बसाइँसराइ गर्ने एसिया क्षेत्रका चराको बहस मुम्बईमा

गिद्ध संरक्षणको उपलब्धीको कथा सुनायो नेपालले  
अब्दुल्लाह मियाँ

लोनाभ्ला, मुम्बई — बसाइँसराइ गर्ने चराले उडानका क्रममा प्रयोग गर्ने बाटो (फ्लाई वे), बासस्थान, चरन क्षेत्र, तिनका र उत्पन्न संकटबारे बहस गर्न ३० देशका चरा विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, चरा प्रजातीमा काम गर्ने संघसंस्था र संरक्षणकर्मी मुम्बईको लोनाभ्लामा भेला भएका छन् ।

बम्बई नेचरल हिस्ट्री सोसाईटी (बीएनएचएस) को आयोजनामा एसिया क्षेत्रका बसाइँसराइ गर्ने चरा प्रजातिबारे सोमबारदेखि बहस सुरु भएको हो। सम्मेलनमा एसियाली रुट भएर बसाइँसराइ गर्ने चरा प्रजातिको अवस्था र समस्या तथा सिकाई र अनुभवबारे विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र जानकारबीच बहस चलिरहेको छ।

‘इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन वेटल्याड्स एण्ड वाटरबर्डस् अफ एसिएन फ्लाइवेज’ नाम दिइएको सम्मेलनको मंगलबार बिहान भारतको केन्द्रीय वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तन राज्यमन्त्री बबुल सुप्रियोले उद्घाटन गरे।

चराको अध्ययन, अनुसन्धानमा संलग्न बर्डलाइफ इन्टरनेशनल, युकेकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्याट्रिसिया जुरिटाले सुरक्षित बासस्थान र आहार तथा उड्ने बाटो (फ्लाई वे) बसाई सर्ने चराको मुख्य समस्याका रुपमा देखा परेको औंल्याइन्। उनले भनिन्, ‘थोरै तौल भएरपनि हजारौं माइल यात्रा तय गर्ने चराको संरक्षणका लागि हामी सबैको उत्तिकै दायित्व छ।’

सम्मेलनका दौरान नेपालमा गिद्धको संरक्षण, अनुसन्धान र पुनर्वास कार्यक्रममार्फत् सरकारलाई सघाइरहेको नेपाल पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन)ले समेत प्रस्तुति दिएको छ। बीसीएनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ईशाना थापाले सामुदायिक वनका उपभोक्ताका कारण गिद्ध संरक्षणमा सहयोग पुगेको बताइन्।

संकटमा परेका गिद्धको संरक्षण गर्ने, गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र (भल्चर सेभ जोन) प्रवर्द्धन गर्ने र तिनलाई पुनर्वासमा फर्काउने कार्यमा नेपाल विश्वमै उदाहरणीय छ। गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र बनाउने अभियानमा नेपाल विश्वमै अग्रणी मानिन्छ। नेपालको सिको गर्दै युरोप र अफ्रिकी मुलुकहरुले पनि पछ्याइरहेका छन्। बीसीएनले सरकारसँग मिलेर ७० जिल्लालाई गिद्धका लागि हानिकारक मानिएको डाइक्लोफेनेक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको उनले उल्लेख गरिन्।

पशुको उपचारमा प्रयोग हुने डाइक्लोफेनेकको प्रतिबन्धसँगै गिद्धको मृत्युदरमै कमी अएपछि संकटमा पर्दै गएका गिद्ध प्रजातिको संख्याबढ्दै गएकोछ।

नेपालले विश्वमै पहिलो पटक प्रजनन् केन्द्रमा हुर्काएर प्राकृतिक बासस्थानमा गिद्ध पुनःस्थापना गरेको समेत उनले चर्चा गरिन्। ‘अहिलेसम्म ३० वटा प्राकृतिक बासस्थानबाट संकलन गरी हुर्काइएका र ३१ वटा प्रजनन् केन्द्रका गरी ६१ गिद्धलाई पखेटामा रेडियो कलर जडान गरेर प्राकृतिक बासस्थानमै छोडेका छौं,’ उनले भनिन्।

बर्डलाइफ इन्टरनेशनलको एसियाली सचिवालय, सिंगापुरका परामर्शदाता एवं क्षेत्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापक हुमबहादुर गुरुङले सम्मेलनबाट एसिया क्षेत्रका बसाइ सर्ने चराको संरक्षण गर्न र तिनको सुरक्षित बासस्थान र आहारको उपलब्धता बढाउन ज्ञान र अनुभव प्राप्त हुने उल्लेख गरे।

उनका अनुसार मध्य एसिया भएर बसाइँसराइ गर्ने चरा हिँड्ने मुख्यतया ६ वटा बाटो (फ्लाई-वे) छन् । यो मध्य एसियाको छोटो दुरीको बाटो हो । यो बाटो भएर १८० भन्दा बढी प्रजातिका चरा एकदेशबाट अर्को देशसम्म बसाइँसराई गर्छन् ।

परामर्शदाता गुरुङका अनुसार एसिया क्षेत्रमा चराको संरक्षण र अनुसन्धानमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बर्डलाइफ इन्टरनेशनलको एसियाली सचिवालयले १३ वटा देशलाई सघाइरहेको छ । चरा संरक्षणका कार्यक्रममा खासगरी एसिया क्षेत्रका सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सचिवालयको नीति रहेको छ ।

हरेक वर्ष सयौं प्रजातिका चरा नेपालका सिमसारमा आउने गरेका छन्। साइबेरिया, मंगोलिया, चीन, कोरिया, रसिया र मध्य एसियादेखि बसाई सराई गरेर चरा भित्रिने गरेका छन्। विस्तृत अध्ययन नभएपनि १५० प्रजातिका चरा बसाइँसराइ गरेर यहाँ भित्रिने गरेको जानकारहरु बताउँछन्। खासगरी जाडो छल्न हिउँद् याममा अन्य मुलुकहरुबाट चरा नेपालका विभिन्न सिमसारहरुमा भित्रिने गरेका छन्।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ १७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन आयोगले भन्यो : 'सबैले आचारसंहिता पालना गरौं'

रासस

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले सरकार र राजनीतिकलाई  निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न पुनः आह्वान गरेको छ ।  निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आफैँले बनाएको हुनाले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुन्छ भन्नेमा विश्वास लिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचनका उम्मेदवार कात्तिक २६ गते तथा स्थानीय तहका उम्मेदवार मंसिर २ गतेदेखि निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा छन् । उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित तुल्याउन आयोगले यसअघि नै सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराइसकेको छ । उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता कात्तिक ८ गतेबाटै लागू भएको छ ।

आयोगले २०७४ को अनुभवको आधारमा यस पटक जिल्ला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित जिल्लाबाट निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल प्रमुख एवं प्रतिनिधि संलग्न रहने गरी जिल्लास्तरीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

जिल्लामा उक्त समिति क्रियाशील रहेको हुनाले विगतको जस्तो अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हालसम्म कुनै उजुरी नभएको आयुक्त पौड्यालले जानकारी दिए। निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको अनुगमन गर्न केन्द्रमा पनि आचारसंहिता अनुगमन समिति रहेको छ ।

उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगका सचिव रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको प्रकृति हेरी उम्मेदवारीदेखि खारेजसम्म गर्ने सक्नेछ ।

यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य एक पदका लागि २१ र प्रदेशसभा सदस्य तीन पदका लागि ४३ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । स्थानीय तहमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष ४३ गरी ४८ पदका लागि २७३ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ ।

आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता उम्मेदवारले के गर्नुपर्छ के गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको हु्नाले त्यसको पालना गर्न तथा उलंघन नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'सयदी उम्मेदवारबाट आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएमा उम्मेदवारी बदर गर्न सक्ने समेत कानूनी व्यवस्था छ ।'

जुलुश, र्‍याली, पत्रपत्रिकामा विज्ञापन, सवारीसाधनको प्रयोग तथा प्रचारप्रसारको अवधि, खर्चको सीमाजस्ता सबै विषय आचारसंहितामा समेटिएको छ । आयुक्त पौड्यालले भने, 'उम्मेदवार र राजनीतिक दलबाट आचार संहिताको उलङ्घन नगर्दिनुस्, यसको पालना भयो भने मात्रै निर्वाचित भएपछि कानूनी राज्य, सुशासन कायम गर्न र देशको शासन व्यवस्था राम्रोसँग चल्न सहयोग हुने छ ।'

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा राजनीतिकले टेलिभिजन, रेडियो र एफएम रेडियोलगायतका सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा कम्तिमा एक घण्टाको अन्तरालमा २४ घन्टामा बढीमा चारपटक तथा एकपटकमा बढीमा एक मिनेट प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकार होस् वा अरु कुनै कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिले पनि निर्वाचन हुने क्षेत्रमा शिल्यान्यास, उद्घाटन, नयाँ बजेट लैजान, नयाँ योजनाको घोषणा गर्न नपाउने उनले बताए । निर्वाचनको प्रचारप्रसारसँगै आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई प्रत्येक मतदाताको घरदैलोमा मतदाता शिक्षा खटाउन लागेको छ । उनीहरुले कसरी मतदान गर्ने, कसरी मतदान गर्‍यो भने सदर र बदर हुन्छ भन्ने ज्ञान दिने छन् ।

मतदाता शिक्षा दिन खटिएका स्वयं सेवकसग मतदाता परिचयपत्र, मतदान केन्द्रबारे आवश्यक जानकारी लिई आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई कसरी अमूल्य मत प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा सचेत हुन पनि मतदातासँग आयोगले आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ १७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×