नि:शुल्क औषधिको बिल मिर्गौला बिरामीलाई

डायलसिस उपचार खर्च नि:शुल्क गर्ने घोषणा गरेअनुसार सीताले उपचार पाइरहेकी थिइन् । महिनाभरि डायलसिस गर्न पुग्ने ९० पाकेट औषधि ‘पेरिटोनियम फ्लुड’ को बिल सरकारले तिरिदिँदै आएको थियो । किन्नैपरे यो औषधिको मूल्य प्रतिपाकेट ४ सय ८ रुपैयाँ पर्छ अर्थात् ९० पाकेटको ३६ हजार ७ सय २० रुपैयाँ । वैशाखदेखि भने उक्त औषधिमा प्रतिपाकेट २२ रुपैयाँ बिरामी आफैंले बेहोर्नु परिरहेको छ । २२ रुपैयाँका दरले महिनामा उनको १ हजार ९ सय ८० खर्च हुन्छ । उपचारका क्रममा रगत जाँच्ने, सुई लगाउनेलगायतमा गरेर महिनामा छुट्टै १० हजार खर्च हुन्छ । ‘एक प्याकेट औषधिको २२ रुपैयाँ सुन्दा कम जस्तो लाग्छ तर हामीलाई धेरै हुन्छ,’ सीताका श्रीमान् पीताम्बर पन्थीले भने । उनले उपचारका क्रममा सुन, जग्गा बेचिसकेको पनि सुनाए । ‘अब त ऋण पनि कसैले पत्याउँदैन, कसरी उपचार गर्नु ?’ उनले भने ।

सिन्धुपाल्चोककी ३२ वर्षीया दयालक्ष्मी श्रेष्ठले पनि ८ वर्षअघि दुवै मिर्गौला फेल भएपछि सुरुमा हेमोडायलसिस गराइन् । डायलसिस गर्नकै लागि भनेर घर छाडेर उनी काठमाडौं बसेकी थिइन् । सातामै २ पटक अस्पताल धाउनुपर्ने सास्ती र खर्चका कारण उनले पनि घरमै पेरिटोनियल डायलसिस गर्ने निर्णय गरिन् । सरकारको घोषणाअनुसार उनले औषधि नि:शुल्क पाइरहेकी थिइन् । वैशाखदेखि उनले पनि औषधिमा प्रतिपाकेट २२ रुपैयाँ तिरिरहेकी छन् । उनले भनिन्, ‘यही रोगको उपचार गर्दा म रित्तिसकें । मेरो बाँकी जीवन यही औषधिले चल्ने हो । सरकारले औषधिको मूल्य पूरा नि:शुल्क गरिदियोस् ।’

चिकित्सकका अनुसार मिर्गौला फेल भएका बिरामीका लागि बाँच्ने तीन आधार हुन्छन् । हेमोडायलसिस, पेरिटोनियल डायलसिस र मिर्गौला प्रत्यारोपण । सरकारले ३ प्रकारकै उपचार नि:शुल्क दिँदै आएको छ । हेमोडायलसिस गर्ने बिरामीको एकपटकको दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म खर्च सरकारले तिरिदिने गरेको छ । सरकारी र केही निजी अस्पतालसँगको सम्झौतामा बिरामीले नि:शुल्क डायलसिस उपचार पाइरहेका छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपरे सरकारले बिरामीलाई ५ लाखसम्मको खर्च दिने गरेको छ । घरैमा बसेर गर्नुपर्ने पेरिटोनियल डायलसिसमा आवश्यक औषधि खर्च पनि सरकारले दिँदै आएको थियो । यसका लागि सरकारले डीके सप्लायर्ससँग औषधि खरिद सम्झौता गरेको थियो । चैतसम्म यो औषधिको मूल्य प्रतिपाकेट ४ सय ८ रुपैयाँ थियो । सप्लायर्सले औषधिको मूल्य एक प्याकेटको २२ रुपैयाँ बढायो । डीके सप्लायर्सले स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागमा यसबारे पत्राचार पनि गरेको छ । मन्त्रालयले भने सम्झौताअनुसार पुरानै मूल्यमा औषधि दिनुपर्ने अडान लिएको छ । ‘औषधिको मूल्य बढेकाले पुरानै मूल्यमा औषधि दिन नसक्ने भन्दै सप्लायर्सले पत्र पठाएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीसँग पुरानै मूल्यअनुसार औषधि खरिद गर्ने बजेट आएको छ । बढेको मूल्यमा औषधि किन्न बजेट नै अपुग हुन्छ ।’

मन्त्रालय र सप्लायर्स कम्पनीबीचको विवादले नि:शुल्क भनिएको औषध किन्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सरकारले २२ रुपैयाँ नदिएपछि सप्लायर्स कम्पनीले असारमा एक साता औषधि बजार पठाएन,’ मिर्गौला पीडित सरोकार समाजका अध्यक्ष बलराम सुवेदीले भने, ‘हाम्रो स्वास्थ्यमा खेलबाड हुँदा पनि सहनुपरेको छ ।’ एक सातासम्म पनि सरकार मूल्य बढाउन तयार नभएपछि बिरामी आफैंले बेहोर्ने गरेका छन् ।

नेपाल मिर्गौलापीडित सरोकार समाजका अनुसार मिर्गौला फेल भएका ३ हजार ८ सय बिरामीले एक प्याकेटमा २२ रुपैयाँ खर्चेर औषधि किनिरहेका छन् । औषधि खर्च पूर्ण रूपमा नि:शुल्क गर्नुपर्ने माग राख्दै आइतबार मिर्गौलाका बिरामी प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगे । सरकारले निर्णय गरेअनुसार मिर्गौलाका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिनुपर्ने, ७७ जिल्लाकै अस्पतालमा डायलसिस सेवा हुनुपर्ने, कुरुवाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सुवेदीले भने, ‘उपचार गरेर सडकमै पुगेका बिरामी छन्, बढेको औषधिको मूल्य सरकारले तिरिदिनुपर्छ ।’ महिनैपिच्छे स्वास्थ्य मन्त्रालय धाउँदा पनि मन्त्रालयले वास्ता नगरेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन् ।