रोजगारदाता छाडेर भाग्ने कामदारलाई साउदीमा आजीवन प्रतिबन्ध

६ महिना जेल, ५० हजार रियाल जरिवाना
९ हजार नेपालीले टेलिफोनबाट दूतावासमा आफ्ना समस्या टिपाए  
होम कार्की

काठमाडौँ — साउदी अरबले करार अवधि नसकी रोजगारदाता छाडेर अवैध रुपमा बस्ने कामदारलाई पुनः साउदी प्रवेशका लागि आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । आप्रवासी कामदारले रोजगारदाता छाडेर अर्को कम्पनीमा काम गर्नेक्रम बढ्न थालेपछि यस्तो नयाँ कानुन जारी गरेको हो । त्यस्ता कामदारलाई थप ६ महिना जेल र ५० हजार रियाल जरिवानासमेत तिर्ने नियम ल्याएको साउदीको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

रियादस्थित नेपाली दूतावासले समेत नेपाली कामदारलाई रोजगारदाता छाडेर अन्यन्त्र नजान अपिल गरेको छ । ‘साउदीमा हप्ता/दस दिनमा नै कम्पनी राम्रो नरहेको, भने अनुसार सुविधा नदिइएको, मेडिकल नगरेको, मेसको खानाले आफूलाई सञ्चो नगरेको, बिरामी हुँदा कम्पनीले उपचार नगरेको लगायत कारण देखाइ काम छोड्ने नेपालीको संख्या पछिल्ला दिनमा बढेको देखिन्छ’, दूतावासद्वारा जारी सूचनामा छ, ‘तसर्थ, साउदी अरबमा आइसकेपछि यहाँको रोजगारीमा कफला पद्धतिको भूमिकाबारे थोरै भए पनि जानकारी राख्न अनुरोध छ ।’

‘काम मन परेन भनेर गरिरहेको काम छोड्ने काम गर्दै नगर्नुहोस् । यसले समस्या समाधानमा झन् जटिलता थप्ने एवं कफिललाई मात्र बलियो बनाउँछ । तपाईंका समस्या राजदूतावासमा राख्नुहोस् तर काम र आवास नछाड्नुहोस्’, दूतावासले भनेको छ, ‘दूतावासले समस्या समाधानमा गर्ने प्रयासमा रोजगारदाता (कफिल) र तपाईंलाई नेपालबाट पठाउने म्यानपावर व्यवसायीले गर्ने सहयोगमा निर्भर गर्दछ । राजदूतावासमा समस्या राख्दा बढाइचढाइ दोषारोपण मात्र गर्ने प्रकारले नराख्नुस्, यथार्थ समस्या राख्नुहोस् ।’

काम र आवासमा रहेर नै समस्या समाधान सहज हुने दूतावासको भनाइ छ । पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै दूतावासले १ सय ६ जना भागेका कामदारलाई स्वदेश पठाएको छ । दूतावासले समयमा तलब नपाएका १९ सय २६ जनालाई तलब दिलाएको, एक सय ११ जनालाई बहिगर्मन भीसा दिलाएको, १३ सय ७६ कामदारको अकमा (परिचयपत्र) नवीकरण गरेको जनाएको छ । दूतावासमा झन्डै ९ हजार कामदारले टेलिफोनबाट आफ्ना समस्या टिपाएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ १७:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि सभामुखको खोजी

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भावी सभामुखको खोजीमा जुटेका छन् । संसद कार्यालयमा कार्यरत एक महिला माथि जबरजस्ती करणीको आरोपपछि कार्यकालको बीचमै कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामासँगै अहिले सभामुख पद रिक्त छ । भावी सभामुखका लागि सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेता अनौपचारिक छलफलमा जुटेका हुन् ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीमा छलफल भइरहेको तर पात्र नटुंगिएको बताए । ‘सभामुख कसलाई बनाउने भनेर पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । तर, सहमति जुटिसकेको छैन । केही दिनमा टुंगिएला,’ श्रेष्ठले भने ।

बामगठबन्धनको हैसियतमा चुनाव लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच शक्ति बाँडफाँड हुँदा सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेको भागमा परेको थियो ।
त्यसैअनुसार महरा सभामुख र शिवमाया तुम्बाहाम्फे उपसभामुख बनेका थिए । महराको राजीनामापछि खाली सभामुख आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने दाबी तत्कालीन माओवादी समूहको छ । तत्कालीन एमाले समूहले पार्टी एकीकरण भइसकेको अवस्थामा पूर्व सहमति खोज्न नहुने तर्क अगाडि सारेको छ ।

सभामुख र उपसभामुख फरकफरक पार्टीको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि नेकपाले सभामुखको दाबेदारी गर्ने हो भने उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाइ पनि राजीनामा गराउनु पर्ने छ । किनकी एउटै पार्टीका सभामुख र उपसभामुख भएपछि उत्पन्न विवाद अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।

उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गर्न लगाएर मन्त्री बनाउने र त्यो पदमा कांग्रेसबाहेक सत्ता सहयात्री वा सरकारलाई समर्थन गरेका दलमध्ये एकलाई दिनेबारे छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।

सभामुखका लागि दुई विकल्पमा छलफल

अबको सभामुख तत्कालीन एमाले वा माओवादी केन्द्रमध्ये कुन समूहले लिने र व्यक्ति को हुने भन्ने दुई विकल्पमा छलफल भएको छ । स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख पूर्व एमालेले लिएर एक वा दुई मन्त्री पूर्व माओवादीलाई दिने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्ताव अध्यक्ष दाहालले स्वीकार गरेका छैनन् । दाहाल पूर्व सहमतिअनुसार सभामुख पूर्व माओवादीलेनै पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली कार्यपालिकामा रणनीतिक रुपमा सहयोग गर्न सक्ने र संसदका प्रक्रियामा प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा ल्याउन वा रणनीतिक रुपमा तल पार्न सक्ने व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने अडानमा छन् । त्यसका लागि तत्कालीन एमाले समूहबाट संविधानसभा अध्यक्ष र पटकपटक सभामुख भइसकेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ नै सभामुखका लागि उपयुक्त पात्र भएको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् ।
पूर्व सहमतिको अडानसहित अध्यक्ष दाहालले अग्नी सापकोटा वा देव गुरुङलाई सभामुख बनाउन चाहेका छन् । सापकोटा दाहाल निकट नेता हुन् भने गुरुङ सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा निकट नेता हुन् । अर्कोतर्फ पूर्व माओवादी समूह भित्र सभामुख पद छाड्न नहुने मत बलियो छ ।

तर, पूर्व एमाले समूहमा नेम्वाङ्लाई सभामुख बनाउने विषयमा मतैक्यता छैन । त्यहा एउटा समूह हाल उपसभामुख रहेकी तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउन उचित हुने तर्क पनि अगाडि सारेको छ । त्यसबाहेक पार्टी एकता भइसकेको अवस्थामा पूर्वसमूह नभनी सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर पनि अर्को समूहको तर्क छ ।

नेकपाभित्र अहिलेको शक्ति सन्तुलन हेर्दा भावी सभामुखमा पूर्व एमाले र माओवादी समूहबीच विवाद हुने बलियो सम्भावना देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ सभामुख पद रिक्त भएसँगै त्यसमा कांग्रेसले पनि आफ्नो दाबी अघि सारेको छ । सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीसम्बद्ध भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले एउटा पद आफूले पाउनु पर्ने माग गरेपनि नेकपा कुनै हालतमा उपसभामुख पद कांग्रेसलाई नदिने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले बताए ।

सभामुख पद चयनका लागि संसद अधिवेशन चल्नु पर्छ । असोज २ गते वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । हिउँदे अधिवेशन आहृवान पछि मात्रै सभामुख र उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ १७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×