कर्मचारीको ‘नेतृत्व परीक्षण प्रणाली’ ब्युँताइने

नेतृत्व परीक्षणको व्यवस्था लागू भयो भने सहसचिव तहका कर्मचारीले क्षमताका आधारमा सरकारका महत्त्वपूर्ण विभाग, शाखाहरूको जिम्मेवारी पाउने र सेवाप्रवाहमा चुस्तता हुन्छ । त्यसैले नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यससम्बन्धी व्यवस्था संघीय निजामती ऐनमै गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी संघीय निजामती विधेयकसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री त्रिपाठीले सोमबार उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् ।

निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन नेतृत्व मूल्याकंन र बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाउने व्यवस्था छ तर नेतृत्व मूल्यांकनको प्रावधान कार्यान्वयनमा थिएन । बढुवाका लागि गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा थियो । ‘कानुनमा नेतृत्व परीक्षण प्रणाली छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले व्याख्यासहित कानुनमा व्यवस्था गरियो भने कार्यान्वयनमा जान्छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘कहाँनिर राख्ने र कसरी लागू गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयका अधिकारीले र समितिले पनि सोचौं ।’ सांसदहरूले भने नेतृत्व परीक्षणको विधि परीक्षा र तजबिजीका आधारमा हुन नहुने सुझाएका छन् ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेतृत्व परीक्षणका आधार र मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । ‘आधार र मापदण्ड नहुने हो भने पूर्वाग्रही हुन्छ,’ उनले भने । नेतृत्व परीक्षणबारे कानुनमा प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने नेकपा सांसद झपट रावलले धारणा राखे । ‘कानुनमा नेतृत्व परीक्षण तजबिजीका आधारमा गर्ने व्यवस्था राख्नु हुन्न । कानुनमा कसैलाई खेल्ने ठाउँ दिनु हुन्न । वकिलहरूलाई पनि यसमा खेल्ने बाटो राख्नु हुन्न,’ उनले भने ।

नेकपाकै सांसद नवराज सिलवालले नेतृत्व परीक्षण निर्णय क्षमताको विषय भएकाले यसलाई लोकसेवाले पास गर्नुपर्ने जस्तो प्रावधान नराख्न आग्रह गरे । नेतृत्व मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था नभएकाले कर्मचारीतन्त्रको स्थिति सही नभएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । नेतृत्व परीक्षणको व्यवस्था गर्न समितिमा विगतमा पनि छलफल भएको थियो । उक्त व्यवस्थालाई जीवन्तता दिने गरी समितिले विधेयकमा प्रस्ट व्यवस्था गर्ने सभापति शशी श्रेष्ठको भनाइ छ । जिम्मेवारी दिने क्रममा राजनीतिक चलखेल हुने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ ।