काठमाडौँ — कतार सरकारले आफ्नो देशमा आउने कामदारले भर्ना प्रक्रियामा कुनै प्रकारको शुल्क बेहोर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा राजधानीमा आयोजित आप्रवासी कामदारको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको ‘स्वास्थ्य तथा उत्तरदायित्व भर्ना प्रक्रियाको अभ्यास’ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कतारी अधिकारीले आफ्नो देश कामदारबाट लिइने शुल्कको विरोधमा रहेको जनाएको हो ।

‘हामी भर्ना प्रक्रियाका क्रममा कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने पक्षमा छैनौं, कतार सरकारले लिएका नीति पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले निर्धारण गरेका मापदण्डभित्र छन्, हाम्रो श्रम कानुनले पनि यही कुरा बोल्छ,’ प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका मोहम्मद अल–मलले भने, ‘कामदार आपूर्ति गर्ने रोजगारदाता र कतारी म्यानपावरले कामदारसँग शुल्क लिएको भेटिएमा कारबाही र जरिवाना लगाउँछौं ।’

उनले कामदारलाई अधिकार प्रत्याभूति गर्न कतारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई स्वीकार गरिसकेको बताए । ‘कामदारसँग लिइने शुल्कविरुद्ध हामी लडिरहेका छौं, लाइसेन्स लिएका कतारी कम्पनीलाई प्रत्येक चरणमा स्वस्थ ढंगले कामदार आपूर्ति गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी शुल्क तिर्नुपरेमा कामदारले कतारको मानव अधिकार समितिमा उजुरी गर्न सक्नेछन् ।’

भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनकै लागि नेपालसहितका देशमा भिसा सेन्टर स्थापना गरेको उनले बताए । ‘नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानमा हामीले समग्र सेवालाई एउटै ठाउँबाट दिने गरी क्यूभीसी स्थापना गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यहाँबाट विद्युतीय करारपत्रमा आफ्नै भाषामा स्पष्ट बुझिने गरी हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यो संयन्त्रको विकासले कामदारको अधिकारलाई प्रत्याभूति गरेको छ ।’