प्रधानमन्त्रीको आठौं पटक डायलसिस- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीको आठौं पटक डायलसिस

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आइतबार आठौं पटक डायलसिस गरिएको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा गत मंगलबार भर्ना भएयता यो चौथो डायलसिस हो । त्यसअघि ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलमा २६ दिनमा ४ पटक डायलसिस गरिएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीलाई सम्भावित संक्रमणको जोखिमबाट जोगाउन अझै आईसीयूमै राखिएको छ । उनको स्वास्थ्य स्थिति सुधारोन्मुख रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । ‘एपेन्डिसाइटिस’ सहित ‘पेरिटोनाइटिस’ (पेटको संक्रमण) देखिएपछि छ दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आकस्मिक रूपमा सेन्टरमा लगेर शल्यक्रिया गरिएको थियो ।


स्रोतका अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीको पेट सामान्य दुखेको थियो । ‘पेटमा शल्यक्रिया गरिएकाले घाउ दुख्नु सामान्य हो,’ उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले भने । उनको आइतबार अल्ट्रासाउन्ड पनि गरिएको थियो । उनलाई बिहान हिँडडुल गराइएको थियो । संक्रमणको जोखिमका कारण केही दिन आईसीयूमै राखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई निवास पठाउने रणनीति रहेको एक चिकित्सकले बताए ।


प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै नरम आहार नै दिइँदै छ । प्रधानमन्त्रीले आइतबार आइप्याडमा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को उद्घाटन समारोह हेरेका थिए ।


प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती विधेयकमा शीर्ष नेताबाटै सहमति खोजिने

सचिवको सेवा समूह हटाउने, ट्रेड युनियन अधिकार, ६० वर्षको उमेर हद, प्रदेश सचिव एवं स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र सरुवा, आरक्षण सिट, सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्न नपाउनेलगायत प्रावधानमा विवाद
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानमा सहमति जुटाउन नसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।

यादव कोइरालासहितका अधिकारीहरूले विधेयकका विवादित प्रावधानबारे ब्रिफिङ गरेपछि मन्त्री त्रिपाठीले शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने बताएका हुन् ।

समितिमा नौ महिनादेखि विचाराधीन विधेयकका सचिवको सेवा समूह (क्लस्टर) हटाउने, ट्रेड युनियन अधिकार, ६० वर्षको उमेर हद, प्रदेश सचिव एवं स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र सरुवा, आरक्षण सिट प्रतिशत, सेवा निवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्न नपाउनेलगायत प्रावधानमा सांसदहरूबीच विवाद छ ।

समिति सदस्यहरूले कतिपय प्रावधानमा एकपटक सहमति गर्ने र फेरि त्यसैमा विवाद झिकेर छलफल अघि बढाउने गर्न थालेपछि समितिले विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन । मन्त्री त्रिपाठीले मन्त्रालयका अन्य विषयमा जस्तै निजामती विधेयकबारे पनि जानकारी लिएको सचिव कोइरालाले बताए । समितिले सोमबार मन्त्री त्रिपाठीसँग विधेयकका विषयमा छलफल गर्दैछ ।

विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा ल्याउने सहमति भएको छ । यसका लागि ५ वर्षको समय लाग्ने प्रावधान राखिएको छ । स्वास्थ्यको १२ तहको विशिष्ट तहका कर्मचारीलाई सचिवसरह मानिँदै आएको छ । त्यस्ता कर्मचारी स्वास्थ्यबाहेक अन्य मन्त्रालयमा सचिव हुन नपाउने हालको प्रावधान परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । निजामतीमा लगे पनि स्वास्थ्य सेवाबाट भने एक जनामात्र सचिव हुन पाउने प्रावधान विधेयकमा छ । यो प्रावधानमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

परराष्ट्र सेवामा जुनसुकै सेवाका सचिव सरुवा गर्न मिल्ने प्रावधान राखेकामा विज्ञ र सरोकारवालाले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । कानुन र लेपापरीक्षणबाहेक सबै सेवाका कर्मचारीलाई विशिष्ट (सचिव) पदमा जुनसुकै मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । बढुवा क्लस्टरबाट हुने तर सचिवहरू जुनसुकै मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राख्न तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जोड गर्दै आएका थिए । परराष्ट्र सेवा विशिष्ट सेवा भएकाले त्यसको क्लस्टर हटाउन नहुने दबाब आइरहेको जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

कर्मचारीको ६० वर्षे उमेर हदमा लगभग सहमति भए पनि त्यसअन्तर्गत ६–६ महिना म्याद थप्ने प्रावधान राख्न नहुने लबिइङ कर्मचारीबाटै सुरु भएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थ र परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले यो प्रावधान नराख्न लबिइङ सुरु गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अहिले ५८ वर्ष पुगेकालाई सिधै २ वर्ष थप्नुपर्ने अडान उनीहरूको छ । मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘उमेरको विषयमा सचिव कोइरालालाई समेत दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले ६–६ महिनाको प्रावधान नराख्न राजनीतिक तहमा पनि लबिइङ गरेका छन् ।’

पेन्सन पाउने कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्न नपाउने प्रावधानमा समेत विवाद छ । सबै सांसदले सहमति गरेको यो विषयमा कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । पेन्सन लिने कर्मचारीलाई बोल्न बन्देज लगाउन नहुने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसलाई परिवर्तन गर्ने वा विधेयकबाटै हटाउने उपाय खोज्न थालिएको छ । सबैभन्दा बढी उच्च तहका कर्मचारी यसको विरोधमा छन् । प्रदेश सचिव संघले पठाउने वा प्रदेशले राख्ने प्रावधानमा समेत सहमति जुटेको छैन ।

विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई समितिले परिवर्तन गरेको छ । परिवर्तन गरिएका केही प्रावधानमा तत्कालीन मन्त्री पण्डित र कर्मचारी सहमत थिएनन् । विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सरकारले लोकसेवा गठन गरे पनि निजामती ऐन बनाउन पाएका छैनन् ।

कर्मचारी समायोजन टुंगिएपछि संघीय निजामती विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ तर समितिमा हुने छलफल टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

'स्पष्ट निर्देशन पाइएन'
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू अन्योलमा देखिएका छन् । मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विधेयकका विषयमा स्पष्ट निर्देशन नदिएकाले अन्योल भएको उनीहरूले बताएका छन् ।

‘बैठकमा सांसदहरूले विवादित विषयमा धारणा मागे भने मन्त्री र सचिवको भनाइ एउटै हुनुपर्छ, यस विषयमा मन्त्रीज्यूले कुनै निर्देशन दिनुभएको छैन’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकको विषयमा सचिव यादव कोइराला, सहसचिवहरूद्वय, बाबुराम अधिकारी र भुपाल बरालसँग पटक–पटक ‘ब्रिफिङ’ लिए पनि कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे केही बताएका छैनन् । कर्मचारी र मन्त्रीबीच आइतबार मन्त्रालयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । तर मन्त्रीले बोलाएनन् । सचिव कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूलाई विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानबारे जानकारी गराएका छौं, कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको छैन ।’

नयाँ मन्त्री आएकाले कतिपय प्रावधानका विषयमा नयाँ कुरा आउन सक्छ’, एक कर्मचारीले भने, ‘समितिमा मन्त्रालयको धारणा एउटै हनु जरुरी छ ।’

मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएकाले नीति बनाउने विषयमा पनि नयाँ धारणा आउन सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×