२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

दुर्गम गाउँमा पाँच दिन

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — उनलाई भनिएको थियो– गरिब समुदायका मानिसलाई उन्नत जातको बीउबिजन दिइएको छ, बाख्रा पाल्न लगाइएको छ र खोर बनाएर कुखुराका चल्ला बाँडिएको छ जसमा वादी समुदाय पनि पर्छ ।

आफ्नो सहयोगले तिनका जीवनमा कस्तो सहयोग पुगेछ त भनेर हेर्न गत साता नेपालका लागि युरोपेली युनियनकी राजदूत भेरेनिका कोडी सुदूरपश्चिम पुगिन् । डडेलधुराको दुर्गम गाउँमा धारो बनेको, कुनै समयका कमैया थारूहरूले खेती–किसानी गर्न थालेको र तरकारी उमारेर बेचेको देख्दा उनलाई खुसी नलाग्ने कुरै भएन ।


जब वादी बस्तीमा पुगिन्, उनको अनुहारमा देखिएको सन्तुष्टि गायब भयो । ‘त्यहाँ उनीहरूले उमारेको तरकारी र अन्नबाली अरूले नै लिइदिएछ,’ उनले बिहीबार कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘उनीहरूसँग आफ्नो भन्ने जमिन नै रहेनछ, जसको जमिन हो उसले खेती र तरकारी आफैंले राखेछ, कस्तो दु:खलाग्दो अवस्था ।’


पुन:स्थापनाको अवस्थामा रहेको वादी समुदायलाई मद्दत पुगोस् भनी गरेको सहयोग काम नलागेको देख्दा नरमाइलो लागेको उनले बताइन् । ‘सुदूरपश्चिमका कुनाकाप्चामा पुगेर हेर्दा मैले मानिसहरूमा ग्रामीण कृषिमा दिइएको अनुदानले केही न केही परिवर्तन भएको पाएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर आफूसँग जमिन नभएकाले वादी समुदायले लाभ लिन सकेनछ । अब यसो हुन दिनुहुन्न ।’ कोडीले नेपाल सरकारलाई ती भूमिहीन वादी समुदायका मानिसलाई जमिन दिन आग्रह गरिन् । ‘जबसम्म आफ्नै जमिन हुँदैन, तबसम्म उनीहरूको उन्नति सम्भव छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘पुरानो पेसामा नफर्किउन् भन्नका लागि पनि वादी समुदायको उत्थान आवश्यक छ ।’ नेपाल आएको दुई वर्षमा पहिलो पटक गरिबी, अशिक्षा र अनेक असुविधाहरूका माझ बाँचिरहेका ग्रामीण समाजसँग पाँच दिन बिताएकी उनलाई युरोपियन युनियनले गरिरहेको विकास अनुदान राम्रोसँग कार्यान्वयन किन हुन जरुरी छ भन्ने बोध भएको छ ।


‘ईयू नेपालको ठूलो विकास साझेदार हो र यहाँ हाम्रो सप्तवर्षीय सहयोग परियोजना चलिरहेको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यी गरिब मानिसका जीवनमा धेरथोर प्रभाव अवश्य आउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले प्रत्येक परियोजनाहरूले उचित लाभ दिए/नदिएको सुनिश्चित गर्न हामी लागिपरेका छौं ।’


सन् २०२० सम्मका लागि ईयूले नेपालको विकासका लागि ३५० मिलियन युरो (झन्डै ४५ अर्ब) को सातवर्षे अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो परियोजना दिगो ग्रामीण विकास, शिक्षाको सबैमा पहुँच र लोकतन्त्रको सवलीकरणका क्षेत्रमा बढी सक्रिय छ ।


सुदूरपश्चिममा महिलाले मासिक धर्म हुँदा छाउपडीका नाममा गोठमा बस्नुपर्ने अवस्थाले पनि उनलाई दु:खी बनाएको रहेछ । यसलाई जसरी पनि बदल्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘नेपालले धेरै वर्ष अस्थिरतामा गुजार्नु परेकाले विकास गर्ने अवसर पाएन,’ उनले भनिन्, ‘अब एकजुट भएर अघि बढ्यौं भने छिट्टै प्रगति गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?