कर्मचारी सरुवामा स्थानीय तहको सहमति नलिइने

अन्तर प्रदेश सरुवा नहुने
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — कर्मचारी सरुवा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति नलिइने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सोमबार भएको छलफलले एक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्नका लागि सम्बन्धित तहको सहमति नलिने व्यवस्था गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटेको हो । 

ZenTravel


कर्मचारी सम्बन्धी छाता ऐनका रुपमा रहने उक्त विधेयकमाथि छलफलबाट 'सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निश्चित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी सोही प्रदेशभित्रको अन्य स्थानीय तहको समान तहमा सरुवा गर्न सकिने' सहमति जुटेको हो।

Meroghar


विधेयकको धारा १२२ को उपधारा ४ (ग)मा स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्दा सम्बन्धित तहको सहमति लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका समितिमा रहेका सांसदहरुबीच सहमति नजुटेपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गर्नका लागि सबै प्रदेशले निश्चित आधार र मापदण्ड बनाउनुपर्ने छ। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त व्यवस्था गर्न सत्तारुढ दल, प्रतिपक्षी दल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सहमत भएको बताइन्।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। जसमा सत्तारुढ दलकी सांसद पम्फा भुसालले केन्द्रबाट त्यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने बताएकी थिइन्। उनले भनिन्, 'सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले आफ्ना कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाउनुपर्छ। सबैको मापदण्डको आधार समान होस् भनेर हामीले गाइडलाइन बनाइदिने हो। तर, यस्तै गर्नुपर्छ भनेर नलेखौँ।'

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले भने विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव ठिक भएको बताएकी थिइन्। उनले भनिन्, 'संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तर सम्बन्ध छ। कर्मचारी सरुवाबारे एक अर्कोबीच समन्वय हुनुपर्छ। विधेयकको व्यवस्था ठिक छ।'

अन्तमा दुवै पक्ष 'निश्चित आधार र मापदण्ड बनाएर' स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्ने सहमतिमा पुगेका थिए। स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवा नहुने नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेशका स्थानीय तहमा सरुवाको व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। समितिको सोमबारको बैठकमा बडूले एक प्रदेशको स्थानीय तहमा रहेको कर्मचारी अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवामा परीक्षा दिने व्यक्ति प्रदेश २ को पनि हुनसक्छ। त्यसरी कर्मचारी नियुक्त भएकाले निश्चित समयपछि सरुवा हुन पाउनुपर्छ।'

बडूको यो प्रस्तावको नेकपाकी सांसद तथा पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिवाद गरेकी थिइन्। 'यसरी एक प्रदेशको कर्मचारी अर्को प्रदेशमा सरुवाको व्यवस्था रहेको कानुन संघीय संसदबाट बनाउने हो भने संघीयताको अर्थ रहन्न। यस्तो कानुन बनाए संविधानको पनि विरोधमा हुन्छ र अदालतले खारेज गरिदिन्छ,' उनको तर्क थियो, 'प्रदेशहरूले त्यसरी कर्मचारी लिन चाहन्छन् भने उनीहरूले नै निर्धारण गरुन्, तर यहाँबाट त्यस्तो कानुन पठाउन हुन्न।'

निश्चित आधार र मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने बडूको अडानलाई कांग्रेसका सांसदहरु डिला संग्रौला र मिना पाण्डेले पनि समर्थन गरेका थिए।

त्यसपछि नेकपाकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले ‘फरक फरक प्रदेश लोकसेवा ऐनअनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नु काम्लोमा सातु मुछेजस्तै हुने’ तर्क गरेकी थिइन्।

सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुको बहसलाई मन्त्री त्रिपाठीले ‘कानुनको निर्माण दीर्घकालका लागि हुन्छ। सरकारमा रहेकाले यसमा आफ्नो कपिराइट लाग्छ र प्रतिपक्षमा रहेकाले कहिल्यै सरकारमा आइँदैन भन्ने नसोचेर कानुन निर्माण गरौँ। जनताले सरकार फेरिरहन्छन्’ भनेपछि दुवै पक्षले यो विषयलाई अगाडि बढाएनन्।

मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको विषय सरकारले प्रस्ताव नगरेकाले समितिमा उक्त विषयमा बहस आवश्यक नभएको बताएका थिए।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १६:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपाले २९ मंसिरमा बोलायो स्थायी कमिटी बैठक

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक मंसिर २९ गते बस्ने भएको छ । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले मंसिर २९ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठकाअनुसार बैठक बढीमा दुई दिन चल्ने छ ।

पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केन्द्रीय आयोग र विभागहरुको पूर्णताका लागि सम्बन्धित प्रमुख र उपप्रमुखलाई सात दिन भित्र महासचिव विष्णु पौडेलसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएकोदिएको छ।

सबै आयोग र विभागहरुका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रस्ताव पेश गरेपछि आगामी सचिवालय बैठकले छलफल गरेर पूर्णता दिने निर्णय भएको छ।बैठकले कर्णाली प्रदेशका सचिव मायाप्रसाद शर्माले दिएको राजीनामा अस्वीकार गर्दै पूर्ववत् काममा फर्किन निर्देशन दिएको छ।

यस्तै समीक्षाका लागि उपनिर्वाचन भएका क्षेत्रका पार्टी कमिटीलाई प्रतिवेदन पठाउन ५ दिनको समय थप गरेको छ।

पार्टी उपाध्यक्ष रहने व्यवस्थासहित विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ। आगामी स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो।

उपचुनावको समीक्षा र संगठनात्मक कार्ययोजनासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न बसेको सचिवालय बैठकले विधानमा संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेर सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने बाटो खुला गरेको छ।

नेता गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने सचिवालयको प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठक नबसेका कारण कार्यान्वयन भएको थिएन।

बैठकमा संगठन विभाग प्रमुख गौतमले पेश गरेको संगठनात्मम कार्ययोजना आवश्यक परामर्शपछि अर्को बैठकबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।

तत्कालीन एमालेका ५ लाख तथा माओवादी केन्द्रका ३ लाखसहित करिव ८ लाख सदस्यलाई नयाँ सदस्यताका रुपमा परिवर्तन गर्ने गौतमको कार्ययोजनामा छ।

यस्तै पार्टी नेता–कार्यकर्ताका लागि चार तहको प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने स्कुल विभागको तात्कालिक कार्ययोजना भने पेश भएको छैन।

नेकपाको स्कुल विभागले प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च र विशिष्ट तहको स्कुल चलाउने कार्ययोजना समेत पारित गरेको छ। ४ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक भएका कारण २७ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्षको कार्ययोजना लगाएत बाँकी एजेण्डामा छलफल हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

बैठकले विभिन्न जिल्लाहरुमा संगठनात्मक क्षेत्रमा केही समस्या देखा परेको सन्दर्भमा ती समस्याहरुको आवश्यक छानविन र समाधान गर्न केन्द्रीय संगठन विभागलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।

यस्तै पार्टीमा उपत्यका विशेष समन्वय कमिटी र विशेष कमिटीहरुको व्यवस्था गर्ने वैधानिक प्रावधान विधानमा व्यवस्था गरेको छ।

राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो भनेर प्रष्ट पारिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। तत्कालीन कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद र यसलाई कार्यान्वय गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न, समाजवादको स्थापना गर्न र अन्ततः साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्न पार्टी प्रतिवद्ध छ भनेर पार्टी विधानमा स्पष्ट गरिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षता बसेको बैठकमा स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित थिए।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १६:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×