‘कतार जान कामदारले शुल्क तिर्नुपर्दैन’ 

‘हामी भर्ना प्रक्रियाका क्रममा कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने पक्षमा छैनौं, कतार सरकारले लिएका नीति पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले निर्धारण गरेका मापदण्डभित्र छन्, हाम्रो श्रम कानुनले पनि यही कुरा बोल्छ,’ प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका मोहम्मद अल–मलले भने, ‘कामदार आपूर्ति गर्ने रोजगारदाता र कतारी म्यानपावरले कामदारसँग शुल्क लिएको भेटिएमा कारबाही र जरिवाना लगाउँछौं ।’

उनले कामदारलाई अधिकार प्रत्याभूति गर्न कतारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई स्वीकार गरिसकेको बताए । ‘कामदारसँग लिइने शुल्कविरुद्ध हामी लडिरहेका छौं, लाइसेन्स लिएका कतारी कम्पनीलाई प्रत्येक चरणमा स्वस्थ ढंगले कामदार आपूर्ति गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी शुल्क तिर्नुपरेमा कामदारले कतारको मानव अधिकार समितिमा उजुरी गर्न सक्नेछन् ।’

भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनकै लागि नेपालसहितका देशमा भिसा सेन्टर स्थापना गरेको उनले बताए । ‘नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानमा हामीले समग्र सेवालाई एउटै ठाउँबाट दिने गरी क्यूभीसी स्थापना गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यहाँबाट विद्युतीय करारपत्रमा आफ्नै भाषामा स्पष्ट बुझिने गरी हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यो संयन्त्रको विकासले कामदारको अधिकारलाई प्रत्याभूति गरेको छ ।’

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष गणेश गुरुङले सरकारले लिएको नीतिसँग कामदारको सम्बन्धविच्छेद भइरहेको बताए । ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीति नेपाल आफैंले बनाएको मोडल हो, अहिले यो नीतिअनुसार कामदार जान पाइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार आफैं संघर्षरत छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) का श्रीलंका र माल्दिभ्सका प्रमुख शरत दासले नेपालले मलेसिया र यूएईसँग गरेको श्रम समझदारी दक्षिण एसियाका लागि उदाहरणीय रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रकी पूर्वउपनिर्देशक एलसिटिस अबरेरा म्यानगहासले कामदार भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने शुल्कको कारण थाहा नपाउँदा म्यानपावर एजेन्सीले फाइदा लिइरहेको बताइन् ।