अनुसन्धानमा बैंकको ‘असहयोग’

अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकर र अनलाइन ठगीमा संलग्न गिरोहका नेपालस्थित एजेन्ट पक्राउ परेपछि प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत १७ वटा वाणिज्य र विकास बैंकलाई पत्र लेखेर शंकास्पद कारोबारको विवरण मागेको थियो । महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले ह्याकर र ठगी गर्ने गिरोहको खाता रहेका धेरैजसो बैंकले कारोबारको विवरण नदिएको बताए । बैंकहरूले विवरण उपलब्ध नगराउँदा अनुसन्धानमा असर पुगेको उनको भनाइ छ ।

थापाका अनुसार पछिल्ला २ वर्षमा अनलाइन ठगी र बैंक ह्याकिङबाट संकलित करिब १७ करोड रुपैयाँ १७ वटा बैंक/वित्तीय संस्थाबाट बाहिरिएको देखिन्छ । काठमाडौंबाट मंसिर २३ गते पक्राउ परेका अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरका नाइके नाइजेरियाली नागरिक पिटर हर्मन र बेलायतका स्मिथ मोरिसका नेपाल एजेन्ट रमेश खड्काले अपराधबाट संकलित रकम १७ वटा बैंकमा राखिएको बयान दिएका थिए । खड्काको बयानपछि महाशाखाले केही बैंकको कारोबारमा सूक्ष्म निगरानी गरेको थियो । त्यस क्रममा प्रहरीले खड्काका नाममा रहेको बैंक अफ काठमाडौंको खाताबाट ३ करोड र लुम्बिनी विकास बैंकबाट २ करोड रुपैयाँ केही समयको अन्तरालमै झिकिएको भेटेको थियो ।

खड्काले बैंकमा भएको रकम २५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिएर बाँकी रकम हुन्डीमार्फत विदेश पठाउने गरेको बयान दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले शंकास्पद खातामाथि अनुसन्धान गर्न बैंकहरूलाई पत्र पठाएको थियो । तर बैंकर संघका नवनिर्वाचित अध्यक्षसमेत रहेका सानिमा बैंकका सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) भुवन दाहालले अर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने संस्थामा सानातिना ठगी र चोरी हुनु सामान्य भएको बताए । सानो अनुपातको रकम ठगी र चोरीमा संस्था नै बदनाम हुन सक्ने भएर बैंकहरूले विवरण दिन अटेर गरेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले मागेको विवरण नदिनु बैंकहरूको कमजोरी हो,’ उनले भने ।

दाहालका अनुसार १ वर्षमा सबभन्दा कम नाफा आर्जन गर्ने बैंकले १ अर्ब २० करोड कमाएका छन् र सबभन्दा कम पुँजी कोष हुनेको पनि ११ अर्ब छ । ‘यति धेरै रकम कारोबार गर्ने संस्थामा सानातिना चोरी, ठगीजस्ता घटना हुन्छन् तर अपराधमा छानबिन गर्न सघाउनु हामी सबैको दायित्व हो ।’ प्रहरीले अनुसन्धानका लागि मागेको विवरण बैंकहरूले नदिएको भए त्यो सम्बन्धित बैंकहरूकै कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । बैंकमा चोरी, ठगी र ह्याकिङलगायत ‘अपरेसनल रिस्क’ व्यवस्थापन गर्नकै लागि हरेक बैंकले कुल नाफाको १५ प्रतिशत रकम छुट्याइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले बताए । ‘यस्ता अपराधकै कारण निक्षेपकर्ता आत्तिनुपर्दैन,’ उनले भने ।