कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुलुकभर १७ लाख बेरोजगार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यस वर्ष छुट्याइएको ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बेरोजगारलाई भाग लगाउँदा जनही ३ हजार रुपैयाँ पर्छ । 
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — मुलुकमा कति बेरोजगार छन् ? यकिन तथ्यांक सरकारसँगै छैन । गत वैशाख १४ मा सार्वजनिक केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्यामा ७९ लाख ९४ जना श्रमशक्ति छ । तीमध्ये ९ लाख ८ हजार बेरोजगार छन् ।




अर्थात् कुल श्रमशक्तिको ११.४ प्रतिशत बेरोजगार छन् । विभागले मुलुकभरका १८ हजार घरपरिवारमा नमुना श्रमशक्ति सर्वेक्षण गरी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । नमुना सर्वेक्षण भएकाले बेरोजगारीको यो तथ्यांक अनुमानित हो, आधिकारिक होइन ।


श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट संकलन गरेको बेरोजगारको तथ्यांक विभागको भन्दा झन् कहालीलाग्दो छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रले देशभरबाट १७ लाख बेरोजगारको विवरण संकलन गरेका छन् । यो मुलुकको कुल श्रमशक्तिको २१.५४ प्रतिशत हो ।


मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको अनलाइनमार्फत बेरोजगार व्यक्तिहरूको लिखित निवेदन लिई सूची तयार गरेको हो । सरकारले हरेक वर्ष यस्तो सूची तयार गर्छ । यस वर्षको सूचीकृत हुने म्याद सकिइसकेको छ ।


‘यस वर्ष १७ लाख बेरोजगारको सूची तयार भएको छ, यो प्राइमरी डाटा हो । सूची केलाएर दोहोरिएका या बीचमा रोजगार पाएको विवरण हटाउँदा बेरोजगारको संख्या थोरै घट्न सक्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्थानीय तहहरूले अनलाइनमा प्राप्त विवरण केलाएर बेरोजगारहरूको अन्तिम सूची तयार पार्दैछन् ।’


निवेदकहरूले बेरोजगारीको स्वघोषणा गर्दै निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा उल्लिखित विवरण असत्य ठहरिएमा निवेदक कारबाहीमा पर्ने, प्रधानमन्त्रीमा रोजगार कार्यक्रममा रोजगारी नपाइने र रोजगारी नपाएबापत पाइने निर्वाह भत्ताबाट समेत वञ्चित हुने भएकाले केन्द्रमार्फत संकलन गरिएको बेरोजगारको यो संख्या आधिकारिक हुने दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।


सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली ०७५ मा बेरोजगारको परिभाषा गरेको छ । १८ वर्ष उमेर पूरा भई ५९ वर्ष ननाघेको, एक वर्षमा न्यूनतममा एक सय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएको र स्वरोजगारमा संलग्नको हकमा एक वर्षमा ५१ हजार ७ रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई बेरोजगार मानिने व्यवस्था छ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यही आधारमा वर्षमा सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक ५१ हजार ७ सय रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिलाई बेरोजगार मान्ने व्यवस्था गरिएको हो ।


बेरोजगारीको परिभाषाभित्र पर्ने व्यक्तिले मात्र रोजगारदाता सेवा केन्द्रमा आफूलाई बेरोजगारको सूचीमा दर्ता हुन निवेदन पाउँछन् । यसरी निवेदन दिएर बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका व्यक्तिले मात्र सरकारको न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकामा गरिएको छ ।


अघिल्लो वर्ष बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुनेको संख्या १५ लाख थियो । यस वर्ष बेरोजगारको संख्या २ लाखले बढेर १७ लाख पुगेको जानकारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारमा सूचीकृतमध्ये १ लाख ८७ हजार जनालाई औसत १३ दिन मात्र रोजगारी दिन सकेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कमीकमजोरी हुन पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् ।


अधिकांश बजेट अघिल्लो वर्ष विद्यालय प्रांगणमा झार उखेलेर र सडक तथा ढल सफा गरेर खर्च गरिएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै विवादमा परेको थियो । अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।


यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छ । यो बजेट १७ लाख बेरोजगारलाई बराबर भाग लगाउँदा एक जनाको भागमा जम्मा ३ हजार रुपैयाँ पर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयले यसपटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई बढीभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ । ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि ०७६ मा सरकारले यस वर्षदेखि स्थानीय तहहरूसित यही पुस १० सम्ममा बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ ।


‘अघिल्लो वर्ष हामीले स्थानीय तहलाई कार्यक्रम दिएका थियौं, यस वर्षदेखि कार्यविधिअनुसार सबै स्थानीय तहसित कार्यक्रम मागेका छौं,’ सचिव केसीले भने, ‘अनुमानित लागतसहित स्थानीय तहले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्छन् । हामीले अध्ययन गरेर कार्यक्रम स्वीकृत गरी बजेट दिन्छौं ।’ कार्यविधिमा स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार वा अन्य सार्वजनिक आयोजना बनाउने कार्यक्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।


स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले बेरोजगार संख्याका आधारमा बजेट पाउने छन् ।


प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई वर्षको न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिने या नसके सय दिन रोजगारी गरे बराबरको निर्वाह भत्ता दिने उद्देश्य राखेको छ । बेरोजगारले सरकारले तोकेको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ का दरले एक वर्षमा सय दिन काम गरे बराबर ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीमा छ । प्रकाशित : पुस ३, २०७६ ०९:२१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘पौडेल हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति’

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष चिन्ता प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा शर्माले मुलुकमा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको र दण्डहीनता बढिरहेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका  हुन् ।

पछिल्लोपटक नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीहरूलाई कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

मानव अधिकार आयोगसहित सबै संवैधानिक निकायका सिफारिस सरकार र मातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले बेवास्ता गर्दा अध्यक्ष शर्माले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

संविधानको धारा २४८ मा ‘आयोगले कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिने’ व्यवस्था छ ।

नेपाल प्रहरीले भने आयोगको कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशन नआएको दाबी गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरिरहेको छ । पौडेलको हत्यामा संलग्न र गोली हान्न आदेश दिने उच्च प्रहरी अधिकारीलाई बचाउनकै लागि सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । आयोगले स्थलगत छानबिन गरी चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न कात्तिक ४ मा सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले पौडेललाई गोली हानी हत्या गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह तथा हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरी र सरकारलाई निर्देशन भनेको थियो । साहसहित तीनै जना प्रहरी २ नं. प्रदेशमा कार्यरत छन् । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २ नं. प्रदेशमा खटिएका घुमुवाले पौडेलमाथि गोली हानी हत्या गरेको आयोगले जनाएको थियो । हत्यामा संलग्न तीनै जना ब्युरोबाट २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका ८ वटा जिल्ला हेर्ने गरी खटिएका हुन् ।

आयोगको सिफारिसअनुसार छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने गृह मन्त्रालय र मातहतको नेपाल प्रहरीले आयोगको सिफारिसबारेमा आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको दाबी गरेका छन् । ‘मानव अधिकार आयोग ऐनमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि मात्र त्यसमा के कारबाही गर्ने भनेर मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने हो, मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगको सिफारिसबारे कुनै निर्णय भएर आएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले कान्तिपुरसँग भने ।

पौडेलको गत असार ५ मा सर्लाहीको लालबन्दी– १ को लखन्देही जंगलनजिक गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।

मौलिक हक कागजमै सीमित
नागरिकलाई मौलिक हक दिलाउन सरकार असफल भएको मानवअधिकार आयोगले बताएको छ । साथै अधिकार कागजमा मात्र सीमित भएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले देशको मावनअधिकारको समग्र पक्षबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनको वाचा गरे पनि पूरा भने हुन नसकेको तथ्यलाई गम्भीरताका साथ औंल्याएको छ ।

सरकारका कमजोरी र प्रशासनिक लाचारीका कारण मौलिक हक मिचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानले व्यवस्था गरेका विषयगत आयोग गठन गर्ने काम पनि हुन नसकेको आयोगले बताएको छ । संविधानतः गठित आयोग र मानवअधिकार आयोगबीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा कतिपय प्रश्न अनुत्तरित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा ज्युँका त्युँ हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको विषयलाई आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×