काठमाडौँ — कर्मचारी सरुवा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति नलिइने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सोमबार भएको छलफलले एक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्नका लागि सम्बन्धित तहको सहमति नलिने व्यवस्था गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटेको हो ।
कर्मचारी सम्बन्धी छाता ऐनका रुपमा रहने उक्त विधेयकमाथि छलफलबाट 'सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निश्चित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी सोही प्रदेशभित्रको अन्य स्थानीय तहको समान तहमा सरुवा गर्न सकिने' सहमति जुटेको हो ।
विधेयकको धारा १२२ को उपधारा ४ (ग)मा स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्दा सम्बन्धित तहको सहमति लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका समितिमा रहेका सांसदहरुबीच सहमति नजुटेपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गर्नका लागि सबै प्रदेशले निश्चित आधार र मापदण्ड बनाउनुपर्ने छ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त व्यवस्था गर्न सत्तारुढ दल, प्रतिपक्षी दल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सहमत भएको बताइन् ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । जसमा सत्तारुढ दलकी सांसद पम्फा भुसालले केन्द्रबाट त्यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने बताएकी थिइन् । उनले भनिन्, 'सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले आफ्ना कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । सबैको मापदण्डको आधार समान होस् भनेर हामीले गाइडलाइन बनाइदिने हो । तर, यस्तै गर्नुपर्छ भनेर नलेखौँ ।'
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले भने विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव ठिक भएको बताएकी थिइन् । उनले भनिन्, 'संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तर सम्बन्ध छ । कर्मचारी सरुवाबारे एक अर्कोबीच समन्वय हुनुपर्छ । विधेयकको व्यवस्था ठिक छ ।'
अन्तमा दुवै पक्ष 'निश्चित आधार र मापदण्ड बनाएर' स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्ने सहमतिमा पुगेका थिए । स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवा नहुने नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेशका स्थानीय तहमा सरुवाको व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । समितिको सोमबारको बैठकमा बडूले एक प्रदेशको स्थानीय तहमा रहेको कर्मचारी अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, 'सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवामा परीक्षा दिने व्यक्ति प्रदेश २ को पनि हुनसक्छ । त्यसरी कर्मचारी नियुक्त भएकाले निश्चित समयपछि सरुवा हुन पाउनुपर्छ ।'
बडूको यो प्रस्तावको नेकपाकी सांसद तथा पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिवाद गरेकी थिइन् । 'यसरी एक प्रदेशको कर्मचारी अर्को प्रदेशमा सरुवाको व्यवस्था रहेको कानुन संघीय संसदबाट बनाउने हो भने संघीयताको अर्थ रहन्न । यस्तो कानुन बनाए संविधानको पनि विरोधमा हुन्छ र अदालतले खारेज गरिदिन्छ,' उनको तर्क थियो, 'प्रदेशहरूले त्यसरी कर्मचारी लिन चाहन्छन् भने उनीहरूले नै निर्धारण गरुन्, तर यहाँबाट त्यस्तो कानुन पठाउन हुन्न ।'
निश्चित आधार र मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने बडूको अडानलाई कांग्रेसका सांसदहरु डिला संग्रौला र मिना पाण्डेले पनि समर्थन गरेका थिए ।
त्यसपछि नेकपाकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले ‘फरक फरक प्रदेश लोकसेवा ऐनअनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नु काम्लोमा सातु मुछेजस्तै हुने’ तर्क गरेकी थिइन् ।
सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुको बहसलाई मन्त्री त्रिपाठीले ‘कानुनको निर्माण दीर्घकालका लागि हुन्छ । सरकारमा रहेकाले यसमा आफ्नो कपिराइट लाग्छ र प्रतिपक्षमा रहेकाले कहिल्यै सरकारमा आइँदैन भन्ने नसोचेर कानुन निर्माण गरौँ । जनताले सरकार फेरिरहन्छन्’ भनेपछि दुवै पक्षले यो विषयलाई अगाडि बढाएनन् ।
मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको विषय सरकारले प्रस्ताव नगरेकाले समितिमा उक्त विषयमा बहस आवश्यक नभएको बताएका थिए ।
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १६:५०
