पेन्सनधारी उच्चपदस्थलाई दुई वर्ष काम गर्न नदिने प्रस्ताव

सरकारका सचिव र सहसचिव तहमा वर्षौं काम गरेर जागिर छाडेको भोलिपल्टै विदेशी संघसंस्थामा आबद्ध हुनु उचित नहुने भन्दै रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । संघीय निजमती कर्मचारीको सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि समितिमा सोमबार भएको छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरू यस्तो कानुन बनाउन उचित हुने भन्दै प्रस्तावमा एकै ठाउँमा उभिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको उपस्थितिमा सांसदहरूले मुलुकमा पेन्सनवाला कर्मचारीबाहेक अरू कोही मान्छे नै नभए जसरी एउटै व्यक्तिलाई जागिर छाडेको भोलिपल्टै अवसर दिनु गलत भएको बताए । कतिपय सांसदले वर्षौंसम्म सरकारको तलब खाएर बस्ने र पेन्सन हुँदा पनि तत्कालै उसैलाई अवसर दिने चलनले कर्मचारीहरू पदअनुसारको कामभन्दा पनि दलका नेतृत्वको चाकडीमा लाग्ने गरेको दृष्टान्त पनि प्रस्तुत गरे ।

कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले ३० वर्षसम्म सरकारी पदमा बसेर फेरि त्यही व्यक्तिलाई तत्कालै राजनीतिक नियुक्ति दिनु गलत भएको बताए । कर्मचारीकै कारण राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाएको भन्दै उनले कूटनीतिक, सरकारी, गैरसरकारी, संवैधानिक वा यस्तै प्रकृतिका कुनै पनि अवसर उनीहरूलाई दिनै नहुने तर्क गरे । नेकपा सांसद झपट रावलले सरकारी पदमा बसेर सचिव तहकै कर्मचारीले सूचना बेच्ने गरेको दोषारोपण गर्दै पदमा हुँदा गुन लगाएकाले पेन्सन हुनेबित्तिकै एनजीओ, आईएनजीओ र विदेशीले संस्थाले काम दिने गरेको दाबी गरे ।

‘मुख्यसचिव हुँदाहुँदै विदेशी संस्थामा जागिर खान जाने कर्मचारीले कसरी मुलुकको हित गर्छ,’ सांसद रावलले भने, ‘यो मुलुकका लागि धोका हो ।’ उनले यस्ता कर्मचारी राष्ट्रका भगौडा भएको जिकिर गरे । सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएर एसियाली विकास बैंकमा गएका थिए । रावलले उनको उदाहरण दिँदै यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने माग गरे । सुवेदी सहसचिव सरहको पदमा काम गर्न मुख्यसचिव पद छाडेर गएका थिए ।

नेकपा सांसद नवराज सिलवालले निश्चित समय तोकेर नियुक्ति दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने तर्क गरे । उनले पेन्सन पाउने कर्मचारीको क्षमता छ भने थुनेर राख्न नहुने बताए । ‘क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्छ, यसलाई केही मापदण्ड बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । विदेशी संघसंस्था र एनजीओ–आईएनजीओमा काम गर्न दुई वर्ष रोक्ने प्रावधान अनिवार्य हुनुपर्ने उनको माग थियो । सांसद सिंह र रावलले पेन्सन पाउनेलाई कुनै पनि नियुक्ति दिन नहुने तर्क गरे ।

अधिकांश सांसदहरूले भने सबै कर्मचारीलाई बेइमानी र सूचना चुहावट गर्ने व्यक्तिका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने यस्तै प्रकृतिका नियुक्तिमा भने समयको बन्देज लगाउन नहुने तर्क गरे ।

कांग्रेस सांसद मीना पाण्डेले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ख्याल गर्न आग्रह गर्दै भनिन्, ‘काम गर्न नहुने कानुन बनाउनु हुँदैन ।’ नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदीले विदेशी नियोग र एनजीओ–आईएनजीओमा काम गर्न दुई वर्षपछिको प्रावधान राख्न उचित हुने बताइन् । ‘पेन्सन पाउने कर्मचारीको सीप र क्षमतालाई राज्यले प्रयोग गर्न रोक्नु हुँदैन,’ उनले भनिन् । मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा पेन्सन भएका कर्मचारले सरकारी स्वीकृति लिएर विदेशी परामर्शदाता, दातृनिकायबाट सञ्चालित आयोजना, कूटनीतिक नियोगलगायत निकायमा काम गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले सुझबुझ गरेरै विधेयक ल्याएको भन्दै सबै स्थानमा नकारात्मक सोच नराख्न आग्रह गरे । सांसदहरूले दुईवर्षे प्रावधान राख्न माग गरेपछि समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले मन्त्रालयलाई सोहीअनुसार विधेयकमा पुनर्लेखन गर्न निर्देशन दिइन् । उनले त्यो सहमति भइसकेको विषय भए पनि नमिलेको भए फेरि मिलाउन सकिने जानकारी दिइन् ।

‘जो आए पनि उस्तै’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले राजा, पञ्चायत र अहिलेसम्मका सबै सरकारको काम गर्ने शैली र उपलब्धि उस्तै–उस्तै देखिएकाले एकअर्कालाई गाली गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने बताए । ‘पञ्चायत, राजा, बहुमत, अल्पमत र दुई तिहाइको सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको अनुपात उस्तै हुनुको कारण खोज्नुपर्छ कि पर्दैन,’ उनले प्रश्न गरे ।

राजनीतिले जति कोसिस गरे पनि कर्मचारीले नचाहेमा विकास अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उनले मुलुकमा एउटा दरिलो र संस्थागत प्रणाली बसाल्न नसक्दा काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी पनि एउटै तराजुमा जोखिने गरेको बताए । मन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक समितिमा आएका उनले विगतदेखि नै कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिरेको बताए । उनले कर्मचारीको उमेर कहिले ५८ र कहिले ६० किन ?’ उनले भने, ‘अहिले फेरि ६–६ महिना थप्ने प्रावधान ल्याउनुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताए । कर्मचारीमाथि प्रयोगमाथि प्रयोग गर्दा यो अवस्था आएको उनले बताए ।

बजारमा रहेका क्षमतावान जनशक्तिको आकर्षण निजामती सेवामा नरहेको प्रसंग जोड्दै उनले विगतमा भएका बढुवा, सरुवा र वृद्धिविकासका योजनाहरू विवादरहित नभएको बताए । आधुनिक जनशक्ति किन आकर्षित भएन यसमा ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले कर्मचारीको मूल्यांकन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निकाल्ने बेरुजुका आधारमा पनि गर्न सकिने बताए । लामो समय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यको अनुभव सम्हालेका त्रिपाठीले मन्त्री हुनुअघि स्थानीय तहमा हुने अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए । उनले कर्मचारी समायोजनमा समस्या देखिएको भन्दै यसको समाधान गर्न लाग्ने बताए ।