कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

बालयौन दुराचारीको दृष्टि नेपालतिर

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — काभ्रे जिल्ला अदालतमा ०७६ असार २३ मा चहलपहल थियो । न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासमा नयाँदिल्लीस्थित क्यानाडेली उच्च आयोगका ‘मिनिस्टर काउन्सिलर’ अमान्डा स्ट्रोहन र महावाणिज्यदूत भेरोनिक देसहाइस उपस्थित थिए । उनीहरूलाई इजलासमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाइदिन दिल्लीस्थित क्यानाडेली दूतावासले ०७६ असार १८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘कूटनीतिक नोट’ नै लेखेको थियो ।

बालयौन दुराचारीको दृष्टि नेपालतिर

उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरूको उपस्थिति यसकारण पनि अर्थपूर्ण थियो, उक्त दिन इजलासमा बालयौन दुराचारमा मुछिएका क्यानाडेली नागरिक पिटर डलग्लिसको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै थियो । क्यानाडा सरकारबाट सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाएका र तीनवटा अनररी डक्टरेटको उपाधि पाएका पिटर सन् १९९८ मा संसारका १० प्रतिभाशाली युवाको रूपमा जुनियर च्याम्बर इन्टरनेसनलको छनोटमा पनि परेका थिए ।


स्ट्रिट किड्स इन्टरनेसनल नामक संस्था खोलेर युद्धपीडित र सडक बालबालिकाको हकअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका पिटरलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ०७४ चैत २४ मा काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका–१ स्थित एउटा घरबाट दुई बालकसहित पक्राउ गरेको थियो । काभ्रे जिल्ला अदालतले उनलाई बालयौन दुराचारको कसुरमा ९ वर्ष जेल सजाय गर्ने फैसला गर्‍यो ।


नेपाल प्रहरीले विदेशी बालयौन दुराचारीलाई पक्राउ गरेको यो नौलो घटना थिएन । प्रहरीका अनुसार ०७५ सालमा मात्रै ६ विदेशी र एक नेपाली गरेर सात जना यही आरोपमा पक्राउ परेका थिए । जसमा फ्रान्सका तीन, नेदरल्यान्ड्स, भारत, अमेरिका र नेपालका एक–एक जना थिए । प्रहरीका अनुसार ०७५ सालमा मात्रै बालयौन दुराचारको सिकार भएका २५ बालकलाई मनोसामाजिक परामर्श दिएर पुन:स्थापना गरिएको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसार आव ०७३/७४ देखि ०७५/७६ सम्म दुई वर्षमा नेपालमा १२ विदेशी र उनीहरूका दुई सहयोगी बालयौन दुराचारको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । उनीहरूबाट ३३ जना बालबालिका पीडित भएको देखिन्छ ।


पछिल्ला यी विवरणबाट बालयौन दुराचारीहरूका आँखा नेपालमा पर्दै गएको छनक पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बेचबिखनविरुद्धको कार्यदल (एन्टी–ट्राफिकिङ टास्क टिम) मा काम गरेकी अमेरिकी नागरिक लोरी ह्यान्डरहान ईमेल संवादमा भन्छिन्, ‘यौन दुराचारीहरूले नेपालतिर आँखा लगाउनुमा नेपालको अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ गर्ने न्यायिक प्रणालीका कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।’


बेलायतदेखि नेपालसम्म

०७५ माघ ५ मा कालीमाटीको एक ‘अपार्टमेन्ट’ बाट बेलायती नागरिक इयान रोबर्ट कोल पक्राउ परे । उनी ०७५ पुस ५ मा आफ्ना साथी जेन डिरेक स्कटसँग काठमाडौं आएका थिए ।


सीआईबीको अनुसन्धानले यी दुवै जना बालबालिकालाई सहयोग गर्ने नाममा यौन दुराचारको अपराध गर्न काठमाडौं छिरेका थिए । तर, सीआईबीेले छापा मार्नुअगावै जेनले नेपाल छाडिसकेका थिए । प्रहरीले इयान र जेनका सहयोगी १९ वर्षीय भारतीय नागरिक अजय पोद्दारलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । पक्राउलगत्तै ब्युरोले इयानको पृष्ठभूमि बुझ्न बेलायती प्रहरीसमक्ष सम्पर्क गर्‍यो । बेलायती प्रहरीको नेसनल क्राइम एजेन्सीले दिल्लीस्थित ब्रिटिस उच्च आयोगमार्फत सीआईबीलाई इयान र जेनको पृष्ठभूमिसहितको सूचना पठाइदियो । उक्त गोप्य सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार इयान र जेन दुवै बेलायतमा पनि बालयौन दुराचारको अनुसन्धानमा तानिएका थिए र उनीहरूको दुराचारको यात्रा नेपालदेखि भारतसम्म फैलिएको थियो ।


नेसनल क्राइम एजेन्सीका अनुसार इयानको स्काइप म्यासेज अनुसन्धान गर्दा उनले नेपालका किशोरहरूलाई केही सूचना पठाएको देखिन्छ । एजेन्सीले नेपाल प्रहरीलाई लेखेको पत्रमा इयान र जेन दुवैको बदनियत रहेको र शंका गर्ने ठाउँ छ ।


एजेन्सीकै अर्को एक सूचनाअनुसार ०७३ माघ १४ मा बेलायतको एक अदालतले बालबालिकाको अश्लील तस्बिर इन्टरनेटमा राखेको आरोपमा इयानमाथि छानबिनसमेत गरेको देखिन्छ । एजेन्सीले नेपाललाई दिएको सूचनाअनुसार इयानको सम्बन्ध फ्रेन्च नागरिक फिलिप जेरार्डसँग पनि देखिन्छ । फिलिप यौन दुराचार र यौनशोषणको अभियोगमा अहिले फ्रान्सको जेलमा छन् । उनीहरूको चिनजान संयोग मात्रै नहुन सक्छ । किनकि फिलिपमाथिको एउटा अभियोग नेपाली बालबालिकालाई यौनशोषण गरेको भन्ने पनि छ ।


काठमाडौंमा इयान पक्राउ परेपछि नेसनल क्राइम एजेन्सीले बेलायतस्थित उनको घरमा छापा मारेर ९७ वटा विद्युतीय सामान सिलबन्दी गरेको थियो, जसमा डिजिटल मिडिया, मोबाइल फोन, ट्याब्लेट, कम्प्युटर, हार्ड ड्राइभ, मेमोरी कार्ड आदि थिए । ०७५ फागुन २ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले इयानलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दियो । अहिले उनी जगन्नाथदेवलस्थित केन्द्रीय कारागारमा छन् ।


पटक–पटक नेपाल

अर्को घटना ०७४ चैत २२ को हो । त्यस दिन प्रहरी परिसर काठमाडौंले ३२ वर्षीय अमेरिकी नागरिक वल्फ प्राइसलाई पक्राउ गर्‍यो । उनी चन्द्रागिरि नगरपालिका–८, भकुन्डेचौरस्थित एउटा घर भाडामा लिएर बसेका थिए । गतिविधि शंकास्पद रहेको भनेर स्थानीयले उजुरी दिएपछि प्रहरीले वल्फ बसेको घरमा छापा मारेको थियो ।


प्रहरीले उनको कोठाबाट गाँजा, कन्डमहरू, निद्रा लाग्ने औषधि मात्रै बरामद गरेन, १९ र १२ वर्षीया दुई किशोरी अनि १२ वर्ष हाराहारीका एक किशोरलाई उद्धार गरेर संरक्षण केन्द्रमा पठायो । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाका वल्फ १२ वर्षदेखि नेपाल आउजाउ गरिरहेका थिए । अध्यागमन विभागबाट प्राप्त जानकारीअनुसार ०७४ पुस १७ मा तीनदिने पर्यटक भिसामा नेपाल आएर फर्केका वल्फ लगत्तै ०७४ फागुन २२ मा ९० दिने पर्यटक भिसामा दोस्रो पटक नेपाल आएका थिए ।


वल्फको फ्ल्याटबाट उद्धार गरिएकी १२ वर्षीया किशोरीले प्रहरीमा बयान दिँदा वल्फले आफूहरूलाई कहिले चुरोट त कहिले रक्सी किन्न पठाउने, आफूसँगै बस्ने एक दिदी नुहाएको फोटो खिच्ने, उनका संवेदनशील अंग मुसार्ने गरेको जानकारी दिएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘गाँजा र रक्सी खाएको बेला काखमा राख्थे । शरीर मालिस गर्न लगाउँथे । किचनमा लगेर मुख र खुट्टा धुन लगाउँथे ।’


वल्फविरुद्धको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले न्यून सजाय र नाम मात्रको जरिवाना गर्ने फैसला गर्‍यो । ०७५ भदौ ६ मा न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले लागूऔषध मुद्दामा एक महिना कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा बालयौन दुराचारको कसुरमा चार महिना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गर्‍यो ।


०७४ चैत २२ देखि थुनामा रहेका वल्फ अदालतको फैसलालगत्तै कैद सजाय भुक्तान गरेर ०७५ भदौ ७ मा छुटे र अमेरिका फर्किए । अध्यागमन विभागको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर उनलाई १० वर्ष नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो ।


नेपालमा बालयौन दुराचार गरेको आरोपमा प्रतिबन्धित भएका वल्फ मात्रै होइनन्, ०७१ पुस ४ मा पुल्चोकबाट पक्राउ परेका क्यानेडियन नागरिक अर्नेस्ट फेनविक म्याकइन्टोनस चार वर्ष दुई महिना कैद सजाय भुक्तान गरेर ०७५ भदौ २५ मा थुनामुक्त भए । लगत्तै ०७५ असोज ६ मा गृह मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर उनलाई नेपाल प्रवेशमा सात वर्षको प्रतिबन्ध लगायो ।


बालयौन दुराचारकै आरोपमा ०७४ पुस २५ मा पक्राउ परेका जर्मन नागरिक हान्स जुर्गान गुस्ताभ धाम पनि एक वर्ष तीन महिना कैद भुक्तान गरेर छुटेलगत्तै ०७६ वैशाख ११ मा गृह मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर उनलाई सात वर्ष नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।


नेपालमा कसुर, विदेशमा सजाय

क्यानाडेली प्रहरीले ०७५ पुस २० मा टोरन्टो पियर्सन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ६२ वर्षीय क्यानाडेली नागरिक पाउल म्याकर्थीलाई पक्राउ गर्‍यो । काठमाडौं गोकर्णेश्वरस्थित चाइल्ड हेभन नामक बाल आश्रममा स्वयंसेवकको रूपमा काम गरेर फर्केलगत्तै उनी पक्राउ परेका थिए । बारम्बार नेपाल आउजाउ गर्ने पाउलको ल्यापटप र हार्ड ड्राइभबाट त्यहाँको प्रहरीले बालबालिकाका अश्लील तस्बिर र भिडियोहरू भेट्टाएको थियो । अनुसन्धानपछि पाउललाई १६ वर्षमुनिका पाँच बालकमाथि यौन दुराचार गरेको अभियोग लगाइयो । क्यानाडेली प्रहरीले त्यहाँको सीबीसी न्युजलाई बताएअनुसार पाउलको यौन दुराचारमा परेका ती पाँचैजना बालक नेपाली थिए ।


सीबीसीका अनुसार पाउल चाइल्ड हेभन इन्टरनेसनल नामक कल्याणकारी गैरसरकारी संस्थाका दातामध्ये एक थिए । उक्त संस्थाले नेपाल, बंगलादेश, भारत र चीनको तिब्बतमा बालबालिकाका निम्ति ‘सेल्टर हाउस’ चलाउने गरेको छ । संस्थाको वेबसाइटअनुसार उनले सन् १९९२ देखि नेपालमा काम गर्न थालेका थिए । उनले केयर क्यानाडा, वर्ल्ड युनिभर्सिटी सर्भिस अफ क्यानाडा, वर्ल्ड बैंकजस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका थिए । नेपाल आएका बेला पाउल गोकर्णेश्वरको चाइल्ड हेभनकै सेल्टरमा बस्थे । तर, क्यानाडेली प्रहरीले उनीबाट यौन दुराचार खेपेकाहरू त्यही सेल्टरमा आश्रय लिइरहेका बालबालिका हुन् वा अरू कोही हुन् भन्नेबारे केही खुलाएको छैन ।


पछिल्लो समय पाउलको नेपाल आउजाउ बाक्लिएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अनुसार ०१७ मार्चयता मात्रै पाउल तीन पटक नेपाल आएर फर्किएका थिए । ०७३ फागुन २९ मा नेपाल आएका उनी तीन महिना बसेर ०७४ जेठ ३० मा फर्किएका थिए । त्यसपछि उनी असोज ११ मा आएर ९४ दिन बसी पुस १४ मा फर्किए । लगत्तै पुस १७ मा फेरि आएर ६ दिन बसी पुस २४ मा फर्किएका थिए ।


चाइल्ड हेभन इन्टरनेसनलका अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक बोनी क्याप्पसिजनेले पाउल लामो समयदेखि संस्थाको एक दाता रहेको पुष्टि गरेका छन् । पाउलको गिरफ्तारीपछि सीबीसी न्युजसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘हामीसँग रहँदा उनीबाट कहिल्यै बालयौन दुराचारीको जस्तो व्यवहार देखेनौं न त्यसको कुनै संकेत नै पायौं । उनी त्यस्ता मान्छे होइनन् कि भन्ने लाग्छ । म आशा गर्छु यो आरोप झूटो होस् ।’


पाउल पक्राउ सम्बन्धमा ०७५ माघ १४ मा भारतस्थित क्यानाडेली उच्चायोगले अनौपचारिक रूपमा नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखामा जानकारी गराएको थियो । जानकारी पाएलगत्तै शाखाले घटनामा पीडित बालबालिका पत्ता लगाउन र थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी संरचनाभित्र पत्राचार गरेको थियो । इन्टरपोल शाखाका एसएसपी उमेशराज जोशीले पाउलको बालयौन दुराचारमा नेपाली बालबालिका पीडित भएको बताए ।


पाउलले चाइल्ड हेभन इन्टरनेसनललाई ६ वर्षअघि केही रकम सहयोग गरेका थिए । सो संस्थाले गोकर्णेश्वरमा रहेको ग्रीन तारा हेभन स्कुललाई पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रकाश नगरकोटीले भने, ‘नेपालमा छँदा पाउल एक–डेढ महिनाको अन्तरमा आइतबारे बिदाको दिन स्कुल आउँथे । विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालाई समूहमा लिएर बेलाबेला घुमाउन पनि लैजान्थे तर त्यस्तो केही गरेको भन्नेचाहिँ सुनेका थिएनौं ।’


घाउ नकोट्याउनुस् : पीडित

बालयौन दुराचारको अपराधमा नेपालबाट कुनै उपायले उम्किए पनि अभियुक्तले आफ्नै मुलुकमा सजाय भोगेको एउटा पुरानो उदाहरण पनि छ । यो चर्चित घटना केलाउन ०६४ सालमा पुग्नुपर्छ । त्यतिबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले सौराहाबाट ५७ वर्षीय अस्ट्रेलियाली नागरिक जियोफ्रे जोन प्रिग्गेलाई पक्राउ गरेको थियो ।


बालबालिकाको सेवा गर्ने भन्दै नेपाल बसेका प्रिग्गेलाई पक्राउ गर्न खटिएका थिए, त्यतिबेलाका इन्स्पेक्टर रवीन्द्रबहादुर सिंह । हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको सचिवालयमा कार्यरत डीएसपी सिंहले सुनाएअनुसार त्यतिबेला बालयौन दुराचारसम्बन्धी कानुन थिएन । प्रहरीले उनीमाथि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलायो । उनी सामान्य धरौटी बुझाएर छुटे । त्यसबेलाको घटना सम्झिँदै डीएसपी सिंहले भने, ‘धेरैका निम्ति बालयौन दुराचार नयाँ विषय थियो । जियोफ्रेले कमजोर कानुनको फाइदा उठाए ।’ तर घटना सामसुम भएन ।


डीएसपी सिंहका अनुसार दिल्लीस्थित अस्ट्रेलियाली उच्चायोगका कानुनी सहचारी काठमाडौं आएर अदालतबाट छुटेलगत्तै जियोफ्रेलाई अस्ट्रेलिया लगेका थिए । नेपालमा घटेको उक्त घटनामाथि अस्ट्रेलियन प्रहरीले समेत अनुसन्धान गरेको थियो ।


घटनाबारे बयान दिन अस्ट्रेलियाली सरकारकै खर्चमा चारजना पीडित बालक अस्ट्रेलिया गएका थिए । उनीहरूको बयानपछि अस्ट्रेलियाको संघीय प्रहरीले जियोफ्रेमाथि १३ देखि १४ वर्षका पाँच नेपाली बालकमाथि यौन दुराचार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । अदालतले सुनाएको १५ महिना लामो कैद सजाय भुक्तान गरेर जियोफ्रे फेब्रुअरी २०१२ मा छुटेका थिए ।


स्वयंसेवक वा पर्यटकको भेषमा छिरेर नेपाली बालबालिकामाथि यौन अपराध गरेको आरोपमा विदेशमा कानुनी कारबाही भएका अरू उदाहरण पनि छन् । अमेरिकाको न्याय विभागको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार केही नेपाली बालबालिकासमेतको अश्लील तस्बिर, भिडियो खिचेको र बालयौन दुराचारमा संलग्न भएको भनेर बेलायती नागरिक सिमोन ज्यास्पिर म्याकार्टेलाई अमेरिकी अदालतले १२ वर्षअघि ३० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । उनी २००८ अगस्टमा हवाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए ।


तेस्रो विश्वका सडक बालबालिकाको हितमा च्यारिटीहरू सञ्चालनमा सक्रिय व्यक्तिका रूपमा चिनिने सिमोनको ल्यापटपमा भेटिएका ४०० अश्लील भिडियोमध्ये ६० वटामा उनी देखिन्थे, जसमा उनले ६, १० र ११ वर्षका बालकसँग यौनजन्य गतिविधि गरेका दृश्य थिए । सिमोनको यौन दुराचारबाट पीडितमध्ये केही बालक नेपाली थिए । सिमोनले नेपालमा बाल आश्रम निर्माण गर्ने क्रममा तीन बालकलाई भेटेको अदालतसमक्ष स्विकारेका थिए । अदालतले तीनमध्ये दुई नेपाली बालकको पहिचान खुलेको र सबैभन्दा बढी उमेरको बालक नेपाली रहे/नरहेको चाहिँ यकिन पुष्टि हुन नसकेको बताएको छ । नेपालमा भएको बालयौन दुराचारको घटनामा फ्रान्सको अदालतमा मुद्दा चलेको घटना पनि छ । काठमाडौं छाउनीमा सञ्चालित ‘एसोसिएसन फर दि चिल्ड्रेन अफ छाउनी’ नामक बाल आश्रम आबद्ध फ्रेन्च नागरिक जिन ज्याक हेसँग जोडिएको अर्को अनौठो अपराध कथा छ । यसबाट विदेशीहरूले नेपालको कमजोर कानुनको कसरी फाइदा उठाउँदै नेपाली बालबालिकामाथि यौन दुराचार गर्छन् भन्ने पनि थाहा हुन्छ ।


१९९८ को कुरा हो– आश्रममा बसेर स्थानीय पञ्चकन्या माविमा पढ्दै गरेका १५ देखि १९ वर्षका ९ बालकमाथि जिनले यौन दुराचार गरिरहेका छन् भन्ने खुल्यो । आर्थिक सहयोग गर्ने भनेर जिन सो संस्थासँग नजिकिएका थिए । बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरू सिविन, साथी र ‘भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन’ को उजुरीपछि जिनलाई पक्राउ गरियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । उनी धरौटीमा छुटे र फ्रान्स छिरे । फ्रान्स पुगेको थाहा पाएपछि भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण थापाले फ्रान्सेली संस्था ‘इनफ्यान्ट एन्ड डेभलपमेन्ट’ सँग मिलेर जिनविरुद्ध फ्रान्सको ट्रिब्युनलमा बालयौन दुराचारको मुद्दा दर्ता गरे । सन् २००१ मा फ्रेन्च प्रहरीले जिनलाई पक्राउ गर्‍यो ।


ट्रिब्युनलले अनुसन्धानका लागि उनीबाट यौनशोषणमा परेका नेपाली बालबालिकालाई फ्रान्स बोलाउने निर्णय गर्‍यो । ०६० भदौ २६ मा गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखालाई पीडित बालकलाई फ्रान्स जाने अनुमति दिन पत्राचार गर्‍यो । नौमध्ये ८ बालक आफूमाथि भएको यौन दुराचारको बयान दिन फ्रान्स पुगे । उनीहरूको बयानकै आधारमा फ्रेन्च ट्रिब्युनलले जिनलाई साताको एक दिन अदालतमा उपस्थित हुन र देश छाड्न नपाउने आदेश सुनायो । पीडित बालकहरू नेपाल फर्किए । यो आदेशको चार–पाँच महिनापछि जिन अदालतको सम्पर्कबाहिर पुगे । आश्चर्यको कुरा उनी फ्रान्स छाडेर टर्कीको इस्तानबुल पुगेको खबर आयो । अदालतलाई नै झुक्याएर भागेपछि फ्रेन्च प्रहरीकै पहलमा प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टरपोल) ले उनीविरुद्ध ‘रेडकर्नर’ नोटिस जारी गर्‍यो ।


डीआईजी मीरा चौधरी त्यसबेला नेपाल प्रहरीको महानगरीय वृत्त बालाजुमा डीएसपी थिइन् । गोप्य सूचनाका आधारमा चौधरीले जिनलाई जोरपाटीको अत्तरखेलस्थित एक घरबाट पक्राउ गरिन् । अनुसन्धानपछि खुल्यो कि नौ वर्षअघि नेपालबाट छुटेका तिनै जिन नक्कली राहदानी प्रयोग गरेर इस्तानबुल हुँदै नेपाल छिरेका रहेछन् । फ्रान्स र नेपालका उच्च प्रहरी अधिकारीले अनौपचारिक सहमति गरे, फ्रेन्च प्रहरी सुटुक्क आयो र जिनलाई खुसुक्क लिएर फ्रान्स गयो ।


जिन फ्रान्स पुगेपछि मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढ्यो । दोस्रो पटक पनि अदालतले बयानका लागि बालकहरूलाई बोलायो । सन् २००९ मा ६ नेपाली बालक बयान दिन फेरि फ्रान्स गए । अदालतले जिनलाई १० वर्ष कैद सजाय सुनायो । पीडित बालकहरू कसैलाई ५ हजार त कसैलाई १० हजार डलर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला भयो । तर, मुद्दा फैसला भएको १० वर्षसम्म कुनै बालकले पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । जिनले सबै सम्पत्ति बेचिसकेका थिए । पीडकले क्षतिपूर्ति दिन नसकेको खण्डमा सरकारले दिने क्षतिपूर्ति पनि फ्रेन्च नागरिकको हकमा मात्रै सीमित थियो । यही कानुनी अल्झनका कारण पीडित बालकले क्षतिपूर्ति पाएनन् । जिनबाट पीडितमध्येका एकले यतिमात्रै भने, ‘पुरानो घाउको खाटा मात्रै छ, भो नकोट्याउनुस् ।’


दुराचार दृष्टि नेपालतिर

यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूका अनुसार नेपालमा बालयौन दुराचारका घटना विस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ । कमजोर कानुन, बालबालिकासँग सजिलै घुलमिल हुन सकिने सामाजिक वातावरण र गरिबीले नेपालमा बालयौन दुराचारीहरूलाई अपराध गर्न सहज बनाइदिएको देखिन्छ ।


केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा रहेर बालयौन दुराचारका झन्डै दर्जन घटनाको अनुसन्धान गरेका एआईजी पुष्कर कार्कीका भनाइमा, ‘गरिबी, पछौटेपन र विदेशीसँग सजिलै घुलमिल हुने नेपाली स्वभावको फाइदा उठाउँदै बालयौन दुराचारीहरू स्कुल र संरक्षण केन्द्रहरू छिर्दैछन् ।’


डीआईजी चौधरीको पनि यस्तै अनुभव छ । ०६३ माघ २४ मा उनी महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको महिला सेलमा डीएसपी थिइन् । उनको टोलीले एक रात गल्कोपाखाको ‘हाम्रो जीवन संरक्षण बालगृह’ मा छापा मार्दा नेदरल्यान्ड्सका नागरिक मोल्हुसेन हेन्डिङ ओट्टो गृहमा आश्रित बालकहरूसँग नग्न अवस्थामा भेटिएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा मोल्हुसेनले अफ्रिकी राष्ट्र घानामा समेत आपराधिक क्रियाकलाप गरेको भेटियो । नेपाल छिर्नुअघि भने उनी होन्डुरसमा बसेको देखियो । स्पेनको एउटा अदालतले नाबालकसँग दुर्व्यवहार र करणी गरेको आरोपमा मोल्हुसेनलाई ६ वर्ष जेल सजाय तोकेको पाइयो । मोल्हुसेनविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । ०६५ चैत २५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई ९ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गर्‍यो । पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७६ असोज १२ मा जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरिदियो ।


बेलायती नागरिक इयान वा डच नागरिक मोल्हुसेनको घटनाको समानता भनेको यी दुवै बालयौन दुराचारी पृष्ठभूमिका व्यक्ति थिए । डीआईजी चौधरीका भनाइमा, उनीहरू ‘पक्राउ परिहाले पनि छुट्न सकिन्छ’ भन्ने बलियो आत्मविश्वासमा नेपाल छिरेका थिए । आफूले अनुसन्धान गरेको बालयौन दुराचारको घटनाको निष्कर्ष सुनाउँदै डीआईजी चौधरीले भनिन्, ‘यस्ता धेरैजसो घटनाका प्रतिवादीहरू थाइल्यान्डलाई सेल्टर बनाएर नेपाल, भारत, श्रीलंका र भियतनाम घुमिरहेको देखिन्छ । कमजोर कानुन भएका र गरिब देशमा घुम्ने र बालबालिकामाथि यौन अपराध गर्ने उनीहरूको प्रवृत्ति देखिन्छ ।’


अनुसन्धान अधिकारीहरूका भनाइमा, सन् १९९२ मा थाइल्यान्डमा बालयौन दुराचारको कानुन बनेपछि त्यहाँ बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा कडाइ गर्न थालियो । त्यसपछि पश्चिमा बालयौन दुराचारीहरूले नेपालजस्ता देशहरूमा आँखा लगाउन थालेका हुन् ।


साइबर सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने संस्था ‘थ्रेट निक्स’ ले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा नेपाल विदेशी बालयौन दुराचारीको केन्द्र बनिरहेको मामिला गोप्य राख्नुपर्ने विषय नभएको भनेको छ । सो रिपोर्टमा ‘गोप्य रूपमा सञ्चालित अनलाइन फोरम डार्क नेटमार्फत विदेशी बालयौन दुराचारीहरूले नेपाललाई गन्तव्य बनाइरहेको’ उल्लेख छ ।


डार्क नेटमा बालयौन दुराचारीहरूले नेपाल जोडेर एकआपसमा आदानप्रदान गरिएका केही सूचनाहरू पनि छन् । एक बालयौन दुराचारीले नेपालमा ६०२ बालगृहमा १५ हजार बालबालिका रहेको र बालगृह एउटा उद्योगकै रूपमा विकास भएका उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘यस्ता बालगृहले पर्याप्त छानबिनबिनै स्वयंसेवक राखेर बालबालिकालाई दुर्व्यवहार गर्न खुला छाडिदिएको छ ।’ सो रिपोर्टअनुसार ‘डार्क नेटमा पहुँच भएका केही नेपालीले बालबालिकासँगको यौन गतिविधिको फोटो र भिडियो यस्तो फोरममा राख्ने काम गर्छन् ।’


कमजोर नियमन

छिमेकी देश भारतले सन् २०१९ मा मात्र बालयौन दुराचारीहरूलाई रोक्न आफ्नो भिसा नियम परिवर्तन गरेको छ । भारत आउन चाहने विदेशीले भिसा फारम भर्दा आफ्नो आपराधिक पृष्ठभूमि भए/नभएको स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ । ०७६ कात्तिक ५ मा महिला तथा बालबालिका विकासमन्त्री मेनका गान्धीले ट्वीट गर्दै ‘शृंखलाबद्ध रूपमा बालयौन दुराचारमा संलग्नहरूले भारतलाई टार्गेट गर्न थालेको’ भन्दै ‘त्यसलाई रोक्न यस्तो कदम चालिएको’ उल्लेख गरेकी थिइन् ।


बेलायतलगायत देशहरूले बालयौन दुराचारको मुद्दामा बलियो कानुन बनाएका छन् । बेलायतले सन् २००३ मा बेलायती नागरिकले देशबाहिर गरेका बालयौन दुराचारमा समेत देशभित्र मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर थप क्षेत्राधिकारसहितको कानुन बनाएको छ । विद्यमान दण्डहीनता, कमजोर अनुसन्धान प्रणाली र पक्राउ परिहाले पनि सजिलै छुट्न सकिन्छ भन्ने पीडकको बुझाइका कारण बालयौन दुराचारीहरूले नेपाललाई गन्तव्य बनाइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘एन्टी–ट्राफिकिङ टास्क टिम’ की पूर्वकर्मचारी लोरी ह्यान्डरहानको भनाइ छ ।


‘एपिडेमिक : अमेरिकाज ट्रेड इन चाइल्ड रेप’ नामक पुस्तककी लेखकसमेत रहेकी लोरीले ईमेल वार्तामा भनिन्, ‘आर्थिक रूपमा शक्तिशाली पश्चिमा बालयौन दुराचारीबाट नेपाली बालबालिकालाई जोगाउन सरकारले बलियो प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो भनेको उच्च प्रविधियुक्त साइबर क्राइम युनिट, दक्ष अनुसन्धानकर्मी, बलियो कानुन र अभियोजन प्रणाली हो ।’


यससम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ र फौजदारी आचारसंहितामा बालयौन दुराचारको व्याख्या भए पनि त्यसमा प्रस्टताको अभाव देख्नछन् । उनका विचारमा ‘अप्राकृतिक मैथुन’, ‘बालयौन दुरुपयोग’ जस्ता शब्दहरूको थप ब्याख्या जरुरी पर्छ । सुवेदीले भने, ‘मेरो विचारमा अनुसन्धान प्रणाली र कानुनी प्रस्टता दुवैको खाँचो छ ।’


प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी विश्वराज पोख्रेलले पछिल्ला वर्ष बालयौन दुराचार रोक्न इन्टरपोल र विभिन्न देशका अपराध अनुसन्धान अधिकारीसँग पत्राचार गरी सूचना संकलन, मुद्दा प्रमाणितजस्ता काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालका बालबालिका जोखिममा छन् । त्यसैले प्रहरीले यस्ता मुद्दालाई गम्भीरतासाथ हेर्न थालेको छ ।’


(यो रिपोर्टिङ खोज पत्रकारिता केन्द्रसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)


प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविको १८ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएर प्राध्यापक र कर्मचारीले रकम असुल्दै आएकोबारे तपाईंको राय के छ ?