अब सेना पनि सीमा अनुगमनमा

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय नामको नयाँ इकाई खडा गर्ने भएको छ । छिमेकी मुलुकबाट राष्ट्रको सिमाना मिचिँदै जाने, सीमाका पिलरहरू हराउने र संरक्षण नहुने तथा समग्र सीमा सुरक्षामा कमजोरी देखिन थालेपछि सेनाले विशेष ध्यान दिन लागेको हो । 

ZenTravel

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिँदै आएकोमा रक्षा मन्त्रालयले अब सेनालाई पनि सीमा निगरानी कार्यमा लगाउन लागेको हो । नेपाल–भारतबीच करिब १८ सय ८० किलोमिटर सीमा क्षेत्रका २,७१६ सीमा स्तम्भ गायब भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Meroghar


सेना सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीझैं सिमानामा नगए पनि सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयबाट समग्र अनुगमन गर्नेछ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार संगठनभित्र रहेको सर्भे शाखालाई स्तरोन्नति गरी सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरिएको हो । पाण्डेका अनुसार निर्देशनालयले पूर्ण रूपमा कानुनी र संगठनात्मक संरचनाको आकार पाउन बाँकी छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार ०७५ फागुन २१ मा उक्त निर्देशनालय गठन गरिएको हो । त्यहाँ हाल सहायक रथीको नेतृत्वमा करिब ७० जना कार्यरत छन् ।

सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार उक्त निर्देशनालयका मुख्य पाँच उद्देश्यहरू छन् । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अनुगमन गर्ने छुट्टै कार्यालय खडा गरी त्यसलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ (अति नै राम्रो काम गर्ने कार्यालय) का रूपमा विकास गर्ने । दोस्रो, नेपाल सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको अध्ययन, अनुगमन, निगमन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरको संयन्त्रमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गराउने ।

केन्द्रीय तहमा परराष्ट्र, गृह, कानुन र नापी विभागलगायत विभिन्न निकाय र व्यक्तित्वहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्ने यसको तेस्रो उद्देश्य हो ।

चौथो, अति संवेदनशील सन्धि, सम्झौता, नक्सा, महत्त्वपूर्ण कागजात र अभिलेखहरूको संरक्षण गर्न भूमिका खेल्ने । यसको अन्तिम उद्देश्य विभिन्न संघसंस्था तथा विज्ञहरूसँग भएको दस्तावेज, खोज र अनुसन्धानपत्रहरू संकलन गरी संरक्षण गरेर राख्ने भन्ने हो ।

‘सरकारले भविष्यमा जे निर्देशन दिन्छ, हामीले त्यहीअनुसार काम गर्ने हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएका विषयहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता एवं नक्सा र महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूको संरक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाली सेनामा सन्धि, सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ ०७:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनियमितता अनुसन्धान गर्न सेनामा सेल

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले संगठनभित्र हुने अनियमितता अनुसन्धान गर्न निरीक्षणाधिकृत विभागका उपरथीको नेतृत्वमा ‘ओभर साइट सेल’ गठन गरेको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले खरिद, निर्माण, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा बन्दोबस्ती र नीति निर्देशन पालनामा हुने गरेका अनियमितता छानबिन गर्न सेल गठन गरेका हुन् ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार सेलले तत्कालका लागि सैनिक मुख्यालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा गत वर्ष विनियोजित बजेट सही काममा प्रयोग भए/नभएको अनुगमन गर्नेछ । सैनिक मुख्यालयअन्तर्गतका सबै कार्यालयमा टोलीले अनुसन्धान गर्नेछ । त्यसपछि मुख्यालय बाहिर जाने टोली अर्कै हुन्छ ।

यसअघि निरीक्षणाधिकृतले सेनाका कामकारबाही नीति/नियम, आदेश, सैनिक अनुशासन पालनालगायत विषयमा आन्तरिक छानबिन गर्दै आएका थिए । अहिले भने हरेक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र त्यसको उपयोगबारे समेत अनुसन्धान गर्न सेल खडा गरिएको हो । निरीक्षणाधिकृतले प्रधानसेनापति कार्यालयअन्तर्गत प्रत्यक्ष काम गर्छन् । ‘ओभर साइट सेलले गत वर्ष विनियोजित बजेट सही काममा प्रयोग भए–नभएको परीक्षण गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने ।

प्राविधिक विभागमा इन्फेन्ट्री
सेनाको प्राविधिक विभागमा आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठ्न थालेपछि इन्फेन्ट्री (साधारणतर्फ) का अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी दिन लागिएको छ । सेनामा प्राविधिकतर्फका विभागको नेतृत्व प्राविधिक उपरथीले नै गर्दै आएका छन् । सेनाले गरेका भौतिक काममा आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठेपछि सैनिक नेतृत्वले इन्फेन्ट्री अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।

‘सेनाका प्राविधिक अधिकृतहरूलाई हेर्ने निकायका रूपमा इन्फेन्ट्रीतर्फकै अधिकृत राख्ने गरी योजना अघि बढाइएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने । प्राविधिक सैनिक अधिकृतहरूलाई अनुगमन गर्न उनीहरूको माथिल्लो तहमा इन्फेन्ट्री अधिकृत राख्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । सेनामा प्राविधिकतर्फका अधिकृत उपरथीभन्दा माथिल्लो पदमा जान पाउँदैनन् अर्थात् सेनाका प्राविधिकतर्फका अधिकृत प्रधानसेनापति बन्ने बाटो सैनिक ऐनले बन्द गरेको छ ।

परामर्शदाता नछानी मापदण्ड सार्वजनिक
निजगढ द्रुतमार्गको परामर्शदाता छान्नुअघि नै ‘छनोट मूल्यांकन मापदण्ड’ को मस्यौदा बाहिरिएको पाइएको छ । नेपाली सेनाको ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ ले मस्यौदा चुहावट भएको ठहर गर्दै आयोजनाका तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीलाई सचेत गराएको छ ।

बोर्डको छानबिन प्रतिवेदन आएपछि सैनिक सचिव विभागबाट आयोजनाका पूर्वप्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड, तत्कालीन प्रमुख सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठसहित प्राविधिक मूल्यांकन बोर्डका सबै सदस्य, विज्ञका रूपमा कार्यरत गैरसैनिक व्यक्तिलाई समेत गल्ती नदोहोर्‍याउन सचेत गराइएको छ । रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा परामर्शदाता छान्नुअघि नै मस्यौदा बाहिरिएको उजुरी परेपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशनमा ‘इन्क्वाइरी बोर्ड’ को गठन गरिएको थियो ।

बोर्डले एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएर छानबिन गरी मस्यौदा चुहावट भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । मस्यौदा बाहिरिनुमा को–को दोषी थिए भन्ने बोर्डले खुलाउन नसकेको निर्देशनालयको भनाइ छ । छानबिन सुरु भएपछि सेनाले एक महिनाअगाडि आयोजनाका कार्यवाहक प्रमुख रहेका सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठलाई त्यहाँबाट हटाएको थियो । खाँड आयोजनाका प्रमुख हुँदा श्रेष्ठ डिजाइन इन्चार्ज थिए । अहिले महासेनानी विकास पोखरेललाई प्रमुख बनाइएको छ ।

सेनाले विवादमा परेको परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया यसअघि नै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×