नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन–‘भ्रष्टाचार गर्दै नगर्नुस्’

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा जोड दिन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ । 

नवनियुक्त मन्त्रीसहित सबै मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । ‘अन्तर मन्त्रालयमा जोड दिनु होला । हिजो यस्तो नहुँदा सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न सकेन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने ।


ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा अपेक्षाकृत बजेट खर्च हुन नसकेकोमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पहिलो चौमासिकमा अपेक्षा गरेजस्तो पुँजीगत खर्च भएन । अब त्यस्तो हुन दिनुहुँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।


प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्दै मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार नगर्न निर्देशन दिए । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथामितामा छ । तपाईहरु नयाँ पुराना कोही पनि भ्रष्टाचारमा नपर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने ।


प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट हल गरिने बताए । ‘सीमा समस्या हल्ला गरेर हुँदैन । सरकार कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई हल गर्ने प्रयासमा छ ।’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।


प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘दोस्रो चौमासिक समीक्षा गर्दा परिणाम देखाउनुपर्छ । हामी काम गरेपछि परिणाम निकाल्न सक्छौं । अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय बढाउनु होला । सम्पूर्ण लोकतन्त्रका लागि हाम्रा सबै प्रयत्न केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार काम गर्नुहोला ।’

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ २१:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिवक्ता दाहाल विज्ञ नियुक्त

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले अधिवक्ता बाबुराम दाहाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कानुन विज्ञमा नियुक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कानुनी परामर्शका लागि दाहाल नियुक्ति भएका हुन् । उनी पूर्वाधार कानुनविज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ २१:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×