बालबालिका ओसारपसार थाहै पाउँदैनन् स्थानीय सरकार

४ भदौ : प्रगतिशील महिला समाज संस्था मातहतको वाईपीसी बलम्बुबाट राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले ९ बालबालिकाको उद्धार गरे । ती बालबालिका कालिकोट, बर्दिया र कैलालीका हुन् । उद्धार गरिएकामध्ये एक बालिकाले आफूलाई एक कर्मचारीले यौन हिंसा गरेको समेत बताएकी थिइन् ।

१८ असार : भक्तपुरको सौडोल महिला समाजको बालगृहबाट ९ बालबालिकाको उद्धार गरिए । ती बालबालिकालाई पनि हुम्ला र जुम्लाका विकट गाउँबाट ल्याइएको थियो । उद्धारपछि बालबालिकाको मानसिक परामर्शका क्रममा थाहा भयो, ६ वर्षीया एक बालिका बालगृह सञ्चालकका पतिबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेकी रहिछन् ।

१ जेठ : बूढानीलकण्ठस्थित ऐश्वर्य बालगृहबाट राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले १ सय २५ बालबालिकालाई उद्धार गर्‍यो । तीमध्ये ७९ जना हुम्लाका थिए भने अन्य कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका थिए ।

यी घटनाले देखाउँछन्, अझै पनि दूरदराजका गाउँबाट बालबालिकालाई सहरतिर ओसार्ने काम रोकिएको छैन । राजधानीका बालगृहमा दुर्गम क्षेत्रबाट बालबालिका ल्याएर ‘जोखिमपूर्ण स्थिति’ मा राखिएका छन् । गत वैशाखयता मात्रै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ६ वटा बालगृहबाट १ सय ९१ जना बालबालिकालाई उद्धार गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश हुम्ला र मुगुका छन् ।

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल फडेराले काठमाडौंका बालगृहहरूले आफ्नो गाउँपालिकाबाट बालबालिका ओसारिरहेको सुनेको बताए । ‘अभिभावक नै सचेत नभएकाले बालबालिकाको अवैध ओसारपसार भएको हो,’ उनले भने ।

देश तीन तहको संघीयतामा गएपछि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएको छ । उक्त कार्यालयले बालगृहको अनुगमन, अवैध ओसारपसार रोक्न संयन्त्र बनाउनेलगायत काम गर्दै आएको थियो । कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले स्थानीय तहलाई बालबालिका जोगाउने दायित्व सुम्पेको छ । तर फडेरा मात्रै होइन, कैयौं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यो दायित्वबारे थाहा छैन । फडेराले भने, ‘यसबारे उति धेरै जानकारी भएन ।’ हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदम लामालाई पनि स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति बनाउनुपर्छ भन्ने थाहा छैन । उनले स्कुलमा सरसफाइ गर्न बाल समिति बनेको सुनाउँदै भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा भएको बाल समिति त त्यही हो ।’

स्थानीय तहले बालअधिकार समिति बनाएको भए सम्भवत: बालबालिकालाई भेडाबाख्रा जसरी सहरतिर ओसार्ने धन्दा कम हुने थियो । कतिसम्म भने सहरका बालगृहसँगको मिलेमतोमा दुर्गम क्षेत्रका कमजोर आर्थिक हैसियत भएका परिवारका बालबालिकाको तस्करी हुने गरेको छ । जेठ १ मा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले विभिन्न बालगृहबाट उद्धार गरेका बालबालिकामध्ये १४ जना हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका छन् । अध्यक्ष लामाले बालगृहमा राख्ने भन्दै आफ्नो गाउँपालिकाबाट बालबालिका ओसारिएको खबर पाएको तर त्यसबारे गाउँपालिकामा कुनै रेकर्ड नरहेको बताए । उनले भने, ‘उताबाट उद्धार गरेर ल्याइएपछि पो थाहा भो,’ उनले भने, ‘लाने बेला त थाहै भएन, अब अविभावक सतर्क हुनुपर्छ ।’ स्थानीय तह त बालबालिका जोगाउने संयन्त्र बनाउन चुकेकै छन्, प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि पनि बालबालिकालाई अवैध ओसारपसारबाट जोगाउने संयन्त्र बनाउनेतिर लागेका छैनन् । बालअधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्ण अर्यालको बुझाइमा प्रदेश बालअधिकार परिषद् गठन हुन सकेको भए बालबालिकाको अवैध ओसारपसार कम हुन्थ्यो । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी समिति बन्न नसक्दा बालबालिका कहाँ गए, कसले कुन उद्देश्यले बालबालिका लगिरहेको छ भन्नेसमेत थाहा हुन सकेको छैन । प्रदेशमा पनि यही समस्या देखियो ।’

स्थानीय तह सक्रिय नहुँदा अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएका बालगृहले दुर्गम जिल्लाका बालबालिकालाई अवैध रूपमा ओसारपसार गर्ने र तिनै बालबालिकालाई अनाथ देखाएर दाताबाट रकम असुल्ने प्रयास गरेका छन् । बालबालिका खोजतलास केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक मोहनविक्रम दाहाल भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सक्रिय भए बालबालिकाको अवैध ओसारपसार कम हुन्छ ।’

स्थानीय सरकारलाई कतिसम्म अधिकार दिइएको छ भने विगतमा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले बालगृह सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था थियो । त्यो अधिकार अहिले गाउँपालिकाले पाएका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालगृहको नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीबमोजिम हुने भनेको तर नियमावली नबनेका कारण नवीकरणको काम पनि रोकिएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले भने, ‘नियमावलीको अभावमा नवीकरणको काम रोकिएको छ र यसको फाइदा अवैध काम गर्नेहरूले उठाउने जोखिम बढेको छ ।’ ०७५ भदौ अघिसम्म सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालगृहको अनुमगन संयोजक रहन्थे र जिल्लास्थित महिला विकास कार्यालयको प्रमुख अनुगमनको सदस्य सचिव रहन्थे । स्थानीय तह बनेपछि कानुनले वडा कार्यालयलाई बालगृहको रेखदेख सञ्चालन र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रम निर्देशक मधुसूदन दवाडीको अनुभवमा अधिकांश स्थानीय तह र बालगृह अनुगमनबारे जानकार छैनन् र नियमावलीको अभावमा केही वर्षयता अनुगमनको काम ठप्पजस्तै छ । उनले भने, ‘यसको फाइदा अवैध रूपमा सञ्चालित बालगृहहरूले उठाइरहेका छन् ।’

संक्रमणको कारण देखाएर बालबालिकाको अवैध ओसारपसार पछिल्लो समयमा झन् बढ्दो छ । नेपालमा बालबालिको स्थिति प्रतिवेदनले बालगृहमा आश्रित बालबालिकाको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको देखाएको छ । १४ जिल्लाका ५ सय ३३ बालगृहमा अघिल्लो वर्ष १४ हजार ८ सय ६४ बालबालिका थिए भने यो वर्ष १५ हजार ५ सय ६५ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५ वटा बालगृहबाट १९२ बालबालिकाको उद्धार भयो । जसमध्ये १५२ जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइयो भने ४६ जना काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न बालगृहमा छन् ।

कार्यान्वयन नभएको कानुन

संविधानको धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै बालबालिकाको गैरकानुनी ओसारपसार गर्न नपाइने, प्रत्येक बालबालिकालाई राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरन्जन तथा सर्वांगीण विकासको हक हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) मा सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, अशक्त र मानसिक असन्तुलन भएकाहरूको पुन:स्थापना केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा बालबालिका अभिभावकविहीन भएमा, संरक्षकत्वको अभाव भएमा तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँका बालबालिका जोगाउन सकेका छैनन् । उनीहरू बालबालिकाको संरक्षणको कानुनी दायित्व र आफ्नै ठाउँबाट बालबालिकाको अवैध ओसारपसार भइरहेको बारे समेत अनभिज्ञ छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ दफा १२ (२) मा ‘बालसंरक्षणसम्बन्धी समुदायमा आधारित बाल संरक्षण प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याइएको हुनेछ’ भनिएको छ । ऐनको दफा ४७ ले स्थानीय न्यायिक समितिलाई नाबालकको हितका खातिर संरक्षणात्मक आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

०७४ यता प्रदेश २ को सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका, प्रदेश ३ को दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को देवचुली नगरपालिका, प्रदेश ५ अन्तर्गत नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका बालमैत्री घोषणा गरिएका छन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले हालै प्रकाशन गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन ०७६ का अनुसार यीबाहेक ३५ वटा स्थानीय तहका एक–एक वडा बालमैत्री घोषणा भएका छन् । तर, अधिकांश स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा बालबालिका जोगाउने कार्यक्रम परेको छैन ।

त्यसो त गाउँपालिका र नगरपालिकालाई योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा बालबालिकाको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले दूरदराजबाट बालबालिका हराउने क्रम रोकिएको छैन । निर्देशक दवाडी भन्छन्, ‘अधिकार प्रयोग गरेर बालबालिकाको संरक्षणमा स्थानीय तह जागरुक नभएकाले बालबालिकाको व्यापार मात्र भएको छैन, जोखिममै परेका छन् ।’ महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८ मा परिमार्जनसहित बालमैत्री स्थानीय शासन : राष्ट्रिय रणनीति २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, स्थानीय तहले मन्त्रालयकै रणनीति पनि थाहा पाएका छैनन् । चन्द्रागिरिले थाल्यो काम कैयौं स्थानीय तहले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दिएका बालबालिकासम्बन्धी कानुनी दायित्व थाहा नपाए पनि चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका बालबालिका जोगाउने काम थालेको छ । नगरपालिकामा जनप्रतिधि आएपछि ९ वटै वडामा बालअधिकार समिति गठन गरिएको छ ।

वडाध्यक्ष संरक्षक, निर्वाचित एक सदस्य सदस्य संयोजक र बालअधिकारसम्बन्धी संघसंस्थाका दुई प्रतिनिधि राखेर समिति गठन गरिएको हो । नगरभित्र तीनवटा बालगृह छन् । तिनको अनुगमन गर्ने, बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्ने कामसमेत बालअधिकार समितिले गर्दै आएको छ । नगरपालिकाकी सूचना अधिकारी रश्मी श्रेष्ठका अनुसार बालबालिकामाथि हुने हिंसा रोक्न ९ लाख रुपैयाँको कोष समेत खडा गरेको छ । ‘धेरै स्थानीय तहका निम्ति हामीले गरेको काम नयाँ हुन सक्छ,’ उनले भनिन् ।