संघीय निजामती सेवा विधेयक : करार कर्मचारी लिने सहमति
काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विशेष परिस्थतिमा स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी करार सेवामा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था राखिने भएको छ । विधेयकमा निजामतीका अरू सबै समूहमा करार सेवा अन्त्य गर्ने प्रावधान राखिए पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य सेवामा भने खुकुलो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मंगलबार विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले चिकित्सकलगायत प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै करारमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने सहमति गरे ।
लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी भर्नाको अनुमति मागेको अवस्थामा पनि पदपूर्ति हुन नसकेको परिस्थितिमा मात्र यस्तो नियुक्ति गर्न पाइने प्रावधानमा सहमति जुटेको छ । हालको बेथिति दोहोरिन सक्ने भन्दै कानुन उल्लंघन गरेमा अस्थायी वा करारमा भर्ना गर्ने कार्यालय प्रमुखले खाइपाई आएको तलबभत्ता फिर्ताको कारबाही गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ । यस्तो तलबभत्ता करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने कार्यालय प्रमुखबाट सरकारी बाँकीसरह असुलिनेछ ।
सहमतिअनुसार दरबन्दी खाली भए पनि लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति नगरेको अवधिलाई मात्र नयाँ नियुक्ति गर्न पाइनेछ । कानुन बनेपछि करारमा कर्मचारी राख्दा पनि आयोगसँग भएका वैकल्पिक उम्मेदवारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता उम्मेदवार नभए मात्र नयाँ नियुक्ति गर्न पाइनेछ । अहिले लोक सेवालाई पद रिक्त भएको र भर्ना नगरी नहुने व्यहोराको जानकारी नै नदिई लामो समयसम्म करारमा राख्ने प्रवृत्ति छ । दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा पनि कर्मचारी अभाव नहोस् भनेर नयाँ व्यवस्था उचित हुने सांसदहरूको तर्क छ । स्वास्थ्यमा काम गर्ने प्रशासनतर्फका कर्मचारीको दरबन्दीमा भने करारमा राख्न पाइने छैन ।
अहेव र हेल्थ असिस्टेन्टमा भने करारमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विशेषत: चिकित्सक, ल्याब टेक्निसियन, नर्सलगायत पदमा भने कारारमा नियुक्ति गर्न पाइनेछ । लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नआएसम्म करारका कर्मचारीको सेवा अवधि थप गर्न सकिनेछ । आयोगबाट अर्को व्यक्ति आएमा भने करार अवधि स्वत: खारेज भएको मानिनेछ । छोटो समयका लागि भए पनि प्राविधिक कर्मचारी राख्दा स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह सहज हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताए ।
नकारात्मक सूचीको व्यवस्था
सामान्य र गम्भीर सबै प्रकारका गल्ती गर्ने निजामती कर्मचारीको नाम नकारात्मक सूचीमा राखिने भएको छ । यस्तो सूचीमा नाम रहेका कर्मचारीले १ वर्षसम्म बढुवा, विदेश भ्रमण, तालिमलगायत अवसर पाउनेछैनन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तोकिएको अंक नल्याउने, सेवाग्राहीमाथि अनुदार व्यवहार गर्ने, विभागीय वा गम्भीर प्रकृतिका गल्ती गरेकोलगायत सबै विषयको जानकारीसहित त्यस्ता कर्मचारीको नाम नकारात्मक सूचीमा रूपमा राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसअनुसार अब कुनै कर्मचारीले अदालतबाट सफाइ पाए पनि बढुवा वा अन्य कुनै अवसर पाउन १ वर्ष कुर्नुपर्नेछ । गल्ती गर्ने कर्मचारीले तत्काल अवसर पाउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो प्रावधान ल्याइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले बताए । समितिको बैठकले निजामती कर्मचारीको आचरण र कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभए १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्न सकिने प्रावधानमा सहमति गरेको छ ।
