समायोजनले कांग्रेस महाधिवेशन प्रभावित

महाधिवेशन गर्न नसकेको ‘विशेष कारण’ देखाएर एक वर्षको कार्यकाल बढाउन सकिने व्यवस्था विधानमा छ । त्यस अतिरिक्त थप ६ महिना बढाउन सकिने सुविधा संविधानले दिएको छ ।

विधानअनुसार एक वर्ष कार्यकाल बढाएर ०७७ फागुनसम्ममा महाधिवेशन गर्ने योजना सभापति देउवाको छ । यो योजना उनले केही समयअघि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सुनाइसकेका छन् । चाँडै महाधिवेशन तयारी थाल्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षीय नेताहरू भने नेतृत्वको ढिलासुस्तीबाट सशंकित छन् ।

उनीहरूले विधानको एक वर्ष र संविधानले दिएको अतिरिक्त ६ महिनाको समयसमेत नेतृत्वले लिन खोजेको ठानेका छन् । नेतृत्वमा दोहोरिनका लागि देउवाले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र पार्टी संरचनाहरू आफूअनुकूल बनाएपछि मात्र महाधिवेशन गराउन खोजेको बुझाइ पौडेल पक्षको छ ।

कांग्रेस नेता रामशरण महतले पार्टीको गाउँ/नगरपालिका र वडा तहको संरचना समायोजनमा भइरहेको विलम्बले महाधिवेशन ढिला हुने आशंका बढाएको बताए । कांग्रेसले नयाँ राज्य संरचनाअनुसार पार्टी कमिटीलाई समायोजन गर्न थालेको चार महिना बितिसकेको छ, तर अझै सकिएको छैन । साउन १७ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन समितिलाई मंसिर मसान्तसम्ममा समायोजन गरिसक्न जिम्मा दिएको थियो ।

समितिले १ सय ६५ संघीय र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिको समायोजन करिब टुंग्याएको छ । तर ७ सय ४३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडा तहको संरचनाको समायोजन अझै टुंगिन सकेको छैन । समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा पालिकाहरूको समायोजन सकिनेछ । ‘केही समय उपनिर्वाचनका कारणले ढिलाइ भयो, अब फेरि काम अघि बढ्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘सकभर मंसिरभित्रै वडा तहसम्मको समायोजन सक्ने लक्ष्य हाम्रो छ ।’

साउनको केन्द्रीय बैठकले १३ औं महाधिवेशनअघि केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले निर्णय गरेबमोजिम क्रियाशील सदस्यको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्यसमेत मंसिर मसान्तभित्र सक्ने निर्णय गरेको थियो । तर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने काम सुरु भएकै छैन । कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ वितरणको कार्य सकिएपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्छ । क्रियाशील सदस्यताले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुन्ने र क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था विधानमा छ ।

सदस्यता अद्यावधिकको अन्तिम निर्णय गर्ने र नयाँ क्रियाशील सदस्यता सिफारिस गर्ने सुरु निकाय वडा कार्यसमिति हो । यो अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन । पालिका तहकै संरचनाको समायोजन नसकिएका बेला वडा तहको संरचना सक्न समितिलाई कठिनाइ परेको छ । नेतृत्वकै ढिलासुस्तीका कारण वडा तहको संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको आरोप पौडेल पक्षको छ ।

‘समायोजन काममा अनावश्यक रूपमा ढिलाइ भइरहेको छ, नेतृत्वले महाधिवेशनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम नगरेकै कारण ढिलाइ हुन गएको हो,’ नेता महतले भने, ‘कात्तिक मसान्तभित्र समायोजनको काम सकेर महाधिवेशनको तालिका तोक्ने र ६ महिनाभित्र भ्रातृसंस्थाहरूको अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो । निर्णय कार्यान्वयन गराउन नेतृत्वको तदारुकता देखिएन ।’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको निर्णयबमोजिम नै महाधिवेशनको तालिका आउने दाबी गरे ।

‘अब आउने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअगावै समायोजनको काम टुंग्याउन समितिलाई भनिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयमा समायोजन टुंगिए पुस पहिलो सातातिर महाधिवेशन तालिका सार्वजनिक हुन्छ ।’ अर्का केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएपछि मात्र महाधिवेशन तयारी अघि बढ्ने बताए । उनका अनुसार अहिले भइरहेको ढिलाइले पनि ०७७ फागुनभित्रै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । उनले भने, ‘विधानअनुसार थपिने एक वर्षभित्रै महाधिवेशन गराउने कुरा भइरहेको छ ।’

महतले भने एक वर्ष पनि बढाउन नहुने बताए । ‘अब दुई महिना (फागुनभित्र) भित्रै महाधिवेशन गराउन सकिन्न, तर विधानमा व्यवस्था छ भन्दैमा किन एक वर्ष कुर्ने ?’ उनले भने, ‘५/६ महिना बढाएर महाधिवेशन गराउनुपर्छ । नेतृत्वको इच्छाशक्ति भयो भने ६ महिनाभित्रै महाधिवेशन गराउन सकिन्छ ।’