अनियमितता अनुसन्धान गर्न सेनामा सेल

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार सेलले तत्कालका लागि सैनिक मुख्यालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा गत वर्ष विनियोजित बजेट सही काममा प्रयोग भए/नभएको अनुगमन गर्नेछ । सैनिक मुख्यालयअन्तर्गतका सबै कार्यालयमा टोलीले अनुसन्धान गर्नेछ । त्यसपछि मुख्यालय बाहिर जाने टोली अर्कै हुन्छ ।

यसअघि निरीक्षणाधिकृतले सेनाका कामकारबाही नीति/नियम, आदेश, सैनिक अनुशासन पालनालगायत विषयमा आन्तरिक छानबिन गर्दै आएका थिए । अहिले भने हरेक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र त्यसको उपयोगबारे समेत अनुसन्धान गर्न सेल खडा गरिएको हो । निरीक्षणाधिकृतले प्रधानसेनापति कार्यालयअन्तर्गत प्रत्यक्ष काम गर्छन् । ‘ओभर साइट सेलले गत वर्ष विनियोजित बजेट सही काममा प्रयोग भए–नभएको परीक्षण गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने ।

प्राविधिक विभागमा इन्फेन्ट्री

सेनाको प्राविधिक विभागमा आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठ्न थालेपछि इन्फेन्ट्री (साधारणतर्फ) का अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी दिन लागिएको छ । सेनामा प्राविधिकतर्फका विभागको नेतृत्व प्राविधिक उपरथीले नै गर्दै आएका छन् । सेनाले गरेका भौतिक काममा आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठेपछि सैनिक नेतृत्वले इन्फेन्ट्री अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।

‘सेनाका प्राविधिक अधिकृतहरूलाई हेर्ने निकायका रूपमा इन्फेन्ट्रीतर्फकै अधिकृत राख्ने गरी योजना अघि बढाइएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने । प्राविधिक सैनिक अधिकृतहरूलाई अनुगमन गर्न उनीहरूको माथिल्लो तहमा इन्फेन्ट्री अधिकृत राख्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । सेनामा प्राविधिकतर्फका अधिकृत उपरथीभन्दा माथिल्लो पदमा जान पाउँदैनन् अर्थात् सेनाका प्राविधिकतर्फका अधिकृत प्रधानसेनापति बन्ने बाटो सैनिक ऐनले बन्द गरेको छ ।

परामर्शदाता नछानी मापदण्ड सार्वजनिक

निजगढ द्रुतमार्गको परामर्शदाता छान्नुअघि नै ‘छनोट मूल्यांकन मापदण्ड’ को मस्यौदा बाहिरिएको पाइएको छ । नेपाली सेनाको ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ ले मस्यौदा चुहावट भएको ठहर गर्दै आयोजनाका तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीलाई सचेत गराएको छ ।

बोर्डको छानबिन प्रतिवेदन आएपछि सैनिक सचिव विभागबाट आयोजनाका पूर्वप्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड, तत्कालीन प्रमुख सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठसहित प्राविधिक मूल्यांकन बोर्डका सबै सदस्य, विज्ञका रूपमा कार्यरत गैरसैनिक व्यक्तिलाई समेत गल्ती नदोहोर्‍याउन सचेत गराइएको छ । रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा परामर्शदाता छान्नुअघि नै मस्यौदा बाहिरिएको उजुरी परेपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशनमा ‘इन्क्वाइरी बोर्ड’ को गठन गरिएको थियो ।

बोर्डले एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएर छानबिन गरी मस्यौदा चुहावट भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । मस्यौदा बाहिरिनुमा को–को दोषी थिए भन्ने बोर्डले खुलाउन नसकेको निर्देशनालयको भनाइ छ । छानबिन सुरु भएपछि सेनाले एक महिनाअगाडि आयोजनाका कार्यवाहक प्रमुख रहेका सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठलाई त्यहाँबाट हटाएको थियो । खाँड आयोजनाका प्रमुख हुँदा श्रेष्ठ डिजाइन इन्चार्ज थिए । अहिले महासेनानी विकास पोखरेललाई प्रमुख बनाइएको छ ।

सेनाले विवादमा परेको परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया यसअघि नै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।