सीमा विवाद अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई आव्हान 

एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै फोरमले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख तथा कालापानी क्षेत्र आफ्नो सीमा भित्र देखाउने नक्शा प्रकाशित गरेर भारतले आफ्नो आक्रामक स्वरुप प्रश्तुत गरेको ठहर गरेको छ। 'ती क्षेत्रहरुको अवस्थिति स्वतन्त्र नेपाल तथा तत्कालिन औपनिवेशिक भारतबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिबाट निर्क्योल भैसकेको हो। नेपाल तथा भारतबीच त्यसपछि भएका सन्धीहरुले निर्धारित सीमालाई मान्यता दिँदै आएका छन्। त्यसैले नेपालसँग सम्पर्क नगरिकनै एक पक्षीयरुपमा नक्शा प्रकाशित गर्ने भारत सरकारको काम गैर कानूनी छ र त्यसको कुनै कानूनी हैसियत छैन,' फोरमले भनेको छ ।

'कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा रहेको सीमा सम्बन्धी विवाद ऐतिहासिक प्रमाण तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा समाधान गर्न सघाउन भारत तथा नेपाल दुवै मुलुकलाई सहयोग गर्न ग्लोबल पोलिसी फोरम नेपाल तयार छ,' फोरमका अध्यक्ष तथा बेलायतको प्रतिष्ठित लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीले भने। उनले यो विषयलाई आपसी सम्मान र विश्वासका आधारमा नियमित कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न पहल गर्न दुवै मुलुकलाई आग्रह पनि गरे।

फोरमले आगामी मार्च महिनामा लन्डनमा नेपाल भारत सीमा विवादकै विषयमा एक सम्मेलन आयोजन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि प्रा. सुवेदीले बताए।