बायोमेडिकल गर्ने बेस्टिनेट गलत छैन : मलेसिया मानव संसाधन मन्त्री- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बायोमेडिकल गर्ने बेस्टिनेट गलत छैन : मलेसिया मानव संसाधन मन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्री कुला सेघरनले नेपाल सहित १४ देशमा कामदारको बायोमेडिकल गर्ने जिम्मेवारी पाएको बेस्टिनेटले कामदारलाई आर्थिक शोषण नगरेको बताएका छन् । उनले बेस्टिनेटमाथि लगाइएको सम्पूर्ण आरोपहरु खारेज गरेको समेत बताए ।

‘मलेसिया सरकारले बेस्टिनेटमाथि लगाइएको आरोपहरु खारेज गरेका छौं । उसले कामदारमाथि शोषण गरेको भन्ने आधार सत्य हुन सकेन,’ संसदमा जवाफ दिँदै मानवसंसाधन मन्त्री सेघरनले भने, ‘अनुसन्धानबाट हामीले लगाइएका आरोपहरु असत्य साबित भयो ।’


मानव संसाधन मन्त्रालयको नेतृत्व लिए लगत्तै सेघरनले नै बेस्टिनेटबाट कामदारमाथि शोषण भएको भन्दै अनुसन्धान थालेका थिए । बेस्टिनेटले नेपालमा ३९ ओटा स्वास्थ्य संस्थालाई कामदारको बायोमेडिकल गर्न छनोट गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बायोमेडिकलमा मापदण्ड पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्था छनोट हुनुपर्ने अडान राखेपछि बेस्टिनेटले आवश्यकता अनुसार मेडिकल थप गर्न श्रम मन्त्रालयद्धारा प्रस्तावित ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थासँग आवेदन मागेको थियो ।


आवेदन दिने म्याद डिसेम्बर ४ मा समाप्त भएको छ । बेस्टिनेटले कागजात पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनको लागि नेपाल आउने जनाएको छ । अनुगमनमा छनिए पछि मात्रै नयाँ स्वास्थ्य संस्था बायोमेडिकलको प्रणालीभित्र जोडिनेछ ।


नेपालमा पनि ३९ ओटा स्वास्थ्य संस्थामाथि भएको ठगीको अभियोग प्रमाणीत हुन सकेन । उच्च अदालतले ३९ ओटा नै सञ्चालकलाई सफाइ दिइसकेको छ ।


बेस्निेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इस्माएल मोहद नुरले मानव संसाधन मन्त्रीको पछिल्लो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘हामीमाथि लागेको आरोप गलत साबित भएको छ । यसले हामीलाई थप उर्जा मिलेको छ’, उनले भने, ‘मलेसिया आउने आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन गर्नको लागि बेस्निेटले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसको सही कदर भएको छ ।’


नेपाल र मलेसियाबीच सम्पन्न श्रम सम्झौताका अनुसार बायोमेडिकल गर्न कामदारसँग नेपालमा लिइएको शुल्क मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनामा फिर्ता गर्नुपर्छ । बेस्निेटको प्रणाली शुल्क, स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क र करसहित कामदारले ७ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई बुझाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १५:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्री त्रिपाठी भन्छन्, 'विधेयक दीर्घकालीन बना‌‌औँ'

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कानुन निर्माण गर्ने बेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सत्तापक्ष कुनैबेला प्रतिपक्षमा पनि पुग्न सक्ने र प्रतिपक्षपनि कुनैबेला सत्तापक्ष बन्ने भएकाले दीर्घकालीन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सोमबार राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षाका सांसदले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धि व्यवस्थामा अडान राखेपछि मन्त्री त्रिपाठीले भने, 'सरकारका रहेकाले यसमा आफ्नो कपिराइट छ भन्ने नठानौँ । प्रतिपक्षमा बसेकाले सरकारमा नै गइँदैन कि भन्ने सोच नराखौँ । जनताले सरकार फेरिरहन्छन्, विधेयक दीर्घकालीन बनाउनुपर्छ । '

समितिमा स्थानीय तहमा एक तहबाट अर्को तहमा सरुवा गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सत्तारुढ दलका सांसदहरु रेखा शर्मा, पम्फा भुसाल, झपट रावल,नवराज सिलवाल कर्मचारीको सहमति नलिई आवश्यकताको आधारमा सरुवा गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु विलेन्द्रप्रसाद बडु, डिला संग्रौला र अमरेश कुमार सिंह लगायत कर्मचारीको सरुवा सहमतिमा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा एउटा तहबाट अर्को तहमा हुनुपर्ने बताए । उनले भने, 'एउटा स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवा नहुने हो भने उसको अवस्था कस्तो हुन्छ ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्यहरू मठाधिश भएर बस्छन् । उनीहरुको त्यस्तो मनोविज्ञान भए के हुन्छ ? उनीहरू भन्नेछन् - राजनीतिक नेतृत्व पाँच पाँच वर्षमा आउने हो, हामी स्थायी हौँ ।'
यस्तै मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा आफ्ना अनुभवहरु पनि नराख्न आग्रह गर्दै विधेयक दीर्घकालीन हुनुपर्ने बताए । उनले कानुन निर्माण गर्दा दीर्घकालीनसम्म हुने किसिमको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १५:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×