प्रधानमन्त्रीको मानवअधिकार कार्यान्वयन कार्ययोजना : तोकिएन समय सीमा
काठमाडौँ — 'किशोर किशोरीमैत्री तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने' र 'महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने' सरकारी उद्देश्य कहिले पूरा होला ? 'बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाको अन्त्य गर्ने' र 'स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने' उद्देश्य कहिले पूरा होला ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी लगायत १७ विषयका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने लक्ष्यमा २१४ वटा 'निरन्तर' शब्द राखेका छन् । संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका मानवअधिकारको कार्यान्वयन गर्न उनले ल्याएका कार्ययोजनाको लक्ष्य निर्धारण नगरी 'निरन्तर' रुपमा गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले ल्याएका मानवअधिकार सम्बन्धी संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको कार्यान्वयन निश्चित समयभित्र गर्ने लेख्नुभन्दा पनि 'निरन्तर' गर्ने लक्ष्य लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलका लागि पठाएको 'मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना- आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/८१' मा अधिकांश कार्ययोजना पूरा गर्ने लक्ष्यमा झारा टार्ने पाराले राखिएको बताएका हुन् ।
सांसदहरूले कार्ययोजनाका २१४ बुँदामा 'निरन्तर पूरा गर्ने' भनेर लेखिएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । बुधबारको छलफलमा सांसद र विज्ञहरुले उक्त कार्ययोजनामा समेट्नै पर्ने विषय नसमेटिएको र लक्ष्य निर्धारण पनि स्पष्ट नभएको बताएका हुन् ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कार्ययोजनाको आधार निर्धारण नगरिएको बताए । 'आधार तथ्यांक के हो भन्ने स्पष्ट भएन । आवधिक योजना नापन र मापन हुनुपर्यो, त्यसो भएमात्र लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिन्छ', सभापति पोखरेलले भने, 'कानुनहरुमा मौलिक हक कार्यान्वयन तोकिए बमोजिम हुने भनिन्छ । यता कार्ययोजनाको लक्ष्य 'निरन्तर' भनेको छ । यस्तो गर्न पाइन्न ।'
सरकारी कामको निरीक्षण गर्ने जिम्मा मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिलाई दिने प्रस्ताव गरिएकोमा पनि सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद शेरबहादुर तामाङले सरकारका कामको निरीक्षण र मूल्यांकन सरकारलाई नै दिने व्यवस्था सही नभएको बताए । उनले भने, 'योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा सरकारलाई नै दिनु सही होइन ।'
सांसद तामाङको भनाइको समर्थन गर्दै सभापति पोखरेलले भने, 'यी आवधिक योजना कार्यान्वयन भए कि भएनन् र काम लक्ष्यअनुसार भयो कि भएन भन्ने निरीक्षण र अनुगमन गर्ने जिम्मा सरकारलाई होइन संसदीय समितिलाई दिनुपर्छ । त्यो जिम्मेवारी हाम्रो समितिले लिने व्यवस्था यो कार्ययोजनामा राख्नुपर्छ ।'
संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुने भनिएपनि बाजुराजस्ता दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीको मानवअधिकार हनन् भइरहेको नेकपाका सांसद लालबहादुर थापाको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको कार्ययोजनामा त्यो अवस्थाको निश्चित समयभित्र अन्त्य होला भन्ने अपेक्षा राखेको तर पूरा नभएको बताए । 'विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण पाएका छैनन्, पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । त्यो अव्यवस्थाको निश्चित समयभित्र अन्त्य होला भनेको अमूर्त रुपमा 'निरन्तर' हुनेछ भन्ने कार्ययोजना आयो', सांसद थापाले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले दलितलाई शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, उनीहरुको आर्थिक समृद्धिमा सरकारले सहयोग पुर्याउने विषय कार्ययोजना नसमेटिएको बताए । उनले दलितहरूको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना नल्याएर सरकारले गल्ती गरेको बताए । संविधान र कानुनहरुमा सबै कुरा राम्रो गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा आइपुग्दा ती विषय छुट्ने गरेको उनको टिप्पणी थियो । कांग्रेसकै सांसद बालकृष्ण खाँणले संविधान र कानुनमा अधिकार दिने तर कार्यान्वयन गर्नेबेला स्पष्ट कार्ययोजना नल्याइने गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेले कार्ययोजनामा समितिले सुझाव दिएपछि थप परिमार्जन गर्न सकिने बताए । उनले कार्ययोजनाको मस्यौदा समितिबाट तत्काल पारित होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको पनि उल्लेख गरे । सातवटै प्रदेशमा मस्यौदा लगेर छलफल चलाइएको उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना परम्परागत शैलीको भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले बताए । उक्त कार्ययोजनामा मन्त्रालयले प्रतिक्रिया जनाउन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै गौतमले महिला हिंसा र अल्पसंख्यकका विषयलाई कसरी समेट्ने भनेर अलग्गै बुँदा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले प्रत्येक प्रदेशमा मानवअधिकार सुरक्षित गर्नका लागि पीडितलाई राख्ने संरक्षण केन्द्र खोल्ने कार्ययोजनामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मानवअधिकार संरक्षण सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने कानुन विज्ञ राजु चापागाईँले बताए । संविधान, कानुन, आवधिक योजना, सर्वोच्च अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिस, विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनबाट सरकारलाई प्राप्त सिफारिस, नेपाल पक्ष भएका महासन्धिले दिएका सिफारिसलगायत यससबन्धी अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव कार्ययोजनाको मस्यौदामा समेटिएका छन् ।
कार्ययोजनामा संविधानले मानवअधिकारका लागि सुनिश्चित गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम र रोजगार, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक सेवा र सुरक्षा, वातावरण, सांस्कृतिक अधिकार, लक्षित वर्गको संरक्षण र सशक्तिकरण, कानुनी र न्यायिक क्षेत्रको सुधार, दिगो विकास, हिरासत तथा कारागार सुधार, संक्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार शिक्षा, संस्थागत सुदृढीकरण लगायतका विषय समेटिएका छन् । समिति सभापति पोखरेलले उक्त कार्ययोजनामाथि समितिमा विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै फिर्ता गरिने बताए । छलफलका लागि मात्रै समितिमा उक्त कार्ययोजनामा छलफल नहुने उनको भनाइ थियो ।
भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?
