा नेपालले गर्न लागेका सडक तथा बाँधको निर्माणमा भारतीय पक्षले रोकेको विषयमा पनि सरकारलाई यी समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको रावलले बताए ।

गत २०१९ नोभेम्बर २ का दिन नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई नेकपाले अमान्य ठहर गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा सडक दुर्घटनामा धेरैको ज्यान गएको भन्दै बैठकले सडक सुरक्षामा संवेदनशील हुन तथा मृतकका परिवारलाई उचित राहत दिन पनि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।


बैठकले तराईका विभिन्न जिल्लाहरूका सुरु भएको शीतलहरले विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई ठूलो समस्या एवं मर्कामा पारेको कुरालाई ध्यानमा राखेर विपन्नहरूलाई न्यानो लुगा र दाउरा वितरण गर्न, घरबारबिहीनहरूलाई जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास उपलब्ध गराउन र यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।


बैठकले १५ दिनभित्र पार्टी एकीकरणका बाँकी कामहरू पूरा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेकपामा केन्द्रीय आयोग, विभाग, जनसंगठन लगायतलाई पूर्णता दिन बाँकी छ ।

बैठकले पार्टी केन्द्रिय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको पनि श्रेष्ठले बताए । तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित केन्द्रिय कार्यालय भवन भएको स्थानमा नै नयाँ भवन बनाउने यसअघिनै नेकपाले निर्णय गरेको थियो ।

०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि तत्कालीन एमालेले उक्त भवनको पुन निर्माण गर्न ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले काम अगाढि बढ्न सकेको थिएन । पार्टी एकीकरण भएपछि नेकपाले सोही ठाउँमा केन्द्रिय कार्यालय बनाउने सहमति गरेको थियो । प्रकाशित : पुस ६, २०७६ १५:०९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरियाको सीप परीक्षणको नतिजा पारदर्शी भएन : परीक्षार्थी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरियाको लागि तयारी गरेका नेपाली परीक्षार्थीहरुले कोरियाले प्रकाशन गरेको सीप परीक्षणको नतिजा पारदर्शी नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागलाई आइतबार ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।


‘एकैदिन सहभागी भएका एकजनाको पनि नाम परेन । यो कुन विधिद्वारा लिइएको हो,’ विभाग पुगेका उनीहरुले भने, ‘यो त्रुटिपुर्ण छ । यसलाई सच्चाइनुपर्छ ।’ उनीहरुले एकैदिन ३ सय ६५ जना अन्तर्वार्तामा सहभागी जनाएको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत लिइएको कोरियन भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि सीप परीक्षण गरिएको थियो । कोरियाको मानव संसाधन विभागले अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको हो ।

सन् २०१९ का लागि कोरियन भाषा परीक्षामा ९२ हजार ३ सय ५६ जना सामेल भएका थिए । जसमा १२ हजार १० जना भाषा उत्तीण भएका थिए । भाषा परिक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीको भिडियोबाट सीप परीक्षण गरी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको हो । अब अन्तिम सूचीमा परेकाबाट रोजगारदाताले छनोट गर्नेछ ।

कोरियाले उत्पादन र कृषि क्षेत्रमध्ये कुनमा कति उत्तीर्ण भएको भन्ने खुलाइएको छैन । कोरियाले पहिलोपटक यसै वर्षदेखि सीप परीक्षण सुरु गरेको हो । कोरियामा जाने कामदार अदक्ष र काम गर्न नसकेको भन्दै सीप परीक्षण गर्न थालिएको जनाएको छ ।
कोरियाले यसै वर्षदेखि भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीले सीप परीक्षणमा पनि उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । भाषा परीक्षा पास भएकाहरूले स्किल टेस्ट दिनुपर्छ । स्किल टेष्टमा व्यक्तिको बारेमा तयार पारिएको छोटो भिडियो कोरियाको रोजगार केन्द्रमा जान्छ र रोजगारदाताले उक्त भिडियो हेरेर नेपाली श्रमिकको छनोट हुने गरेको छ ।

उनीहरुले सरकारले यसबारे कोरियाको ध्यानकर्षण जनाई रद्द गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७६ १४:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×