त्रिविको बजेट २३ अर्ब पाँच करोड
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले ‘त्रिवि सेन्टर अफ एकेडेमिक एक्सिलेन्सी’ निर्माण गर्न १५ बुँदे कार्ययोजना सभाबाट पारित गराएका छन् । कार्ययोजनामा त्रिविको भौतिक पूर्वाधार सुधार, प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालय, अनुसन्धान कार्य प्राथमिकता, निश्चित शैक्षिक पात्रो, परीक्षा प्रणालीमा सुधार तथा विकेन्द्रीकरणलगायत विषय छन् । कात्तिक १७ गते उपकुलपतिमा नियुक्त बाँस्कोटाले शुक्रबार त्रिवि सभाको साधारण बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना पारित गराएका हुन् ।
त्रिविलाई बजारमुखी, स्वरोजगारमूलक तथा देशको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उत्पादन थलो बनाउने बाँस्कोटाको भनाइ छ । प्राध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी पेसाप्रति उत्प्रेरणा जगाउने कामको थालनी गर्ने, आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको प्रभावकारी नियमन, सरकार तथा उपभोक्तासँग समन्वय गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन, उच्च शिक्षातर्फ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै लैजाने उनको योजना छ ।
त्रिविको सम्पत्ति पहिचान, नियमन, संरक्षण र संस्थागत हितमा अधिकतम उपयोग गर्ने, विद्यार्थीका निम्ति १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने, खेलकुद व्यवस्था गर्ने, त्रिवि आलुम्नाईलाई विश्वविद्यालयको हितमा प्रयोग गर्ने, सुशासनलाई जोड दिन तथा समयसापेक्ष त्रिवि ऐन, निमय, विनियम परिमार्जन तथा संशोधन गर्दै कानुनी रूपमा विश्वविद्यालयलाई सक्षम बनाइने उनले बताएका छन् ।
त्रिविको भिजन २०२०–३० लाई टेकेर विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने उपकुलपति बाँस्कोटाको दाबी छ । ‘त्रिविलाई हामीले परिकल्पना गरेअनुरूपको सेन्टर अफ एकेडेमिक एक्सिलेन्सीका रूपमा स्थापित गर्न सक्षम हुनेछौं,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियान सार्थक बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’
यसैबीच त्रिवि सभाले आव ०७६/७७ का लागि २३ अर्ब ५ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीद्वारा प्रस्तुत बजेटलाई सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । बजेट नियमित कार्यक्रमतर्फ १३ अर्ब ९२ करोड ५८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ छ । आन्तरिकतर्फ सञ्चालन र पुँजीगत खर्च गरी कुल ८ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ ।
विकासतर्फ ६१ करोड ८५ लाख रकम विनियोजन भएको छ, जसमा पुँजीगत खर्च ३ अर्ब ६४ करोड १८ लाख ५६ हजार र सञ्चालन खर्चतर्फ १९ अर्ब ४१ करोड ७० लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ । जसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट कुल १३ अर्ब ३ करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अनुदान मागिएको छ । बाँकी त्रिविको आन्तरिक आम्दानीबाट बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्रिवि सहकुलपति एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुलुकमा सबै विश्वविद्यालय नियमन गर्न उच्च शिक्षा ऐन (विश्वविद्यालय छाता ऐन) मस्यौदा तयारी गरेको बताएका छन् । विश्वविद्यालयका उपलब्धि तथा समस्या समाधानको बाटो स्पष्ट हुने गरी त्रिविले पदाधिकारी, कर्मचारीमाझ कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७६ २१:३५
