सामाजिक व्यवहारमा सरकारले नियन्त्रण गर्नुहुन्न : विज्ञ

अहिलेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको औचित्य नभएको समेत उनीहरुको तर्क छ ।

विश्लेषक सिके लालले पञ्चायतकालमा सत्तालाई चुनौती दिनेहरूलाई रोक्न ल्याइएको ऐनको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा औचित्य नभएको बताए । ‘ऐनमा उपल्लो भनिने वर्गको कुरा र उपल्लो मध्यम वर्गको कुरा बढी छ । त्यतिबेलाको सत्तालाई सबैभन्दा धेरै चुनौती दिने त्यो समूह, राणा-ठकुरीसँग जमिनदारीको मामिलामा प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको नियमको अहिले सान्दर्भिकता र सुधार गर्नतिर के लागेका होलान् ?,' विश्लेषक लालको प्रश्न थियो ।

संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको अवस्थामा राज्यले समाजलाई नियन्त्रण गर्नेतिर लाग्नुभन्दा बजार नियन्त्रण गरेर अग्रगामी देखिनुपर्ने लालको भनाइ थियो । ‘राज्य प्रगतिशील भयो भने बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ । प्रतिगामी भयो भने समाजलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ’, उनको तर्क थियो, ‘बजारलाई नियन्त्रण गर्न राज्य लागेको छैन, बजार खुला छ । साढे ३ करोडको मोटर खुसीसाथ किन्न पाउनुहुन्छ। राज्यले चेकबाट भुक्तानी गर्नुस् मात्र भन्छ । तर, विहेमा ५१ जना बोलाउने कि १०० जना बोलाउने भन्छ ।’

त्यस्तै लेखक तथा राजनीतिज्ञ विश्वभक्त दुलाल (आहुती)ले समाजमा चलिआएका संस्कार र संस्कृतिभित्रका कुरीति र कमजोरी राज्यले केलाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले सामाजका कमजोरी अन्त्य गर्न अभियान चलाउनुपर्ने र कुप्रथा निर्मूल गर्न राज्यले प्रशासनिक उपचारको बाटो रोज्नुपर्ने बताए । ‘सामाजका संस्कृति र संस्कारमा एक सीमामा पुगेर कमजोरी र कुरीति सुरु हुन्छन् । कमजोरी अन्त्य गर्न जागरण अभियान चलाउनुपर्ने हुन्छ', उनले भने, 'कुप्रथा जसले आधारभूत मानवअधिकार हनन गर्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्कृति सम्बन्धी यो आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यतालाई ऐनले पटक्कै वास्ता गरेको छैन ।’

नेपाली राज्यको चरित्र भने नितान्त फरक रहेको दुलालको भनाइ थियो । ‘संस्कृति सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई प्रशासनद्वारा हल गर्छु भन्ने आजसम्मको नेपाली राज्यको चरित्रबाट अलग नभइ कानुनमै प्रवेश गर्छौं भने पनि सफलतापूर्वक गर्न सक्दैनौँ’उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले कानुन निर्माण गरेर नेपालका मौलिक प्रथालाई अन्त्य गर्न खोजेको हो कि त्यसभित्र रहेका कुप्रथालाई अन्त्य गर्न खोजेको हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए। 'समाज व्यहार सुधार ऐनभित्र भ्रष्टाचार गरेर कमाएको, माफियाले कमाएको, अपचलन गरेको, कर नतिरेको पैसा ल्याएर प्रयोग गर्ने र कालो धनलाई सेतो बनाउने कुरा अहिलेको सामाजिक व्यवहारको होइन, आर्थिक अपराधको कुरा हो,' वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाको सुझाव थियो, 'यसलाई ह्वाइट कलर क्राइम (कालो धनलाई सेतो बनाउने अपराध) को कानुन बनाउनुस् ।’ उनले समाज व्यवहार सुधार ऐनको अहिले औचित्य नभएको पनि बताए ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले मधेसी समुदायलाई लक्षित गरेको देखिएकाले परिमार्जन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उक्त ऐनमा गरिएको दण्डको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री रहेका पाण्डेको सुझाव थियो। ‘ऐनमा भएको दण्डको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्दछ। भोजभतेरमा गरेको खर्चलाई उसको आम्दानीसँग जोडिदिनुपर्छ’, उनको सुझाव थियो, ‘वर्तमान परिस्थितिमा विवाहभन्दा एनिभर्सरी ठूला हुन थालेका छन्। दर खाने कार्यक्रम तीज आउनुभन्दा २ महिना पहिले सुरु हुन्छ, एउटा पनि पार्टी प्यालेस खाली हुन्नन्। यी क्रियाकलापमा हुने खर्चलाई आम्दानी र करसँग जोड्यो भने ती क्रियाकलाप नियन्त्रण हुन्छन्।’ उनले कानुन निर्माणपछि प्रचारप्रसार पनि गर्नुपर्ने बताए ।

विश्लेषक लालले पनि निश्चित सामाजिक संस्कारमा कति खर्च गर्ने भन्ने सीमा तोक्न नहुने बताए । उनले भने, ‘नयाँ वर्षको नाउँमा जति पनि खर्च गर्नुस्, क्रिसमस मनाउन जति पनि खर्च गर्नुस्, ‘भ्यालेन्टाइन डे’मा जति पनि गिफ्ट दिए हुने, बिहेमा चाहिँ नहुने ? यस्तो पनि कहिँ हुन्छ ?’ सामाजिक विषयमा संघीय सरकारले भन्दा पनि स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने लालको भनाइ थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. युवराज लुँइटेलले भने सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई तीन किसिमले लागू गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । ‘राज्यकोषबाट फाइदा लिनेलाई बाध्यकारी, नलिनेलाई स्वेच्छिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई उदाहरणीय रूपमा लागू गराउने हो भने कार्यान्वयन सहज हुन्छ’उनको सुझाव थियो । पञ्चायतकालमा छैठी, न्वारान, विवाह, पास्नी, बुढोपास्नी, जन्मदिवस, चूडाकर्म, पितृकार्य, व्रतबन्धजस्ता सामाजिक व्यवहारका विविध पक्षमा हुने तडकभडक र फजुल खर्च रोक्नका निम्ती ल्याइएको ‘सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३’ लाई वर्तमान परिस्थितिमा के गर्ने भन्नेबारे समितिले छलफल थालेको हो। समितिले उक्त ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन, खारेज वा पुनर्लेखन के गर्ने भन्ने विविध विकल्पमा छलफल चलाएको छ ।

समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले उक्त ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था, आवश्यकता र औचित्यबारे समितिले सार्वजनिक बहस आह्वान गरेका हुन् । सभापति गुरुङका अनुसार प्रश्नावली बनाएर भर्न लगाउने, सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिक्रिया माग्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।