सीमाबारे नेपालसँग वार्ता गर्न मोदी अनुदार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा नेपाल सरकारको विषेश दूतका रुपमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका बरिष्ठ नेता माधकुमार नेपाललाई भारत भ्रमणमा पठाउन चाहे पनि भारतीय पक्षले भेटघाटको समय तालिका मिलाएको छैन ।

नेकपाको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटघाटको तालिको तय नहुँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विशेष दूत बनाएर दिल्ली पठाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना पूरा नभएको बारे छलफल भयो । यद्यपि यसबारे कुटनीतिक च्यानलबाट भने प्रयास भइरहेको नेकपा स्रोतले बताएको छ । यस विषयमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नेपालले सचिवालय बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

‘अहिले कुटनीति तवरबाट भेटघाटको समय मिलाउने कोसिश भइरहेको छ । मोदीले समय मिलाए भने नेता नेपालको दिल्ली भ्रमण हुन्छ ।’ बैठकमा भएको छलफल उद्धृत गर्दै नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘तर अहिलेसम्मको निश्कर्ष मोदीले समय मिलाउन आनाकानी गरेका छन् भन्ने छ ।’ नेता नेपाल सत्तारुढ नेकपाका विदेश विभागका प्रमुख समेत हुन् ।

कुनै खास विषयमा विशेष चासोका साथ कुराकानी गर्न यसरी विशेष दूत पठाउने कुटनीतिक अभ्यास रहँदै आएको छ । यस अघि शाहीकालमा राजनीतिक पार्टीहरू र राजाबीच समझदारी बनाउने प्रयास अन्तर्गत करण सिंह र संविधान जारी गर्ने बेला भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर विशेष दूत बनेर नेपाल आएका थिए । नेपालले भने भारतमा यसरी खास मिसनका लागि यस अघि विशेष दूत पठाएको छैन् ।

यद्यपि यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली आफैले पनि आबश्यक परे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । केही दिन अगाडि कान्तिपुर टीभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘ यसमा मोदीजी र मेरोबीचमा कुरा नहुने केही छैन । उहाँ र मेरोबीचमा पनि कुरा हुनसक्छ । विभिन्न तहमा कुरा हुनसक्छ । पहिले त यो अरु तहबाटै कुरा भएर टुंगिन पनि सक्छ । टुंगिएन भने हाम्रो तहबाट कुरा हुन्छ । हामीसँग प्रमाण भइसकेपछि हामीलाई कुरा गर्न अप्ठेरो त भएन नि ।’

भारतीय नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारले कात्तिक २० गते विज्ञप्ति निकालेर कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल– भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । त्यसबेला पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समस्या समाधानका लागि सिधै कूटनीतिक प्रयास गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए ।

सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, विषयविज्ञहरू सहभागी सर्वपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या समाधानका लागि बलियो सरकार र राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताएका थिए । भारत सरकारले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको नेपाली भू–भाग पारेको भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध भएको छ ।

सर्वदलीय बैठक र जनस्तरबाट भएको विरोधलगत्तै सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधूराका विषयमा उठेका प्रश्नबारे तत्काल भारतसँग कूटनीतिक पहल थालेको थियो । सबै राजनीतिक दल, जानकार उपस्थित भएर सरकारलाई आड र भरोसा दिएको भन्दै सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उत्साही बनेका थिए ।

त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीले विशेष दूत पठाएर समस्याको समाधान खोज्न चाहेका थिए । तर, यसमा भारतीयपक्ष अनुदार बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो नौ दिनदेखि उपचारका लागि अस्पतालमा छन् । यसले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई कालापानी विवादमा संवाद गर्न विशेष दूत बनाएर पठाउने ओलीको सोच पुरा हुन ढिला भएको छ ।

भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको विषयमा सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’ पनि पठाइसकेको छ । नोटमा वार्ताको प्रस्ताव पनि छ । यसमा पनि भारतको ठोस जवाफ आएको छैन । भारतसँग वार्ता हुँदा सरकारले विक्रम संवत् १९९७ मा बैतडी गौंडामा तिरो तिरेको रसिद, २०१५ सालको आम निर्वाचन र २०१८ सालको जनगणना लगायतका अभिलेख र दस्तावेजले कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको भन्ने प्रमाणका रुपमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिले पनि सरकारलाई तत्काल कुटनीतिक पहल गरी भूमि फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो । यसबाहेक सरकारले भारत र चीनसँगको सीमा अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी सीमा अवलोकन समिति गठन गरेको छ । सरकारले गठन गरेको यो समितिको काम भनेको दुवै देशवीचको सीमा रेखा र सीमा स्तम्भ ठीक भए नभएको यकिन गरी प्रतिवेदन दिने हो ।