संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ‘संविधानविपरीत’

परिषद्को बहुमतबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ । परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा सहमतीय आधारमा मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अध्यादेशसम्बन्धी निर्णयपछि कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट नभएर कम्युनिस्ट दर्शनबाट चल्न खोजेको आरोप लगाएको छ । ‘विपक्षीको स्वरलाई साथमा लिएर नजाने राज्य प्रणाली नै कम्युनिस्ट दर्शन हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सरकारले पठाएकै स्वरूपमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए शक्ति सन्तुलन र कानुनी शासन भन्ने नै रहँदैन ।’ उनले आफ्नो अनुकूल निर्णय लिन अध्यादेश ल्याइए परिषद्को औचित्य नरहने बताए ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले परिषद्सम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गर्दा संविधानको मर्म र परिषद्कै अवधारणा समाप्त हुने बताए । ‘परिषद्को पहिलो अवधारणा निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव रहनु हुन्न भन्ने हो भने दोस्रो अवधारणा परिषद्ले गर्ने निर्णयप्रति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समेत स्वामित्व होस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘परिषद्को गठन पनि यही हिसाबले भएको छ । तर सरकारले जुन उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ, त्यसले परिषद्को औचित्य मात्रै नभएर संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।’

परिषद्मा राज्यका तीनवटै निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वामित्व र शक्ति सन्तुलन होस् भनेर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भइसकेकाले अहिले परिषद्मा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य छन् । ऐनले परिषद् बैठकका लागि अध्यक्षसहित चार जना सदस्यलाई गणपूरक संख्या मानेको छ । सहमतिबाटै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । लगातार दुई पटकसम्म बोलाइएको बैठकले समेत सहमति जुटाउन नसके मात्रै परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय लिन सकिन्छ । यो प्रावधानअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा बहुमत अर्थात् न्यूनतम चार सदस्यको समर्थनबाट मात्रै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ ।

परिषद्का सदस्यसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रिक्त संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डाको अनौपचारिक सहमति नजुटी बैठकमा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन् । परिषद् बैठकमा देउवाको अनुपस्थिति रहन थालेपछि रिक्त संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेका हुन् । आफू उपचारका लागि विदेश जानुअघि नै रिक्त सबै संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने ओलीको चाहना छ ।

‘दुई तिहाइको बहुमतले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्ने हो भने कानुनी शासन समाप्त हुन्छ,’ अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने, ‘शक्ति सन्तुलनको अवधारणालाई भत्काउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत छ ।’ उनले सत्ताको आँखाले मात्रै नहेरी भोलि आफू प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्थालाई समेत हेरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिए ।

प्रस्तावित अध्यादेशमा अध्यक्षसहित ३ सदस्य उपस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सहमतिबाट निर्णय लिनुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गर्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस बहुमतबाटै गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यही प्रावधान भएको अध्यादेश जारी भए परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता देउवाको अनुपस्थितिमै निर्णय हुन सक्नेछ ।

अध्यादेशप्रति नेकपाका नेताहरू भने मौन छन् । परिषद्का सदस्यसमेत रहिसकेका पूर्वसभामुख एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूले अध्यादेशका प्रावधान अध्ययन गर्न नपाएको दाबी गरे । यस्तो अध्यादेश आउनु सैद्धान्तिक रूपमा पनि गलत छैन र भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘तपाईंहरूको पत्रिका मात्रै हरेको हो । अध्ययन गरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनेछु ।’

संविधानविद् आचार्यले बहुमतबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रावधान ल्याइए संविधानको विकास क्रममा समेत चुनौती आउने बताए । ‘संविधानले बनाएको प्रावधानलाई संसद्ले बनाएको कानुनले काट्न सक्दैन,’ आचार्यले थपे, ‘अध्यादेश कार्यकारिणी तहको कानुन हो । संसद्ले बनाएको पनि होइन । कार्यकारिणी कानुनले नै संविधानको भावनालाई काट्न थालियो भने संविधानको विकासक्रमले कस्तो बाटो लिँदै जाला ?’