संघीय निजामती विधेयक : सहमति खोज्न शीर्ष नेतासँग परामर्श तयारी

समितिमा विचाराधीन विधेयकका सचिवको सेवा समूह (क्लस्टर) हटाउने, ट्रेड युनियन अधिकार, ६० वर्षको उमेर हद, प्रदेश सचिव एवं स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र सरुवा, आरक्षण सिट प्रतिशत, सेवा निवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्न नपाउनेलगायत प्रावधानमा सांसदहरूबीच विवाद छ ।

समिति सदस्यहरूले कतिपय प्रावधानमा एकपटक सहमति गर्ने र फेरि त्यसैमा विवाद झिकेर छलफल अघि बढाउने गर्न थालेपछि समितिले विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन । मन्त्री त्रिपाठीले मन्त्रालयका अन्य विषयमा जस्तै निजामती विधेयकबारे पनि जानकारी लिएको सचिव कोइरालाले बताए ।

विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा ल्याउने सहमति भएको छ । यसका लागि ५ वर्षको समय लाग्ने प्रावधान राखिएको छ । स्वास्थ्यको १२ तहको विशिष्ट तहका कर्मचारीलाई सचिवसरह मानिँदै आएको छ । त्यस्ता कर्मचारी स्वास्थ्यबाहेक अन्य मन्त्रालयमा सचिव हुन नपाउने हालको प्रावधान परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । निजामतीमा लगे पनि स्वास्थ्य सेवाबाट भने एक जनामात्र सचिव हुन पाउने प्रावधान विधेयकमा छ । यो प्रावधानमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

परराष्ट्र सेवामा जुनसुकै सेवाका सचिव सरुवा गर्न मिल्ने प्रावधान राखेकामा विज्ञ र सरोकारवालाले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । कानुन र लेपापरीक्षणबाहेक सबै सेवाका कर्मचारीलाई विशिष्ट (सचिव) पदमा जुनसुकै मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । बढुवा क्लस्टरबाट हुने तर सचिवहरू जुनसुकै मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राख्न तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जोड गर्दै आएका थिए । परराष्ट्र सेवा विशिष्ट सेवा भएकाले त्यसको क्लस्टर हटाउन नहुने दबाब आइरहेको जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । कर्मचारीको ६० वर्षे उमेर हदमा लगभग सहमति भए पनि त्यसअन्तर्गत ६–६ महिना म्याद थप्ने प्रावधान राख्न नहुने लबिइङ कर्मचारीबाटै सुरु भएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थ र परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले यो प्रावधान नराख्न लबिइङ सुरु गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अहिले ५८ वर्ष पुगेकालाई सिधै २ वर्ष थप्नुपर्ने अडान उनीहरूको छ । मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘उमेरको विषयमा सचिव कोइरालालाई समेत दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले ६–६ महिनाको प्रावधान नराख्न राजनीतिक तहमा पनि लबिइङ गरेका छन् ।’

पेन्सन पाउने कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्न नपाउने प्रावधानमा समेत विवाद छ । सबै सांसदले सहमति गरेको यो विषयमा कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । पेन्सन लिने कर्मचारीलाई बोल्न बन्देज लगाउन नहुने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसलाई परिवर्तन गर्ने वा विधेयकबाटै हटाउने उपाय खोज्न थालिएको छ । सबैभन्दा बढी उच्च तहका कर्मचारी यसको विरोधमा छन् । प्रदेश सचिव संघले पठाउने वा प्रदेशले राख्ने प्रावधानमा समेत सहमति जुटेको छैन ।

विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई समितिले परिवर्तन गरेको छ । परिवर्तन गरिएका केही प्रावधानमा तत्कालीन मन्त्री पण्डित र कर्मचारी सहमत थिएनन् । विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सरकारले लोकसेवा गठन गरे पनि निजामती ऐन बनाउन पाएका छैनन् । कर्मचारी समायोजन टुंगिएपछि संघीय निजामती विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ तर समितिमा हुने छलफल टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।