काठमाडौँ — उनलाई भनिएको थियो– गरिब समुदायका मानिसलाई उन्नत जातको बीउबिजन दिइएको छ, बाख्रा पाल्न लगाइएको छ र खोर बनाएर कुखुराका चल्ला बाँडिएको छ जसमा वादी समुदाय पनि पर्छ ।

आफ्नो सहयोगले तिनका जीवनमा कस्तो सहयोग पुगेछ त भनेर हेर्न गत साता नेपालका लागि युरोपेली युनियनकी राजदूत भेरेनिका कोडी सुदूरपश्चिम पुगिन् । डडेलधुराको दुर्गम गाउँमा धारो बनेको, कुनै समयका कमैया थारूहरूले खेती–किसानी गर्न थालेको र तरकारी उमारेर बेचेको देख्दा उनलाई खुसी नलाग्ने कुरै भएन । 

जब वादी बस्तीमा पुगिन्, उनको अनुहारमा देखिएको सन्तुष्टि गायब भयो । ‘त्यहाँ उनीहरूले उमारेको तरकारी र अन्नबाली अरूले नै लिइदिएछ,’ उनले बिहीबार कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘उनीहरूसँग आफ्नो भन्ने जमिन नै रहेनछ, जसको जमिन हो उसले खेती र तरकारी आफैंले राखेछ, कस्तो दु:खलाग्दो अवस्था ।’

पुन:स्थापनाको अवस्थामा रहेको वादी समुदायलाई मद्दत पुगोस् भनी गरेको सहयोग काम नलागेको देख्दा नरमाइलो लागेको उनले बताइन् । ‘सुदूरपश्चिमका कुनाकाप्चामा पुगेर हेर्दा मैले मानिसहरूमा ग्रामीण कृषिमा दिइएको अनुदानले केही न केही परिवर्तन भएको पाएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर आफूसँग जमिन नभएकाले वादी समुदायले लाभ लिन सकेनछ । अब यसो हुन दिनुहुन्न ।’ कोडीले नेपाल सरकारलाई ती भूमिहीन वादी समुदायका मानिसलाई जमिन दिन आग्रह गरिन् । ‘जबसम्म आफ्नै जमिन हुँदैन, तबसम्म उनीहरूको उन्नति सम्भव छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘पुरानो पेसामा नफर्किउन् भन्नका लागि पनि वादी समुदायको उत्थान आवश्यक छ ।’ नेपाल आएको दुई वर्षमा पहिलो पटक गरिबी, अशिक्षा र अनेक असुविधाहरूका माझ बाँचिरहेका ग्रामीण समाजसँग पाँच दिन बिताएकी उनलाई युरोपियन युनियनले गरिरहेको विकास अनुदान राम्रोसँग कार्यान्वयन किन हुन जरुरी छ भन्ने बोध भएको छ ।