अपांगता भएकालाई जागिर मुस्किल

जेठ १३ मा अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण गरेपछि उनलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय कास्कीले कात्तिक १७ मा रूपा गाउँपालिकास्थित विश्वशान्ति माध्यमिक विद्यालयमा खटायो । घरबाट पैदल दूरी २ घण्टा लाग्ने विद्यालयमा खटाए पनि उनी खुसी भए । पत्नी सिर्जनासँग शिक्षा कार्यालयको पत्र बोकेर उनी रूपा गाउँपालिका कार्यालय पुगे । तर पालिकाले उनलाई हाजिर नगराउने भन्दै फर्काइदियो । कारण थियो– धनबहादुरको श्रवणशक्ति नहुनु । जबकि उनले शिक्षक सेवा आयोगमा फरक क्षमता भएको कोटाबाटै नाम निकालेका थिए । वैशाख २० गते भएको लिखित परीक्षाको रिजल्टमा भने उनी खुला कोटामा पनि पास भएका थिए ।

आयोगको परीक्षा पास गर्नुअघि धनबहादुर गोरखाको बहिरा आवासीय माविमा पढाउँथे । आयोगमा नाम निस्किएपछि नियुक्तिका लागि जिल्ला छान्नुपर्ने भयो । पढाउँदै गरेको गोरखाकै आवासीय माविलाई रोजे । काम गर्दै गरेको ठाउँमा सहज हुने हिसाबले । तर नियुक्ति लिन ढिला भएपछि त्यहाँ पाएनन् । गोरखाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखले जौबारीस्थित परम्परा माविका पठाउने आश्वासन दिए । त्यहाँ पनि मिलेन । गोरखामा उनलाई नियुक्ति दिन असम्भव हुने देखाउँदै इकाई प्रमुखले कास्कीका लागि प्रयास गर्न आग्रह गरे ।

धनबहादुर पत्नी सुजनालाई साथ लिएर काठमाडौंस्थित शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभाग आइपुगे । असोज १२ मा जिल्लाभित्र नियुक्ति दिलाउन शिक्षा विभागले कास्कीको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई पत्र लेखिदियो । यसका लागि मन्त्रालय र विभागमा चार पटकसम्म धाउनुपरेको थियो ।

कास्कीका इकाई प्रमुख नारायणप्रसाद सुवेदीले शिक्षा विभागको पत्र त बुझे । दसैंपछि मात्रै काम हुने भनेर घर फर्काए । धनबहादुर र सिर्जना कोजाग्रत पूर्णिमाको पर्सिपल्ट इकाई प्रमुख सुवेदी भेट्न पुगे । उनले विद्यालयमा दरबन्दी खोज्न, बैठक बसेर टुंगो लगाउन समय लाग्ने भएकाले एक साता कुर्न लगाए । एक सातापछि पुग्दा काम भएकै थिएन । तिहार लागिसकेको थियो । सुवेदीले तिहार पछिमात्रै काम हुने भनेर फर्काए । फेरि कात्तिक १७ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय पुगे । इकाई प्रमुख सुवेदीले रूपा गाउँपालिकाको विश्वशान्ति माविमा खटाए । त्यहाँ विज्ञान विषयको दरबन्दी खाली थियो । त्यहाँ एक साता हाजिर गराएर अन्यत्रै सरुवा गरिदिने सुवेदीले आश्वासन दिएका थिए । तर गाउँपालिकाले पत्र बुझ्नै मानेन । गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले दरबन्दी नभएकाले पत्र नबुझेको दाबी गरे ।

समन्वय कार्यालय पुगेर धनबहादुर र सुजनाले सुवेदीलाई सुनाए । सुवेदीले फेरि आश्वासन दिए, ‘दिन दिनै धाउनु, मान्छेको मन हो पग्लिन्छ, पत्र बुझ्लान् ।’ कान्तिपुरसित सुजनाले सुनाइन्, ‘दुई घण्टा हिँडेर हप्तौं धायौं, गाउँपालिकाको मन पग्लेन,’ उनले थपिन्, ‘गाउँपालिकाले के कारणले पत्र बुझ्न मिल्दैन भनेर आधिकारिक चिठी दिनुभन्दा पनि मानेन ।’

धनबहादुर र सुजना फेरि शिक्षा कार्यालय पुगे । एक महिनापछि गत बुधबार १८ गते शिक्षा अधिकारीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका, चन्द्रकोट लुम्लेको संगम माविका लागि पत्र लेखिदिए । गत २३ गते सामाजिक विषयको दरबन्दीमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले नियुक्ति दियो । त्यहाँको नियुक्ति लिएका उनलाई शिक्षा समन्वय इकाईले बहिरा विद्यार्थी पढाउने सिर्जना माविमा काज खटाएको छ । त्यहाँ पढाउन पुग्नलाई रूपाकोट घरबाट गाडीमा तीन घण्टा लाग्छ । यस कारण पोखराको सिर्जनाचोकमा कोठा लिएर बस्ने तयारीमा छन् उनी । ‘सँगै नाम निकालेकाले पढाउँदै छन्, तलब बुझ्दै छन्, मेरो बल्लतल्ल टुगों लाग्यो,’ धनबहादुरले भने, ‘यो पनि निकै कष्ट गरेर पाइयो ।’

इकाईले नियुक्ति दिए पनि विद्यालयमा हाजिर गराउन विषय मिल्ने दरबन्दी कास्कीमा नपाइएकाले ढिला भएको इकाई प्रमुख सुवेदीले बताए ।

धनबहादुर एक पात्र हुन्, जसले अपांगता भएकै कारण सरकारी सेवामा नियुक्ति पाउन कष्ट व्यहोर्नुपर्‍यो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि मैत्रीपूर्ण व्यवस्था नहुँदा धनबहादुरजस्ता धेरैका लागि सरकारी जागिर फलामको च्युरासरह भइरहेको राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकालले बताइन् । ‘अपांगता भएकाले पढाउनै सक्दैनन् भन्ने सोचाइ बोकेर नियुक्ति नदिने जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजलाई सरकारले खोइ त कारबाही गरेको ?’ उनले भनिन् । निजामती सेवा ऐन, ०४९ ले त अपांगता भएकालाई ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था नै गरेको छ । तर के कति अपांगता भएका व्यक्तिले सरकारी सेवा र निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे आधिकारिक तथ्यांक नभएको राष्ट्रिय अपांग महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘त्यो तथ्यांक न हामीसँग छ, न सरकारसँग छ ।’

सरकारी सेवामा आरक्षण व्यवस्था भए पनि सरकारी संयन्त्र नै अपांगताका लागि अनुकूल नहुँदा समस्या खेप्नुपरिरहेको उनले बताए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अपांगता अधिकार प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव पशुपति महतले पनि मन्त्रालयसँग आधिकारिक तथ्यांक नरहेको बताए ।