ऋण खोजेर वन लगानी कार्यक्रम

वन विज्ञहरू भने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा नेपालले उल्लेख्य सहयोग पुर्‍याइरहेकाले वन विनाश र क्षयीकरण रोक्न ऋण नभई अनुदान रकमका लागि ‘लबिइङ’ गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । सरकारले दुई वर्षअघि ‘रूपान्तरण र समृद्धिका लागि वनमा लगानी’ शीर्षक तयार गरी एफआईपीको योजना अघि बढाएको थियो ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्न ११ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने आकलन थियो । केन्द्रले आठ वर्षका लागि ५ वटा लगानी परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी योजना तर्जुमा गरेको थियो ।

केन्द्रका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघबाट आएका सुझावका आधारमा वन लगानी योजना तय गरिएको थियो । एफआईपीले वन क्षेत्रको सुशासनमा रूपान्तरण ल्याउने र वनमा निर्भर रहेका विपन्न समुदायको क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

स्रोतका अनुसार १ सय २ मिलियन डलर लागतको कार्यक्रम बनाउने भनिए पनि अहिले मन्त्रालय त्यसबाट पछि हटेको छ । ‘अहिले साढे ५ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार भइरहेको छ,’ एक परामर्शदाताले कान्तिपुरसित भने, ‘हाम्रो काम सरकारले भनेअनुसार गर्ने हो ।’ त्यसमा २ अर्ब ७३ करोड ६ लाख रुपैयाँ विश्व बैंकले व्यवस्थापन गर्दै आएको जलवायु लगानी कोषअन्तर्गतको वन लगानी कार्यक्रमले उपलब्ध गराउनेछ । यसमध्ये ६१ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान हो ।

१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरको ऋण भन्दै मन्त्रालयले सकारिसकेको छ । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा वासिङटनमा भएको बैठकले नेपाललाई उक्त रकम दिने निर्णय गरेको थियो । थप २ अर्ब ७३ करोड ६ लाख रुपैयाँ युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग ऋण लिने मन्त्रालयको तयारी छ । उक्त रकम लिन अहिले केन्द्रमार्फत परामर्शदाताहरू यादव कँडेल, बलराम कँडेल, अमर मिश्र, याम मल्ल, कृष्ण पौडेललगायतले प्रस्ताव लेखिरहेका छन् ।

यही कार्यक्रमका लागि आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायले परिचालन गर्ने गरी समर्पित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम) अन्तर्गत ५१ करोड ३० लाख अनुदानका रूपमा पाउने सहमति भएको छ । नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले अनुदान रकमका लागि पहल गर्नुपर्नेमा ऋणतिर लिनु मुलुकका लागि हितकर नहुने टिप्पणी गरे ।

‘नेपालजस्तो देशले वन क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ऋणको पछि दौडिन हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऋण ल्याएर कार्यक्रम चलाउँदा अपेक्षाअनुसार परिणाम आउने निश्चितता पनि हुँदैन ।’ मन्त्रालयले भने पाँचवटा लगानी परियोजनाले नेपालको रेड प्लस रणनीतिमा पहिचान गरिएका वन विनाश र क्षयीकरणका कारण पत्ता लगाउन सघाउ पुग्ने दाबी गरेको छ । पाँचमध्ये प्रकृतिमा आधारित पर्यटन परियोजनाको टुंगो लागिसकेको छ ।

आठ वर्ष यी परियोजना चलाउँदा १५ लाख मेट्रिकटन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने क्षमता विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले सरकारले विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोगबाट झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउने गरी तयारी पूरा गरेको छ । विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषले नेपालको दस्तावेज स्वीकृत गरेपछि उक्त रकम पाउने बाटो खुलेको हो । केन्द्रका प्रमुख पौडेलका अनुसार सन् ०२५ सम्ममा तराई भूपरिधि (ताल) लागू भएका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बनलाई प्रतिमेट्रिक टन ५ डलरका हिसाबले खरिद गर्न बैंक सहमत भएको हो ।

‘डिसेम्बरमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष मुलुकहरूको सम्मेलन ‘कोप– २५’ मा उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता (ईआरपीए) हुने सम्भावना छ,’ केन्द्रका प्रमुख पौडेलले भने । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयले हस्ताक्षर गर्नेछ ।

मन्त्रालयले अघि बढाउन खोजेको वन लगानी कार्यक्रममा कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त रकम खर्च हुने छैन । वन मन्त्रालयका पूर्वसचिव उदयराज शर्मा समुदायस्तर र फिल्डस्तरमा फैलाएर परिणाम दिन सकिए ऋणबाट चलाएका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुने तर्क गर्छन् । ‘तर, गाडी किन्ने, विदेश भ्रमण गर्ने, मोजमस्ती गर्नेजस्ता अनावश्यक शीर्षकमा खर्च गर्ने हो भने ऋण रकम नल्याएकै राम्रो,’ उनको सुझाव छ, ‘ऋण लिनुअघि गर्न खोजेको के हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ, सरकारसँग त्यसको विस्तृत योजना हुनुपर्छ ।’

वनविज्ञ विनोद भट्ट नेपालले नगण्य मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने भएकाले अरू विकसित देशको वायुमण्डल शुद्ध बनाउन ऋण लिएर कार्यक्रम चलाउनु उचित नहुने तर्क गर्छन् । ‘ऋण लिनुपर्ने क्षेत्र अरू धेरै हुन सक्छन् तर वातावरण जोगाउने नाममा ऋण लिनु न्यायिक हुँदैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पाण्डेले सरकारले अघि बढाइरहेका प्रस्तावमाथि आफूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने भनी प्रतिक्रिया दिए ।