‘पौडेल हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘पौडेल हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति’

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष चिन्ता प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा शर्माले मुलुकमा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको र दण्डहीनता बढिरहेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका  हुन् ।

पछिल्लोपटक नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीहरूलाई कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।


मानव अधिकार आयोगसहित सबै संवैधानिक निकायका सिफारिस सरकार र मातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले बेवास्ता गर्दा अध्यक्ष शर्माले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।


संविधानको धारा २४८ मा ‘आयोगले कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिने’ व्यवस्था छ ।


नेपाल प्रहरीले भने आयोगको कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशन नआएको दाबी गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरिरहेको छ । पौडेलको हत्यामा संलग्न र गोली हान्न आदेश दिने उच्च प्रहरी अधिकारीलाई बचाउनकै लागि सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । आयोगले स्थलगत छानबिन गरी चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न कात्तिक ४ मा सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले पौडेललाई गोली हानी हत्या गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह तथा हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरी र सरकारलाई निर्देशन भनेको थियो । साहसहित तीनै जना प्रहरी २ नं. प्रदेशमा कार्यरत छन् । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २ नं. प्रदेशमा खटिएका घुमुवाले पौडेलमाथि गोली हानी हत्या गरेको आयोगले जनाएको थियो । हत्यामा संलग्न तीनै जना ब्युरोबाट २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका ८ वटा जिल्ला हेर्ने गरी खटिएका हुन् ।


आयोगको सिफारिसअनुसार छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने गृह मन्त्रालय र मातहतको नेपाल प्रहरीले आयोगको सिफारिसबारेमा आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको दाबी गरेका छन् । ‘मानव अधिकार आयोग ऐनमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि मात्र त्यसमा के कारबाही गर्ने भनेर मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने हो, मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगको सिफारिसबारे कुनै निर्णय भएर आएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले कान्तिपुरसँग भने ।


पौडेलको गत असार ५ मा सर्लाहीको लालबन्दी– १ को लखन्देही जंगलनजिक गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।


मौलिक हक कागजमै सीमित

नागरिकलाई मौलिक हक दिलाउन सरकार असफल भएको मानवअधिकार आयोगले बताएको छ । साथै अधिकार कागजमा मात्र सीमित भएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले देशको मावनअधिकारको समग्र पक्षबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनको वाचा गरे पनि पूरा भने हुन नसकेको तथ्यलाई गम्भीरताका साथ औंल्याएको छ ।


सरकारका कमजोरी र प्रशासनिक लाचारीका कारण मौलिक हक मिचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानले व्यवस्था गरेका विषयगत आयोग गठन गर्ने काम पनि हुन नसकेको आयोगले बताएको छ । संविधानतः गठित आयोग र मानवअधिकार आयोगबीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा कतिपय प्रश्न अनुत्तरित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा ज्युँका त्युँ हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको विषयलाई आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।


प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीको ‘नेतृत्व परीक्षण प्रणाली’ ब्युँताइने

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सरकारले निजामती कर्मचारीको ‘नेतृत्व परीक्षण प्रणाली’ लाई पुनः सक्रिय पार्ने तयारी थालेको छ । नीति निर्माणमा संलग्न हुने सहसचिवस्तरका निजामती कर्मचारीको क्षमता जाँच नगरी जिम्मेवारी दिने र बेलाबखत कामविहीन बनाएर राख्ने विकृति हटाउन ‘नेतृत्व परीक्षण प्रणाली’ लाई सक्रिय बनाउन लागिएको हो । 

नेतृत्व परीक्षणको व्यवस्था लागू भयो भने सहसचिव तहका कर्मचारीले क्षमताका आधारमा सरकारका महत्त्वपूर्ण विभाग, शाखाहरूको जिम्मेवारी पाउने र सेवाप्रवाहमा चुस्तता हुन्छ । त्यसैले नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यससम्बन्धी व्यवस्था संघीय निजामती ऐनमै गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी संघीय निजामती विधेयकसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री त्रिपाठीले सोमबार उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् ।

निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन नेतृत्व मूल्याकंन र बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाउने व्यवस्था छ तर नेतृत्व मूल्यांकनको प्रावधान कार्यान्वयनमा थिएन । बढुवाका लागि गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा थियो । ‘कानुनमा नेतृत्व परीक्षण प्रणाली छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले व्याख्यासहित कानुनमा व्यवस्था गरियो भने कार्यान्वयनमा जान्छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘कहाँनिर राख्ने र कसरी लागू गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयका अधिकारीले र समितिले पनि सोचौं ।’ सांसदहरूले भने नेतृत्व परीक्षणको विधि परीक्षा र तजबिजीका आधारमा हुन नहुने सुझाएका छन् ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेतृत्व परीक्षणका आधार र मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । ‘आधार र मापदण्ड नहुने हो भने पूर्वाग्रही हुन्छ,’ उनले भने । नेतृत्व परीक्षणबारे कानुनमा प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने नेकपा सांसद झपट रावलले धारणा राखे । ‘कानुनमा नेतृत्व परीक्षण तजबिजीका आधारमा गर्ने व्यवस्था राख्नु हुन्न । कानुनमा कसैलाई खेल्ने ठाउँ दिनु हुन्न । वकिलहरूलाई पनि यसमा खेल्ने बाटो राख्नु हुन्न,’ उनले भने ।

नेकपाकै सांसद नवराज सिलवालले नेतृत्व परीक्षण निर्णय क्षमताको विषय भएकाले यसलाई लोकसेवाले पास गर्नुपर्ने जस्तो प्रावधान नराख्न आग्रह गरे । नेतृत्व मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था नभएकाले कर्मचारीतन्त्रको स्थिति सही नभएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । नेतृत्व परीक्षणको व्यवस्था गर्न समितिमा विगतमा पनि छलफल भएको थियो । उक्त व्यवस्थालाई जीवन्तता दिने गरी समितिले विधेयकमा प्रस्ट व्यवस्था गर्ने सभापति शशी श्रेष्ठको भनाइ छ । जिम्मेवारी दिने क्रममा राजनीतिक चलखेल हुने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×