कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्मचारीकै कारण संघीयता कार्यान्वयन जटिल : दाहाल

धनगढी — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले व्यवस्था फेरिए पनि कर्मचारीतन्त्र पुरानै अवस्थामा रहेकाले संघीय व्यवस्थामा चुनौती देखापरेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलनमा शुक्रबार उनले कर्मचारीतन्त्र फेरबेदल गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताए । ‘खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अडयो भनेजस्तो भएको छ ।’

कर्मचारीकै कारण संघीयता कार्यान्वयन जटिल : दाहाल

नेकपा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न बहाना बनाएर कर्मचारीले कामै अगाडि बढ्न नदिने गरेको बताए । ‘गणतन्त्रपछि सुरुमा प्रधानमन्त्री भएको मैले नै कर्मचारीतन्त्र फेरबदल गर्न सकिनँ, अहिले त झन् जटिल भएको देख्छु,’ उनले भने, ‘पुरानै व्यवस्थामा काम गरेका मुख्य सचिव, सचिव र उपसचिव भएपछि कसरी काम हुनु ?’

कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाएर नेताको ‘दिमाग खराब’ गर्ने गरेको उनको टिप्पणी थियो । कर्मचारीले जित्ने र नेताले हार्ने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ थियो । ‘हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई कर्मचारीतन्त्रले नै असफल पार्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि पुरानै शैली र सोचका कर्मचारीकै कारण नेतृत्वलाई सोचेअनुरूपका काम गर्न असजिलो छ ।’


उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले धनगढी–गेटा औद्योगिक करिडोरको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । उनले ५ वर्षभित्र सबै पालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने पनि बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा वित्तीय पहुँचमा सुधार ल्याउने उपायको खोजी गर्न भन्दै वित्तीय सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले वित्तीय सूचकांकमा पछाडि रहेको प्रदेशका लागि संघीय सरकारले गरेको राजस्व बाँडफाँट न्यायिक नरहेको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून रहेको औंल्याए । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सांसद रणबहादुर रावलले सुदूरपश्चिम स्रोतले समृद्ध हुँदाहुँदै पनि सरकारकै कारण २ वर्षको अवधिमा ठोस परिवर्तन हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ २१:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?