सिफारिस समिति अनिर्णीत- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सिफारिस समिति अनिर्णीत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न आइतबार बसेको सिफारिस समितिको बैठक बिनानिर्णय टुंगिएको छ ।

यसअघि सार्वजनिक गरिएका नाममाथि परेको उजुरीका सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय हुन नसकेको समितिकी प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले जानकारी दिइन् । ‘पीडितका तर्फबाट एउटा उजुरी परेको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसबारे अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले आजको बैठकमा सिफारिस हुन सकेन ।’ लामो समयदेखि रिक्त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा नियुक्तिका लागि समितिले गत साता ६१ उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो ।


समितिले तिनै नामावलीमध्येबाट पाँच–पाँच पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्नेछ । समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले सूचीबाट आफ्नो नाम झिकिपाऊँ भनी निवेदन दिएका छन् भने पीडितहरूको संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सूचीमा प्रकाशित नामावलीका सम्बन्धमा एउटा उजुरी हालेको छ । ‘उजुरीको अध्ययन र आवश्यक परे छानबिनसमेत गरेपछि हामी अर्को बैठक बस्छौं र नाम सिफारिस गर्छौं,’ समितिका अर्का सदस्य प्रेमबहादुर खड्काले भने ।




प्रकाशित : मंसिर ९, २०७६ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरटीजीएस पुन: सञ्चालनमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पहिलो पटक कारोबार सुरु भएको साढे दुई महिनापछि रियल टाइम ग्रस पेमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस) पुन: सञ्चालनमा आएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबारदेखि आरटीजीएस सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । आवश्यक सबै परीक्षण र सिस्टम जडानपछि आरटीजीएसमार्फत कारोबार सुरु भएको भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘शुक्रबारदेखि कारोबार सुरु भएको हो, दुई दिनको कारोबारमा कुनै समस्या आएको छैन,’ उनले भने । 

यसअघि आवश्यक तयारी नगरी सञ्चालनमा ल्याइएकाले आरटीजीएस चल्न सकेको थिएन । त्यतिबेला पर्याप्त दक्ष कर्मचारी, आन्तरिक सफ्टवेयरसँगको मिलानलगायत आन्तरिक तयारी नगरी लागू गरेकाले सञ्चालन गर्न नसकिएको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको थियो ।

गत भदौ २९ मा औपचारिक रूपमा आरटीजीएस सुरु भएको थियो । अनौपचारिक रूपमा राष्ट्र बैंकले भदौ २६ देखि आरटीजीएस प्रणालीमार्फत कारोबार सुरु गरेको थियो । औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको २ दिनमै आरटीजीएसले काम गर्न सकेन र राष्ट्र बैंकले त्यसलाई बन्द गर्‍यो । अहिले त्यही प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

चेक नकाटी ठूलो रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने, कारोबार हुनासाथ अर्को खातामा पैसा जम्मा हुनेलगायत विभिन्न सुविधासहितको कारोबार प्रणाली हो आरटीजीएस । आरटीजीएस प्रणाली बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । नेपालमा डीएफआईडीले उक्त प्रणाली निर्माण गरेर राष्ट्र बैंकलाई हस्तान्तरण गरेको हो । प्राविधिक सहयोग र सफ्टवेयर आरटीजीएस प्रणाली निर्माणमा करिब १९ रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।

आरटीजीएस एक प्रकारको आधुनिक भुक्तानी प्रणाली हो । यो प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा नागरिकले तत्काल रकम भुक्तानी सुविधा पाउँछन् । हाल चेकमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा क्लियरिङ प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा एकदेखि दुई दिनमा मात्र राफसाफ हुँदै आएको छ । आरटीजीएस कार्यान्वयनमा आएपछि त्यो अवस्थाबाट छुटकरा पाइनेछ । चेक नकाटेरै पनि रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

आरटीजीएसमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकले आफ्नो खाता रहेको बैंकमा गएर एउटा फाराम भर्नुपर्नेछ । सोही फारामको आधारमा आफूले भुक्तानी गर्न चाहेको व्यक्तिको खातामा उत्तिबेलै रकम स्थानान्तरण हुनेछ । खासगरी ठूला कारोबारका लागि यो आरटीजीएस उपयुक्त हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

सुरुमा राष्ट्र बैंकले २ लाखभन्दा बढी र २० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम भुक्तानी गर्दा आरटीजीएस वा चेक काटेर दुवै माध्यमबाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा भने अनिवार्य रूपमा आरटीजीएसमार्फत गर्ने पर्ने बताएको थियो । सुरुको अवस्था भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि ग्राहकको इच्छाअनुसार २० लाखभन्दा बढी रकम पनि आरटीजीएस वा चेकमार्फत कारोबार गर्न सुविधा दिइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×