कालीगण्डकी करिडोर निर्माणमा ढिलाइ : लेखा समितिले थाल्यो छानबिन
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कालीगण्डकी करिडोर निर्माणको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएपछि छानबिन थालेको छ । समितिले कालीगण्डकीअन्तर्गत नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरालासम्मको ४ सय ३५ किमि सडक र त्यसमा बनेका मोटरेबल पुलको भौतिक प्रगति एवं विनियोजित बजेट खर्च सम्बन्धमा छानबिन थालेको हो ।
आयोजना सुरु भएको एक दशक बित्दा पनि करिडोरको निर्माण र बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएका कतिपय ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेको र निर्माणाधीन संरचनासमेत उल्लेख गरेपछि समितिले चासो दिएको हो । आयोजनाका सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले ५५ र ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएका भौतिक प्रगति, बेरुजु र बजेट खर्चको अवस्थालाई आधार मानेर समिति छनबिन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
समितिका सांसदको टोलीले मंसिर पहिलो साता आयोजनाअन्तर्गतको बेनी–जोमसोम खण्डको गलेश्वर पुल तथा आसपासका सडकको अवलोकन गरेर कार्यालय प्रमुखसँग जानकारी लिएको छ । सांसद पार्वती डीसी चौधरीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको हो ।
करिडोरको बेनी–जोमसोम खण्डको निर्माण सन्तोषजनक नरहेको टोलीका सदस्य तथा सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले बताए । ‘हामीले निरीक्षण र अनुगमन गर्यौं,’ उनले भने, ‘नेपाली सेनाले बागलुङ खण्डमा गरेको काम सन्तोषजनक भए पनि सडक विभागले काम गरिरहेका खण्डको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको पाइयो । किन ढिलाइ भयो भन्ने कारण खोजेर सरकारलाई निर्देशन दिन्छौं ।’ बेनी–जोमसोम खण्डको ठेक्का सम्झौताको अवधि आइतबार सकिन लागेको योजनाका प्राविधिकले जानकारी दिए । महालेखाले करिडोरका सबै खण्डको कामको प्रगतिको विषयमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । समितिले भने बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डको मात्र अध्ययन गरेको हो ।
करिडोरअन्तर्गत नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि पर्वतको मालढुंगासम्म पहिलो र मालढुंगा–कोरालालाई दोस्रो खण्ड मानेर काम भइरहेको छ । करिडोरको बेनी–गलेश्वरदेखि कोरालासम्म १ सय ८६ किमि सडक ११ प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ । उक्त खण्डमा ३४ वटा मोटरेबल पुल बनाउनुपर्छ । तीमध्ये १९ निर्माणाधीन छन् । सबै ठेकेदार कम्पनीको सम्झौता यही साता सकिने बेनी–जोमसोम–कोराला सडक आयोजनाका इन्जिनियर आश्विनी यादवले जानकारी दिए । ‘उनीहरूको म्याद थप्ने तयारीमा छौं,’ यादवले भने । बेनी–जोमसोम सडकको ७६ किमि खण्डअन्तर्गत १० वटा पुल बनिरहेका छन् । यसमा ५५ प्रतिशत काम सकिएको उनको दाबी छ । उक्त खण्डमा ४ ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । बेनी–जोमसोम सडकलाई ११ मिटर चौडा बनाएर कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
गुठी विधेयक समेटेर एकीकृत भूमि विधेयक
गुठी विधेयकसमेत समेटेर ‘भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक’ ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । मंसिर ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकीकृत विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको गुठी विधेयकको जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि फिर्ता गरेको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ वैशाख १७ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । विधेयकको विरोध भएपछि असार १० मा मन्त्रालयले फिर्ता लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार सरकार प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने, ‘भूमिको वैज्ञानिक, स्पष्ट, एकीकृत, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर हुने गरी कानुन ल्याउन स्वीकृति दिएका हौं ।’
भूमिसम्बन्धी ५ दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियमावली, निर्देशिका भएर काम गर्न अप्ठ्यारो परेकाले तिनलाई एकीकृत गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । ‘कुनै विषयका कानुन ओभरल्याप भएका छन्, कुनै विषयमा ग्याप छन्, एकीकृत ऐन बनेपछि सहज हुनेछ,’ उनले भने । हाल भूमिसम्बन्धी ऐन, नियमहरूमा देवानी संहिता, गुठी संस्थान ऐन २०३३, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा नापजाँच ऐन २०१९, मालपोत ऐन २०३४, जग्गा नाप जाँच नियमावली २०५८, मालपोत नियमावली २०३६, भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ लगायत छन् ।
