पाटन दरबार क्षेत्रका पसल कवलको भाडादर तोक्न बिचौलिया हाबी, गुठी संस्थान मौन

सुनाकोठीका अर्का व्यवसायीले पनि दरबार क्षेत्रमा दुईवटा पसल कवल सञ्चालन गरेबापत बिचौलियलाई मासिक ३० हजार बुझाउँछन् । उनलाई पनि मासिक पाँच हजारका दरले भाडा बढाएको जानकारी आइसकेको छ ।

उनीहरू जस्तै पाटन दरबार क्षेत्रमा पसल कवल भाडामा लिएबापत बिचौलियलाई मासिक १० देखि ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनेको संख्या निकै छ । केही बिचौलियाले भाडा रकम बढाएपछि अन्यले पनि बढाउने तयारी गरिसकेको पसल कवल व्यवसायी बताउँछन् ।

यहाँ गुठी संस्थान स्वामित्वका ५६ वटा पसल छन् । तीमध्ये ५१ जना अरूलाई भाडामा लगाएर बिचौलियाको भूमिकामा छन् । यहाँ एउटा पसलमा पाँच तहसम्मका बिचौलिया हाबी छन् । पसल कवल दरबारका ठूला घण्टामुनि, भूकम्पले ध्वस्त हरिशंकर मन्दिर र मंगलबजार चारदोबाटो चोकवरिपरि छन् ।

बिचौलियाले भने गुठी संस्थान ललितपुर शाखा कार्यालयलाई रकम बुझाउने गरेका छैनन् । बिचौलियाले भाडामा लगाएर अस्वाभाविक रूपमा मुनाफा कमाएको बारे जानकारी भए पनि संस्थान मौन छ । संस्थानको लगतमा पनि बहालवालामध्ये धेरैजसोले आफूले लिएको पसल कवल अरूलाई बढी रकममा भाडामा दिएको उल्लेख छ । संस्थान र बिचौलियबीचको मिलेमतोले सरकारलाई अत्यन्त कम राजस्व भित्रिने गरेको एक व्यवसायीले बताए । ‘संस्थानमा सिधै सम्झौता गर्न जाँदा पनि दिँदैनन्,’ उनले भने ।

गुठी संस्थान प्रमुख राजन भुजूले बिचौलियले बढी भाडा लिएर बहालमा दिइरहेको थाहा हुँदा पनि केही गर्न नसकेको स्वीकारे । ‘हाल भाडा तिरिरहेका व्यापारीहरू सिधै संस्थानमा आएर सम्झौता गरे त्यसमा तयार छु,’ उनले भने, ‘बहालवालाहरूलाई भाडा बुझाउन, नयाँ सम्झौता गर्न वर्षौंदेखि पटकपटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गरिए पनि अटेर गर्दै आइरहेका छन् ।’ संस्थानको केन्द्रले चासो दिएमा पाँच तहको बिचौलिया हटाउन तयार रहेको उनले बताए । ‘यसका लागि हालका व्यवसायी एकीकृत भएर आउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘समन्वय गर्न तयार छु ।’

संस्थानका अनुसार ०५४ सम्ममा पाँच जनाले मात्र संस्थानसँग सम्झौता गरेका छन् । संस्थान ललितपुर शाखा मच्छिन्द्रबहालको लगतमा एउटा पसल कवलको भाडा वार्षिक एक सयदेखि एक हजार ८ सय २८ रुपैयाँमात्र उल्लेख छ । ललितपुरको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मंगलबजार क्षेत्रमा संस्थानले वर्षौंदेखि वार्षिक एक सय, दुई सय ५०, तीन सय, पाँच सय रुपैयाँमा ५६ वटा कवल भाडामा दिइरहेको छ । अत्यन्त न्यून भाडा भए पनि बहालवालाहरूले संस्थानलाई भाडा नबुझाएको नै १० वर्ष बितिसकेको छ ।

कानुनी प्रावधानअनुसार सम्झौता अवधि सकिइसकेकाले संस्थानले एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द गर्न सक्छ । तर, सम्झौता रद्द गरी चलनचल्तीको भाडा उठाउनेतर्फ कुनै प्रक्रिया थालिएको छैन । संस्थानले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी लिलाम बढाबढमा आफ्ना पसल कवल भाडामा लगाउन सक्छ । संस्थानले बहालवालाहरूबाट १८ लाखभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी छ ।