कांग्रेस विवाद उत्कर्षमा, कार्यतालिका ल्याउन किन आनाकानी ? 

सभापति देउवासँगको छलफलपछि पौडेल पक्षको छुट्टै बैठक महामन्त्री शशांक कोइराला निवास महाराजगन्जमा बसेको थियो । त्यही बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन सभापति देउवा सहमत नभएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको हो । ‘संस्थापन पक्ष कार्यतालिका ल्याउन तयार देखिएन, त्यसैले भोलि (आइतबार) को बैठकमा पनि अनुपस्थित हुने निर्णय भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले कान्तिपुरसित भने ।

आन्तरिक र समसामयिक राजनीतिका ९ वटा एजेन्डा ल्याउँदा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्टसँग नल्याइएको भन्दै पौडेल पक्षले बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।

बहिष्कार दोहोरिन नदिन सभापति देउवा पौडेलसँग छलफलका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई लिएर शनिबार बिहान बोहराटार पुगेका थिए । देउवाले निधिलाई साथमा ल्याएपछि पौडेलले पनि आफ्नो पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीलाई साक्षीका रूपमा राखेका थिए । त्यहाँ करिब एक घण्टा छलफल भयो ।

समकालीन दौंतरी रहेका देउवा र पौडेलले केहीछिन आपसी अविश्वास र सहयोग–असहयोगका अन्तर्कथा सुनाएका थिए । देउवाले आफूलाई पार्टी सभापति भएदेखि नै पौडेलबाट सहयोग नभएको गुनासो गरे । उनले यसपटक सहयोग गर्न पौडेललाई आग्रह गर्दै विभागको संख्या बढाउने, नेविसंघको तदर्थ समिति बनाउने र तरुण दलको कार्यसमितिको विस्तार एवं ६ महिनाको म्याद थप गर्ने कार्ययोजना सुनाएका थिए । पौडेलले आफूले पञ्चायतकालदेखि त्याग गरेको तर देउवाबाट आफूले कहिल्यै सहयोग नपाएको गुनासो पोखे । देउवाले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजनालाई तपसिलका विषय भन्दै पौडेलले महाधिवेशनको कार्यतालिकाको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाए । उनले वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएसम्म आफ्नो समूहले बैठकमा भाग नलिने जानकारी सभापति देउवालाई दिए ।

उपसभापति निधिका अनुसार सभापति देउवा महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने विषयमा सकारात्मक छन् । समायोजन नसकिएका कारण मात्रै कार्यतालिका ल्याउन ढिलाइ भएको तर्क देउवाको छ । नयाँ राज्य संरचनाअनुसार पार्टीको संघ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ/नगरपालिका र वडा तहसम्मको संरचनाको समायोजनसम्बन्धी काम राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले गर्दै आएको छ ।

समायोजनका लागि समितिलाई कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिँदै मंसिरभित्र महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने निर्णय यसअघिको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको थियो । तर, मंसिर मसान्तभित्र समायोजन नै नटुंगिने देखिएको छ । समायोजनमा तदारुकता नदेखाएर पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशन लम्बाउन खोजेको आशंका पौडेल पक्षले गर्दै आएको छ । त्यही आशंकालाई बल पुग्ने गरी बिहीबार सुरु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कार्यतालिकाको एजेन्डा प्रस्टसाथ नआएपछि पौडेल पक्ष थप चिढिएको हो ।

‘महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन तयार नै छु, यसलाई मैले कहाँ इन्कार गरेको छु ? यसैका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको हो । समायोजन सकिएपछि कार्यतालिका ल्याउने हो, किन शंका गर्नु हुन्छ ?’ पौडेलसँगको छलफलमा देउवाले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै उपसभापति निधिले भने, ‘हरेक कुरा सल्लाह गरेरै आएको छु, विभाग गठन, नेविसंघ गठन र तरुण दलको म्याद बढाउने कार्ययोजना मैले ल्याएको छु । यसलाई साथ दिनुहोस् । नत्र बाध्य भएर निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ ।’

देउवाले सहमतिमा नआए बहुमतबाट निर्णय गरेर अघि बढ्ने जानकारी पनि पौडेललाई दिएका छन् । पौडेल पक्षको बैठक बहिष्कारपछि देउवाले शुक्रबार आफूनिकट पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सुझाव लिएका थिए । धेरैजसोले बहिष्कारले पार्टी संगठनलाई असर गर्ने भन्दै पौडलसँग छलफल गर्न सुझाएका थिए । त्यही सुझावअनुसार पौडेललाई भेट्न देउवा बोहराटार पुगेका हुन् ।

‘सभापति नै पौडेलको घरमै पुगेर छलफल गर्नु आफैं सकारात्मक कुरा हो,’ निधिले भने, ‘तर उहाँ (पौडेल) मानिरहनुभएको छैन ।’

कार्यतालिका ल्याउन किन आनाकानी ?

वडा तहसम्मको समायोजन भएपछि क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसपछि महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । क्रियाशील सदस्यताको वितरण, नवीकरण, वडा, क्षेत्रीय, संघीय र प्रदेश संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुँदै प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे समयबद्ध तालिका ल्याउन समायोजनले रोक्दैन । तर, सभापति देउवाले समायोजनको कार्य सकिएपछि मात्रै कार्यतालिका ल्याउने बताउँदै आएका छन् । पौडेलसँगको छलफलमा समेत केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल थप्ने निर्णय भएकै दिन कार्यतालिका ल्याउने प्रतिबद्धता देउवाले व्यक्त गरेका थिए । उनकै भनाइअनुसार पनि कार्यतालिका ल्याउन अझै एक महिना लाग्छ । देउवाले त्यतिञ्जेल रोकिएका पार्टीका काम अघि बढाउने योजना बनाएका छन् ।

कार्यकाल सकिन दुई महिना बाँकी छँदा विभाग गठन गर्न नसकेको आरोप देउवामाथि छ । दस महिनादेखि नेविसंघ नेतृत्वविहीन छ । संघको तदर्थ समितिसमेत बनाउन उनले सकेका छैनन् । तरुण दलको तीन वर्षको कार्यकाल चार पदाधिकारीमै सकिएको छ । कात्तिक मसान्तमा सकिएको दलको म्याद थप ६ महिना थप्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमा विचाराधीन छ । पार्टीको प्रदेश कार्यसमिति बनेको छैन । पार्टीका संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिसमेत पुनर्गठन हुन सकेको छैनन् । दर्जनभन्दा बढी भ्रातृ संस्थाहरूको वर्षौंदेखि अधिवेशन हुन सकेको छैन । कतिपय भ्रातृ संस्थाको त स्थापनाकालदेखि नै अधिवेशन भएका छैनन् । शुभेच्छुक र जनसम्पर्क समितिहरूको हालत उस्तै छ । देउवाले यसबीचमा पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिने केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिसकेपछि मात्रै महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने योजना बनाएका छन् । ‘महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि काम चलाउ केन्द्रीय कार्यसमितिले केही निर्णय गर्न पाउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ भनेरै उहाँले कार्यतालिका अलि पछि धकेल्न खोज्नु भएको होला,’ उनी निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘नत्र केन्द्रीय कार्यसमितिको एक वर्षको कार्यकाल बढाउने पक्कापक्की जस्तै भएपछि ०७७ सालको फागुनमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोक्न के अप्ठ्यारो पर्थ्यो र ?’

पौडेल पक्ष पनि देउवाका कमजोरीलाई मुद्दा बनाएर महाधिवेशनमा जाने योजनामा छ । पार्टीलाई तदर्थवादमा चलाएर संगठन ध्वस्त बनाएको आरोप पौडेल पक्षीय नेताहरूको छ । आफूमाथि लागेको त्यही आरोपलाई मुद्दा बनाउन नदिन देउवाले विभाग, नेविसंघ र तरुण दलको गठन तथा विस्तार गर्ने एजेन्डा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । पौडेल पक्षसित सहमति नबने बहुमतका आधारमा निर्णय लिने देउवाको तयारी छ । पौडेल पक्ष देउवाको कदमलाई रोक्ने योजनामा छ ।

‘देउवालाई समयमै रोक्न सकिएन भने पार्टी नै कब्जा हुन सक्छ, आगामी महाधिवेशनबाट फेरि देउवा नै सभापति बन्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने बुझाइ पौडेल पक्षको छ,’ पौडेल निकट स्रोतको भनाइ छ, ‘आफ्नो अनुकूल भएन भने महाधिवेशनै नगराउन सक्ने खतरासमेत देखिएकाले कार्यतालिकाको प्रश्न बारम्बार उठाइएको हो ।’