घर नबनाउनेबाट अनुदान फिर्ता लिइने

रकम बुझ्ने समय पुस मसान्तसम्म, पीडितलाई पुनः गुनासोको अवसर नदिइने
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा परेकालाई पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझ्ने अन्तिम समयावधि पुस मसान्तसम्म निर्धारण गरेको छ । लाभग्राही सूचीमा परेका मध्ये ४० हजार ८ सय ३५ जनाले अनुदान सम्झौता नगरेको र १० हजार २ सयले सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नबुझेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तिम समय दिएको हो ।

ZenTravel

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ८ लाख २० हजार ६ सय ९१ घरधुरी लाभग्राही छन् । तीमध्ये ७ लाख ७९ हजार ८ सय ५६ सँग अनुदान सम्झौता गरिएको छ भने ४ लाख ८१ हजारले घर बनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले किस्ता बुझेर घर नबनाउनेबाट रकम फिर्ता गरिने बताए । पहिलो किस्ता रकम बुझ्नेमध्ये १ लाखभन्दा बढीले निर्माण सुरु गरेका छैनन् । ‘कुनै न कुनै उपाय निकालेर बुझेको रकम फिर्ता गर्छौं, सरकारी निकायले दिने सुविधा वा कुनै सिफारिस रोक्नेसम्मको उपाय गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि पनि पुस मसान्तसम्म समय दिन्छौं ।’

सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा उनले कसैलाई मर्का परेको भए जनप्रतिनिधिबाट सिफारिस गराउने गरी गुनासोको निवेदन दिने अवसर यसअघि नै दिइएको जानकारी दिए । समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेको कामको जानकारी लिने र आवश्यक परे निर्देशन दिने उद्देश्यले छलफल गरेको थियो । ज्ञवालीका अनुसार जनप्रतिनिधि आइसकेपछि दोस्रो चरणमा गरिएको सर्वेक्षण र पुनः जाँचअन्तर्गत २ लाख २९ हजार ४ सय १० धुरीको निवेदन प्राप्त भएकामा ६५ हजारको छानबिन भइसकेको छ । प्राप्त निवेदनमध्ये लगभग २० प्रतिशत मात्र वास्तविक पीडित देखिएका छन् । अब १ लाख २४ हजार २ सय ३९ निवेदनमाथि छानबिन भइरहेको छ । प्राधिकरणले फेरि गुनासोको निवेदन नलिने भएको छ । साँच्चै मर्का परेको भए उच्च अदालतका न्यायाधीशसमक्ष गुनासोको निवेदन दिन सक्ने प्रावधान बनाइएको छ । ‘अति प्रभावित १४ र अन्य १८ जिल्लाका पीडितले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन्,’ ज्ञवालीले भने ।

पहिलो किस्ता बुझेर पनि घर नबनाएका विपन्न, एकल महिला, जोखिममा परेका र वृद्धवृद्धाका लागि प्रोत्साहनस्वरूप थप ५० हजार उपलब्ध गराउने नीति रहेको उनले बताए । उनीहरूलाई घर निर्माणमा सघाउन प्राधिकरणले ९ सय निर्माणकर्ता र गाउँपालिकामा एक–एक जना सामाजिक परिचालक खटाएको छ । प्राधिकरणले ६२ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको र २४ प्रतिशत निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले गोरखाको बारपाक र सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको गौरातीमा भूकम्प स्मारक पार्क बनाइरहेको जानकारी दिएको छ । भूकम्पमा सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा धेरै मानवीय र घरको क्षति भएको थियो ।

धरहरा एक वर्षमा बन्ने

सांसदहरूको जिज्ञासामा कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले धरहरा बढीमा एक वर्षमा निर्माण पूरा हुने प्रतिबद्धता जनाए । ‘म समितिमा रेकर्ड गराउँछु, तोकिएकै समयमा बन्छ,’ उनले भने । बैठकमा सांसदहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डेले अहिलेकै रफ्तारमा काम भए धरहरा १० वर्षमा पनि बन्दैन भन्दै प्राधिकरणको आलोचना गरेपछि ज्ञवालीले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । श्रेष्ठले धरहरा तोकिएको समयमा बन्छ भन्नु नचाहिने कुरा बताएका थिए । ज्ञवालीले २ सातामा १ तला ढलान गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । सांसदहरूले भने त्यो रफ्तारमा निर्माण नभएको दाबी गरेका छन् । धरहरा रमण कन्स्ट्रक्सनले बनाइरहेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७६ २१:५८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बलिका राँगा ‘प्रसाद’

लक्ष्मी साह

बारा — गढीमाई मेलामा मंगलबार बलि दिइएका राँगा दलित समुदायले ‘प्रसाद’ का रूपमा लगेका छन् । कान काटिएका केही जिउँदा राँगा सर्वसाधारणले पाल्न लगेका छन् । बलिका दिन चमार र बढै जातिका मानिस बलि दिएका राँगा लिन गढीमाई वधशाला पुगेका थिए । जनजाति र पिछडा वर्गका समुदाय पनि राँगा लिन वधशाला पुगेका थिए ।

वध गरिएका राँगा लिन खोज्दा तँछामछाडमा परेर ५० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । बलिको मासुलाई व्यवस्थापन गर्न चमार जातिलाई मेला समितिले प्रयोग गर्छ । कतिपय चमार जाति स्वस्फुर्त मासुका लागि त्यहाँ पुग्छन् । ‘सयदेखि डेढ सय कान काटिएका राँगा सर्वसाधारणले लगे,’ गढीमाई मेला समितिलाई परिचालन गर्दै आएका महागढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद यादवले भने, ‘बलि दिइएको राँगाको टाउको, छाला, आन्द्रा, भुँडी, गाडिएको छ ।’ बलिको मासु प्रसादका रूपमा खानलाई दलित समुदाय (चमार) ले लगेको उनले बताए ।

बलिको मासु नखान र राँगाको छाला नकाढ्न ‘सिनु बहिष्कार’ समितिले १५ वर्षदेखि अभियान चलाउँदै आएको छ । आफ्नो जातिको आत्म सम्मानमा ठेस पुगिरहेको भन्दै यी चमार जातिका अगुवाले सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगमा ‘सिनु’ विरुद्ध अभियान चलाएका हुन् । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै चमार समुदायले राँगा लगेका हुन् । सुरुमा दलित नेटवर्क, त्यसपछि ग्रामीण विकास केन्द्र र पछिल्लो समयमा चमार जातिको विशेष संस्थाका रूपमा रहेको ‘गुरु रवि दास धर्म सभा’ ले यो अभियान चलाएका हुन् । यसपालि गढीमाईको ‘सिनु’ बहिष्कार गर्न चमार जातिलाई उर्दी जारी गरिएको थियो । चमार समुदायका अगुवा राजनारायण राम भन्छन्, ‘विस्तारै यो अभियानलाई हाम्रो समुदायले बुझ्छ ।’

महागढीमाई–१, बरियारपुरका चमार जातिका एक अगुवाले ताजा मासु लगेर सुकुटी बनाउने र वर्षभरि खाने गरेको बताए । ‘थोरथोरै बाहिरका नाताकुटुम्बलाई पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘बलिको राँगाको मासु न फाहोर हुन्छ न त्यसमा झिंगा लाग्छ ।’ अघिल्लो मेला (२०७१) मा सहजै मासु ल्याउन नपाएर चित्त दुखेको उनले सुनाए ।

बलि हेर्न बन्देज

विश्वनाथ महतो मंगलबार बिहान गढीमाई मन्दिर छेउको वधशालाई फन्को मार्दै भेटिए । ओढेको सल (जाडोमा ओढ्ने चादर) काखीमा च्यापेर वधशालाको कहिले उत्तर त कहिले दक्षिण, घरि पूर्व त घरि पश्चिम उफ्रँदै घण्टौं बिताए । स्वाँस्वाँ गर्दै पर्खालमाथि चढ्दै झर्दा पसिनाले निथ्रुक भिजेका थिए । गढीमाईको दर्शनभन्दा राँगा र त्यसलाई दिइने बलि हेर्न उनको चासो थियो । फेटा गाउँपालिका–१, त्रिवेणीका ५५ वर्षीय विश्वनाथले भने, ‘यस्तो कडा सुरक्षा र जर्बजस्ती कहिल्यै थिएन ।’

महागढीमाई–१, बरियारपुरस्थित गढीमाई मेलामा देशी विदेशी पत्रकार सोमबार रातभर जाग्राम बसे । बास बस्ने गरी बलिको केही दिनअगावै क्यामरा बोकेर वधशाला वरिपरि पुगेका उनीहरूले बलि दिएको फोटो खिच्न पाएनन् । सर्वोच्च अदालतले बलिलाई निरुत्साहित गर्न आदेश दिइसकेको छ । बलिका विषयमा तर्कवितर्क भइरहेका बेला मेला समितिको परामर्शमा वधशाला वरिपरि जान पत्रकारलाई समेत कडाइ गरिएको हो । वधशालाभित्र हुलिएका सबै राँगालाई एकैदिन मार हानिन्छ । भक्तजनले आफ्नो मनोकामना पूरा भएको विश्वासमा स्वस्फुर्त रूपमा त्यहाँ बलि दिन राँगा बुझाउँछन् ।

मार हान्न मेला समितिबाट ३ सयको हाराहारी व्यक्ति नियुक्त गरिएको हुन्छ ।

बढ्यो बलि

राँगासहितको बलि दिने क्रम बुधबार सकिएको छ । गढीमाईमा यसपालि साढे ८ हजारभन्दा बढी राँगा र अन्नगिन्ती बोकालगायतको बलि दिइएको स्थानीयको भनाइ छ । २०७१ सालको मेलाभन्दा यस वर्ष बढी बलि दिइएको हो । ५ वर्षअघिको मेलामा करिब ५ हजार राँगा बलि दिइएको थियो । त्यो बेला पशु अधिकारकर्मी दबाब र भारतीय अदालतको फैसलाका कारण कम राँगा आएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७६ २१:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×